विभिन्न युगमा नेपालले विभिन्न प्रकारका क्रान्ति देखेको छ— २००७ मा राणाशासन विरुद्धको क्रान्ति, २०४६ मा पञ्चायत विरुद्धको क्रान्ति, २०६३ मा राजतन्त्र विरुद्धको क्रान्ति र २०८२ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको क्रान्ति । 

पछिल्लो क्रान्तिको नेतृत्व जेनेरेसन जेड (जेन–जी) ले गरे । जेन–जी पहिलो वास्तविक डिजिटल र विश्वव्यापी पुस्ता हो, जसमा बलियो सामाजिक र राजनीतिक जागरूकता छ । यिनीहरू डिजिटल नेटिभ, विश्व मुद्दाहरू र विश्वव्यापी मामिलासँग बढी जोडिएका छन् । सूचना र प्रविधिको पहुँचमा भएका यस पुस्ताले विविधता र समावेशीकरणको स्वीकृति, व्यावहारिक शिक्षा, उद्यमशीलता, सक्रिय तथा बृहत् मानसिकता, जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, प्रणालीमा सुधार, रोजगारी, आर्थिक विकास, प्रविधि र नातावादजस्ता मुद्दामा बढी चासो राख्छन् । 

यसपालिको क्रान्ति केवल दुई दिनको विरोधको परिणाम मात्र थिएन, विज्ञहरू र नागरिक समाजले नेताहरूलाई चेतावनी दिइरहेका थिए कि नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचार र उनीहरुको विलासीपूर्ण जीवनशैलीप्रति नागरिकहरूमा व्यापक असन्तुष्टि छ । यो क्रान्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित सरकारका हालैका निर्णयले र ‘नेपोकिड्स भाइरल ट्रेन्ड’ले थप बल पुर्‍यायो । 

जेन–जीले सुरुमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका थिए तर तत्कालीन सरकारले निर्दयी रूपमा बल प्रयोग गरेकाले पहिलो दिनमै २० भन्दा बढी युवा प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो, जसमध्ये केही स्कुल पोसाकमा पनि थिए । सरकारको यस कदमले नागरिकलाई आक्रोशित बनायो । दोस्रो दिनको प्रदर्शनमा आन्दोलनकारी सरकार विरुद्ध खनिए, सरकारी सम्पत्ति र नेताहरूको घरमा तोडफोड भयो । प्रदर्शनकारीले नेताको घरभित्र ठुलो मात्रामा कालो धन फेला पारे, जसले नागरिकहरूको आक्रोशलाई अझ बढायो र विरोधलाई अनियन्त्रित परिस्थितिमा पुर्‍यायो । यस्तो अवस्थामा लुटपाट गर्ने मानसिकता भएका केही व्यक्ति पनि संलग्न भए र निजी व्यवसायमा तोडफोड गरे, सामान र पैसा लुटे । एकै समयमा देशको कानुन र व्यवस्था ध्वस्त भयो, तर नेपाली सेनाको बुद्धिमत्ता र विवेकका कारण शान्तिपूर्ण रूपमा देशमा अन्तरिम सरकार बन्ने वातावरण सिर्जना भयो, जसमा सेनाले सहजीकरण गर्‍यो । वर्तमान परिस्थितिमा नेपालले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार पाएको छ, उनी नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पनि बनेकी छिन् । 

वर्तमान सरकारको सहजीकरणमा जेन–जी सम्मेलन उत्तम विकल्प हुन सक्छ । जेन–जी सम्मेलन भएमा देशभरिका युवा समेटिन्छन् र जेन–जीको आवाज थप समावेशी हुन्छ, आन्दोलनको परिणामलाई अझ व्यवस्थित बनाउँछ ।

अन्तरिम सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको कानुनी व्यवस्था कायम राख्ने र नागरिकहरूको विश्वास जित्ने कुरामा केन्द्रित हुनु हो । त्यसका लागि सरकारले नेताहरूको भ्रष्टाचारको बारेमा छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया बलियो रूपमा सुरु गर्नुपर्छ । त्यसैगरी अन्तरिम सरकारले फागुनमा अर्को चुनाव गराउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यस्तै तोडफोड गरिएका सरकारी सम्पत्तिको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, सुरक्षा तथा सरकारी संस्थाहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ । यसका साथै यो सरकारले सहिद परिवार र घाइते भएकालाई सहयोग गर्नुपर्छ । यी निर्दोष प्रदर्शनकारीलाई गोली हानेर मारेकामा संलग्नहरूलाई कडा अनुसन्धान र सजाय पनि दिनुपर्छ । 

यसका साथै यो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको विश्वासलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ, ताकि लगानीको वातावरण अनुकूल होस् । अर्थतन्त्रमा सुधार अहिलेको अर्को आवश्यकता हो, जुन यस सरकारले आगामी सरकारलाई सजिलो बनाउनका लागि जग बनाउनुपर्छ । केही कन्स्पिरेसी सिद्धान्तकारहरूको तर्क अनुसार देशलाई भूराजनीतिको खेल मैदान बनाउने रणनीतिका रूपमा विदेशी शक्तिले पूर्वसरकारलाई ढालेको हो; जुन बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता देशमा देखियो । यस्तो अवस्थामा यस सरकारको विदेशनीति अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो; जसलाई यस सरकारले सावधानीपूर्वक सम्हाल्नुपर्छ । यी सबै चुनौतीलाई सम्हाल्दै यो सरकारले आगामी चुनाव शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ । 

यस सरकारलाई समर्थन गर्ने जेन–जीले चुनावसम्म सरकारको साथमा उभिनुपर्छ, यस समयमा उत्पन्न हुने कुनै पनि मतभेदलाई सडकमा होइन, आन्तरिक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । यो आक्रामकता भन्दा परिपक्वता देखाउने समय हो, किनकि अपरिपक्वताको अवस्थामा बाहिरी तत्त्वले विभाजन गर्ने मौका पाउँछन् । हाल जेन–जी नेताले सावधानीपूर्वक बोल्नुपर्छ, किनभने कुनै पनि अनावश्यक भाषणले समग्र आन्दोलनको नतिजालाई नष्ट गर्न सक्छ । 

नेपालको जेन–जी आन्दोलनलाई बुझ्न अन्य देशका युवाले नेतृत्व गरेका आन्दोलनसँग तुलना गर्न सकिन्छ । श्रीलंकामा सन् २०२२ मा देखिएको आन्दोलन मूलतः आर्थिक संकट, इन्धन अभाव र मूल्यवृद्धिको कारण सुरु भएको थियो, जसले ‘गोता गो होम’ अभियानमार्फत तत्कालीन राष्ट्रपति राजापाक्षेलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो । बंगलादेशमा सन् २०१८ को छात्र आन्दोलन सडक सुरक्षाको मागमा र २०२४ को कोटा प्रणालीको विरोध आन्दोलनमा युवाहरू व्यापक रूपमा सडकमा उत्रिए, तर सरकारी दमन र स्पष्ट नेतृत्वको अभावका कारण ती आन्दोलनले आंशिक मात्र सफलता पाए । यस्तै चिलीमा २०१९ मा सानो यातायात भाडा वृद्धिबाट सुरु भएको आन्दोलन संविधान नै फेरबदल गर्ने तहसम्म पुगेको थियो, तर विभाजन र विवादका कारण नयाँ संविधानको प्रस्ताव सन् २०२२ मा जनमत संग्रहमा असफल भयो । यी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले नेपालका युवालाई दुई महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छन्— १) जनदबाबले गहिरो राजनीतिक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । २) आन्दोलनलाई संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन संरचनामा परिणत गर्न नसकिए यसको परिणाम क्षणिक मात्र हुन सक्छ । 

• जेन–जीको भविष्य

हाल जेन–जी छरिएका छन् । आफ्नो आवाजलाई ठुलो जनसमुदायमा फैलाउन जेन–जीले संगठित रूपमा वकालत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वर्तमान सरकारको सहजीकरणमा जेन–जी सम्मेलन उत्तम विकल्प हुन सक्छ । जेन–जी सम्मेलन भएमा देशभरिका युवा समेटिन्छन् र जेन–जीको आवाज थप समावेशी हुन्छ, आन्दोलनको परिणामलाई अझ व्यवस्थित बनाउँछ । 

नेपालको जेन–जीले पुराना पार्टी संरचनाहरूको नक्कल गर्न आवश्यक छैन । बरु यो हाइब्रिड मोडलको हुन सक्छ अर्थात् विकेन्द्रीकृत, डिजिटल र मुद्दा सञ्चालित तीनवटैको मिश्रित रूपमा यो आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्छ । पछि समयसँगै बिस्तारै यो संगठित वा राजनीतिक संस्थाहरूमा विकसित हुन सक्छ । सुरुमा उनीहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई औपचारिक बनाउन सक्छन्, युवा सुधार बडापत्रको मस्यौदा तयार गर्न सक्छन्; स्थानीय रूपमा टोली परिचालन गर्न सक्छन् । त्यसपछि उनीहरूले बलियो सरकारी संस्थाको माग गर्न सक्छन्; भ्रष्टाचार र शासनको निगरानी गर्न त्यहाँ निगरानीकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्छन् । अनि तिनीहरू या त राजनीतिक शक्ति (नयाँ पार्टी वा समूह) मा विकसित हुन सक्छन्, वा राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई आकार दिने र कुनै पनि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने शक्तिशाली दबाब समूहको रूपमा रहन सक्छन् । सबै युवाले यो सरकारले युवाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा कसरी समावेश गर्छ भनेर नजिकबाट हेरिरहेका छन् । 

यो परिवर्तनलाई हल्का बनाउनु हुँदैन, आन्दोलन केवल भ्रष्टाचार विरोधी थिएन, समग्र प्रणालीमा युवाहरूको निराशा पनि थियो । राज्यका प्रत्येक निकायमा नेताहरुको निर्णय चल्ने अवस्था थियो र छ । निजामती कर्मचारीको सरुवा–बढुवा, न्यायाधीशको नियुक्ति र अन्य विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय र नियुक्तिजस्ता हरेक निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक दलका नेताको संलग्नता हुन्छ । निर्णय प्रक्रियाको हरेक कुनामा नेताहरूको संलग्नताले व्यापक भ्रष्टाचार निम्त्याएको छ । यसले युवाहरूमा मात्र नभई सबै नागरिकमा निराशा सिर्जना गरेको थियो । सरकारी सम्पत्तिमा लागेको आगलागीलाई घुसपैठ मात्रै पनि भन्न सकिन्न, प्रणालीप्रति नै नागरिकको असन्तोष रहेको सामान्य मान्छेले पनि विश्लेषण गर्न सक्छ ।

यस अन्तरिम सरकारले प्रणालीको मुद्दामा केही ठोस कार्य गर्न सक्दैन, तर यसले प्रणाली परिवर्तन गर्ने जग बसाल्नुपर्छ, ताकि चुनावपछि आउने शक्तिले प्रणालीलाई कसरी वैध तरिकाले परिवर्तन गर्ने भनेर निर्णय गर्न सकोस् । 

जेन–जीको नेतृत्वमा भएको यो आन्दोलन केवल तत्कालीन सरकारलाई बदल्ने प्रयत्न होइन, भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतासहित सम्बोधन गर्ने सामूहिक घोषणापत्र हो । अहिलेको चुनौती भनेको आक्रोशलाई संस्थागत सुधारमा परिणत गर्नु र क्षणिक जोशलाई दीर्घकालीन संरचनामा रूपान्तरण गर्नु हो । अन्तरिम सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासनलाई मजबुत बनाउने दिशा लिन्छ भने यसले आगामी सरकारलाई स्थायी सुधार गर्ने जग बसाल्नेछ । युवाहरूले पनि परिपक्वता देखाउँदै आन्तरिक एकता कायम गरेमा यो आन्दोलनले नेपाललाई केवल भ्रष्टाचारमुक्त होइन, अझ समृद्ध र लोकतान्त्रिक भविष्यतर्फ डोर्‍याउनेछ । आशा गरौँ, आगामी दिनहरूमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका साथ देश थप समृद्ध र लोकतान्त्रिक हुनेछ, जसको जेन–जीहरूले सपना देखेका छन् ।