काठमाडौँ । लामो समयदेखि विवादमा परेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)लाई एकताको मार्गमा लैजान दुवै पक्षका महासचिवहरूले सकारात्मक सङ्केत दिएका छन्।

महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहका महासचिव बीआर लामा र बद्री केसी पक्षका महासचिव गौरीराज जोशीले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै आवश्यक त्याग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका हुन्।

 महासचिव लामाले एकताको नाममा आत्मसमर्पण नगर्ने तर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याएर मात्रै सहमतिमा अघि बढ्न सकिने बताए। उनले भने, “एकताका लागि हामी पनि तयार छौँ। तर एकताको नाममा आत्मसमर्पण गरिँदैन। अवधि सकिएको पद त्याग्छु भन्नेहरूलाई महान भनिराख्नु आवश्यक छैन। बरु हाल मौजुदा दुईटै कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्य उठ्न नपाउने गरी नयाँ पुस्ताको नेतृत्व चयन गर्ने गरी निर्वाचन गर्ने हो भने म तयार छु।”

त्यस्तै, बद्री केसी पक्षका महासचिव जोशीले एनआरएनएको संस्थागत सुदृढीकरण र नयाँ चरणको सुरुवात आवश्यक भएको धारणा राखे। उनले देश र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउन एकता अपरिहार्य भएको औँल्याए। “नेपाल नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरिरहेको छ। यो अवसरलाई हामीले सुशासन र आर्थिक विकासलाई बलियो बनाउने माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ। विदेशमा बस्ने हामी नेपालीहरू पनि विभाजित भएर होइन, एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।

जोशीले विशेष प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्। उनका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी)मा रहेका दुवै कार्यसमिति खारेज गरी सहमतिमा संस्थापक तथा प्रारम्भिक अभियन्ताहरूलाई समावेश गरेर नयाँ समिति बनाउन सकिनेछ।

यही समितिलाई विधान संशोधन, विवादित राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरूमा नयाँ सदस्यता खुला गर्ने, नयाँ निर्वाचन गराउने र एनआरएनएको भविष्य सुदृढ बनाउन जिम्मेवारी दिन सकिने उनको धारणा छ।

एनआरएनए लामो समयदेखि आधिकारिकता विवादमा छ। १०औँ महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएपछि पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसीले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरिरहँदा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकता महाधिवेशन भएर महेश श्रेष्ठ पनि अध्यक्ष बनेका छन् । उनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत मान्यता दिएको थियो ।

यद्यपि आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्चमा केसी र श्रेष्ठसहित आरके शर्माको मुद्दा समेत विचाराधीन छ ।  सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा अहिले पनि एनआरएनएको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको हो ।