मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत तीव्र भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको सहकार्यमा दरार उत्पन्न भएसँगै बागमतीको राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको हो ।

आइतबारसम्म बागमती सरकार निर्माणमा नेकपा निर्णायक शक्तिको रूपमा देखिएको थियो, तर सोमबार एकाएक सत्ता राजनीतिको परिस्थिति बदलिँदा नेकपा नै सरकार गठनको दौडमा होमिएको छ । सोमबार दिउँसोदेखि वाम गठबन्धनको सम्भावना उच्च बने पनि बागमतीमा कांग्रेसलाई विपक्षी दलको रूपमा हेरियो ।

हाल सरकारको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसलाई एमालेले आफ्ना मन्त्री र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने तयारी सोमबार भइरहेको थियो । संसदीय दलको बैठकपछि एमालेले ६ मन्त्रीको राजीनामा गराउने तयारी भइरहँदा वाम गठबन्धनको सम्भावनाले केन्द्रको निर्देशनपछि मात्र अघि बढ्ने निष्कर्षमा एमाले पुगेको थियो ।

केन्द्रमा वाम गठबन्धनको बहस चलिरहँदा बागमती सरकारमा भने त्यसको सम्भावना अत्यन्त सकसपूर्ण देखिन्छ । अङ्कगणितीय रूपमा एमाले र नेकपाले सरकार बनाउन आवश्यक सङ्ख्या अपुग हुने प्रस्ट छ । वाम गठबन्धनबाट एमाले वा नेकपाले सरकार बनाउँदा दुई सिट क्षमता भएको ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’ (हानेपा) निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ ।

कुल ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा हाल १०४ सदस्य कायम छन् । ६ सांसदले गत फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिन पदबाट राजीनामा गरेपछि बागमतीमा सांसदको संख्या १०४ कायम भएको हो । बागमतीमा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभाको ठुलो दल कांग्रेससँग ३६ सिट छ भने नेकपासँग २६ र एमालेसँग २५ सिट छ ।

बागमतीमा कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिने दुई दलको नीति

यदि कांग्रेस र नेकपा मिलेको खण्डमा ६२ सांसदसहित सहज बहुमत पुग्छ र सरकार सहजै गठन हुने अवस्था छ, तर एमाले र नेकपा मिलेर सरकार बनाउन खोज्दा उनीहरूको संयुक्त सङ्ख्या ५१ मात्र पुग्छ, जुन बहुमतका लागि आवश्यक सङ्ख्याभन्दा २ कम हो । २ सिटको अभाव पूर्ति गर्न हाम्रो नेपाल पार्टी (हानेपा) निर्णायक शक्तिको रूपमा छ ।

प्रदेश सभामा १२ सिट रहेको राप्रपाले तत्काल कुनै पनि गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने वा सरकारमा जाने सङ्केत देखाएको छैन । ३ सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी सदैव प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदै आएको छ । उक्त अवस्थामा २ सिट भएको हानेपा नै बागमतीको नयाँ सरकार टिकाउने वा ढाल्ने निर्णायक शक्तिको रूपमा देखिएको हो ।

यदि हानेपाले एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई साथ नदिएमा राप्रपाको समर्थन अनिवार्य हुनेछ, जुन वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

उक्त अवस्थामा सरकार गठनका लागि एमाले र नेकपा नेताहरूले हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) लाई तयार रहन प्रस्ताव गरेका छन् । हानेपाका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले एमाले र नेकपाले आफूहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन र सहयोग गर्न औपचारिक प्रस्ताव गरेको बताए ।

नेता बज्राचार्यका अनुसार दुवै दलले विगतको जस्तै अवस्था रहेको भन्दै सहकार्यका लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन् । जबाफमा बज्राचार्यले आफूहरू नागरिकको भावना बुझेर अघि बढ्न तयार रहेको बताएको जानकारी दिए ।

‘हामी सदैव तयार छौँ, तर ठुला दलहरूले व्यवस्थामाथि नै वितृष्णा हुने गरी सत्ताको खेलमात्र खेल्नु हुँदैन । नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी समीकरण बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेसँगै विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाइएपछि एमालेका ३ र कांग्रेसका ३ गरी ६ जना मन्त्री बिनाविभागीय बनेका थिए ।

आफ्ना मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको भन्दै एमालेभित्र सरकार छाड्नुपर्ने दबाब बढेको थियो । अन्ततः सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा एमाले थियो । यद्यपि सत्ता समीकरणको स्पष्ट खाका नदेखिएकाले एमालेले हालसम्म सरकार छाडेको छैन ।