बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

कांग्रेस मधेस प्रदेश संसदीय दलको बैठक : सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन अधिकांश सांसदको माग

बुधबार, ०८ असोज २०८२, ११ : ५०
बुधबार, ०८ असोज २०८२

सारांश

  • मधेस प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने वा नगर्नेबारे छलफल गर्दैछ।
  • अधिकांश सांसदहरूले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने धारणा राखेका छन्, र केहीले विश्वासको मतसम्म पर्खिनुपर्ने बताए।
  • जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेसले गठबन्धनबारे छलफल सुरु गरेको हो।

जनकपुर । मधेस सरकारको गठबन्धनबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ । बुधबार बिहानदेखि सुरु भएको बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिस सिंह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने धारणा राखेको बताइएको छ । सांसदहरूले अहिलेको समयमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिन उचित रहेको दलका नेतालाई सुझाव दिएको बैठकमा सहभागी प्रदेश सांसद श्याम पटेलले बताए । 

उनले भने– ‘आज बिहानदेखि संसदीय दलको बैठक चलिरहेको छ, यसमा अधिकांश सांसदहरूले सरकारबाट बाहिरिने धारणा राखेका छन् । एक, दुई जनाले विश्वासको मतको दिनसम्म केही नगरौँ भनेका छन् । तर बहुमत सांसदले समर्थन फिर्ता लिन जोड दिएका छन् ।’ 

सम्भवतः दलको बैठकले आजै केही निर्णय गर्न सक्ने उनले बताए । यद्यपि, कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्या यादवले भने अहिले बैठक चलिरहेको तर अन्य निर्णयबारे पर्खिनुपर्ने बताए ।

जेनजी आन्दोलनलगत्तै जनमत पार्टीले भने आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै विपक्षी दलको कित्तामा बस्न थालेको छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टी नै मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा खडा भएपछि सरकारको गठबन्धनबारे छलफल गर्न कांग्रेसले सक्रियता बढाएको हो । 

ग्त भदौ २८ गते जनमत संसदीय दलले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र दर्ता गराएको थियो । त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्नो सल्लाह बिना दलले समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै सङ्घीयता बचाउनका लागि सरकार नछाड्ने बताउँदै आइरहेका छन् । 

मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न छलफल गरिरहेका छन् । जनमत पार्टी संसदीय दलले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि अर्को सरकार निर्माणका लागि मुख्यमन्त्रीले लिखित रूपमा राजीनामा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । 

त्यसो नगरेको खण्डमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सरकारलाई बहुमत रहेको सिद्ध गर्नका लागि विश्वासको मत लिनुपर्छ । 

विश्वासको मतमा मुख्यमन्त्री असफल भए प्रदेशसभामा अर्को सरकार निर्माणका लागि ढोका खुल्नेछ ।  जनमत, कांग्रेस, एमाले र लोसपाको गठबन्धनमा मधेस सरकार बनेको थियो ।  

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप