रौतहट। रौतहट जिल्लामा हालै भएको जेनजी आन्दोलनले ठुलो भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ, जसको प्रारम्भिक अनुमान २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। गत २४ गतेको देशव्यापी प्रदर्शनका क्रममा रौतहटमा हिंसात्मक घटना भएका थिए, जसमा सरकारी संरचना, स्थानीय निकायका कार्यालय, प्रहरी एकाइ र जनप्रतिनिधिका घरमा समेत क्षति पुगेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गौरका अनुसार आन्दोलनकारीले जिल्लाभरका छवटा स्थानीय तहका कार्यालय र दर्जनौँ सरकारी संरचनाहरू ध्वस्त पारेका छन्। तीमध्ये चन्द्रपुर नगरपालिकामा करिब ३ करोड, मौलापुर नगरपालिकामा ५ करोड, कटहरियामा १ करोड र फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान छ। त्यसैगरी, गौर नगरपालिकामा ६४ लाख, डिभिजन वन कार्यालयमा २ करोड ५० लाख र प्रदेश लेखा कार्यालयमा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यसबाहेक, जिल्ला अदालत, मालपोत, करदाता, नापी र अनुसन्धान कार्यालयहरूमा पनि लाखौँ रुपैयाँको क्षति भएको छ।

आन्दोलनकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गौरसहित आठवटा प्रहरी युनिटमा आगजनी र तोडफोड गरेका छन्। यस क्रममा चन्द्रनिगाहपुर इलाका प्रहरी कार्यालयमा मात्र करिब २ करोड १४ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ। यस्तै, गरुडा, शिवनगर, हर्षाहा, सुकदेवाचोक, बंकुल र चन्द्रपुर तल्लो बजारका प्रहरी चौकीहरूमा पनि लाखौँ रुपैयाँको क्षति पुगेको छ। यद्यपि, प्रहरीका अनुसार ध्वस्त भएका कार्यालयहरूले अस्थायी रूपमा बाहिरबाटै सेवा दिइरहेकाले सेवा प्रवाहमा ठुलो अवरोध आएको छैन।

यस आन्दोलनमा राजनीतिक असन्तोषका साथसाथै व्यक्तिगत रिसिइबीको समेत कारण देखिएको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ। फतुवा विजयपुरमा वडा अध्यक्ष र शिक्षकको संलग्नता पाइएको छ भने कटहरियामा करार कर्मचारी र गरुडामा विपक्षी समूहहरूको प्रत्यक्ष भूमिका देखिएको छ। यस्ता घटनाका भिडियो र तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएका छन्।

आन्दोलनका कारण स्थानीय प्रशासन, सरकारी अभिलेख र सामग्रीहरू ध्वस्त हुँदा सेवा प्रवाहमा अवरोध आएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा सरकारलाई पुनर्निर्माणका लागि विशेष योजना र ठुलो बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। एकातिर जनताले स्थानीय निकायबाट पाउने सेवा ठप्प भएको छ भने अर्कोतिर पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारमाथि वित्तीय दबाब थपिएको छ।

रौतहटमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन मात्र २० करोडभन्दा बढी रहेकाले विस्तृत विवरण सङ्कलन हुँदा यो रकम अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। जेनजी आन्दोलनको आडमा भएको आगजनी र लुटपाटको गहिरो छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ। 

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्काले सरकारी सम्पत्तिमा भएको लुटपाट र आगजनीको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन्।