पोखरा । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कास्की जिल्ला अदालतमा पनि आगजनी भयो । आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि अहिले अदालतबाट सेवा दिनै नसक्ने अवस्था छ । अदालतका लगभग सबै भवन जलेका छन् ।

भदौ २४ गते आन्दोलनकारी अदालत परिसरमा प्रवेश गर्न थालेपछि कर्मचारीहरू गेटबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि प्रदर्शनकारीले अदालतका भवनहरूमा आगो झोस्न थालेका अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानले बताए ।

‘अपराह्न ४ बजेपछि आन्दोलनकारी प्रवेश गरेर फाँट नम्बर ३ मा आगजनी गरे । सुरुमै सहकारीको मुद्दा हेर्ने फाँटमा आगो लागेको छ,’ उनले भने ।

यही अदालतबाट सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिवादी धरौटीमा रिहा भएका थिए । सहकारीका सबै फाइल फाँट नम्बर ३ मा थियो । जिल्लामा मात्रै होइन, उच्च अदालतमा पनि सहकारी सम्बन्धी मुद्दाका फाइल रहेका कोठा जलाइएका छन् ।

उच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार निल पनेरुका अनुसार आगलागीका कारण पुनरावेदन दर्ता शाखा र निवेदन प्रतिवेदन शाखाका मिसिलहरू पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् । करिब १५ वटा कोठा पूर्ण रूपमा जलेको उनले बताए ।

‘विश्लेषण गर्नेलाई छुट छ । हामीले भन्दाचाहिँ कागजात भएका कोठाहरूमा आक्रमण भएको छ । यसमा सहकारीबाहेकका फाइल पनि थियो । पुनरावेदनको शाखामा नै लक्षित गर्नुमा शंका गर्नेहरूलाई बल पुग्छ,’ उनले भने ।

आगजनीका क्रममा अदालतको सीसीटीभी क्यामेरा कक्ष पनि जलेको र भिडियो भण्डारण फेला नपरेको पनेरुले बताए । अदालतमात्रै होइन, जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पनि आगजनी र तोडफोड भएको छ । त्यहाँ पनि सहकारीको फाइललाई नै लक्षित गरेर आगो झोसिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार २४ गते राति अबेरसम्म सहकारीको फाइल हेर्ने फाँट पूर्ण रूपमा नष्ट नहुँदासम्म जलाइएको थियो । ‘रविको फाइल यसमा छ । यो जलाउनुपर्छ भन्दै आएका थिए । फर्कीफर्की आन्दोलनकारी आएर फाइल र दराजसमेत जलाइयो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अरु फाँटमा कम क्षति भए पनि सहकारीका फाइल भएका फाँटमा जलेका सामान पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने छैन । पूर्ण रूपमा जलाइएको छ ।’

एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार पृथ्वीचोकबाटै ती व्यक्तिहरूले अदालत र सरकारी वकिल कार्यालय जलाउने योजना बुनेका थिए । ‘सालिक तोडफोड हुँदै गर्दा भित्रभित्रै अदालततिर मुभ हुनुस् भन्ने खबर आयो । हामी पनि पछि लागेर गयौँ,’ उनले भने, ‘हामी जाँदाजाँदै उच्च अदालतको १४ नम्बर कोठा जलाए । अरु पनि जल्यो, तर यही कोठा खरानी हुने गरी जल्यो ।’ त्यसपछि जिल्ला अदालततिर गएर ह्वार्रै आगो लगाएको ती प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् । जिल्ला अदालत जलाएर प्रदर्शनकारीहरू सरकारी वकिल कार्यालयतिर लागेको उनको भनाइ छ ।

उच्च अदालतको १४ नम्बर कोठामा सहकारीका मिसिल राखिएको थियो । सहकारीको फाइल नियोजित रूपमै जलाइएको उनको तर्क छ । पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी फाँटमा पनि पहिलो निसाना त्यही सहकारी फाँटमा गरिएको थियो । ‘सरकारी वकिलको कार्यालय दुवै जलाइएको छ । नगरपालिकामा पनि सबैभन्दा पहिले सहकारी शाखा जलाइयो । योमात्रै जलाउँदा प्रतिशोधको अनुमान गर्छन् भनेर अरु संरचनामा आगो लगाएका हुन्,’ प्रत्यक्षदर्शी स्रोत भन्छ, ‘हुन त सिंहदरबार, शीतलनिवास पनि जलेको छ, तर पोखरामा चाहिँ प्रि–योजना थियो । सहकारीलाई टार्गेट गरिएको थियो ।’

अदालत र सरकारी वकिल कार्यालय जलाउन गएकाहरू अधिकांश अपरिचित थिए । ‘आगो लगाउनेहरू खासै चिनिएको अनुहार होइन । कोही रक्सी पिएर आएका थिए, कोही कुनै नसामा थिए,’ आन्दोलनकारीकै पछि लागेर हिँडेका एक व्यक्तिले भने, ‘प्रायः चिनजानका थिएनन् । धेरै ठाउँमा एउटै समूह पुगेको थियो । पछि अर्काे समूह पनि आएको थियो । पालैपालो आएर जलाएका छन् ।’

एक समूह सूर्यदर्शन सहकारीको कार्यालय जलाउन गएको थियो । ‘त्यहाँ पुगेपछि कोही जलाउने, कोही नजलाउने भन्नेतिर गयो । विवाद सिर्जना भएपछि त्यहाँबाट गए,’ सहकारीका एक सञ्चालकले बताए ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई गत पुसमा धरौटी बुझाएर छोडिएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै रविले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । सूर्यदर्शनका केही प्रतिवादी भने कारागारमा छन् ।

फर्किएनन् कारागारबाट भागेका सहकारी ठगीका आरोपित

भदौ २४ गते कास्की जिल्ला कारागारबाट भागेका लगभग सबैजसो सहकारीसम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादी फरार छन् । पोखरा केन्द्रित ७ सहकारीका २४ जना प्रतिवादी कारागार चलान भएका थिए । तीमध्ये ३ जनामात्रै फर्किएको बताइएको छ । बिन्दवासिनी सहकारीका सुवर्णमान नकर्मी, अर्का एक प्रतिवादी र सूर्यदर्शन सहकारीका शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र गुरुङ) फर्किएका हुन् । अन्य कोही पनि फरार प्रतिवादी फर्किएका छैनन् ।

फरार भएकामध्ये धेरैजसो बाहिरी जिल्लाका छन् । अदालत र कारागारले फरार प्रतिवादीहरूलाई डेटलाइन राखेर सूचना जारी गर्नुपर्ने र तुरुन्त पक्राउ गर्नुपर्ने सहकारी पीडितहरूको माग छ ।

तोकिएको मितिभित्र नफर्किएमा कारागार ऐन अनुसार उनीहरूलाई थप कारबाही हुने कास्की कारागार प्रमुख राजेन्द्र शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार ऐनमा ऐन विपरीत काम गर्नेलाई ६ महिनादेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । दसैँअघिको बिदाभन्दा पहिले नफर्किएमा सोही सजाय लागु हुने उनले सुनाए ।