काठमाडौँ । ५० हजार मुद्दाको चाप र दैनिक ५ हजार सेवाग्राहीको भिडले थिचिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई तीन भागमा विभाजन गर्नका लागि दिएको सुझाव सर्वोच्च अदालतमा रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा अब काठमाडौँका नागरिकले न्याय पाउन ‘वडा’ अनुसार तोकिएको फरक–फरक मुकाम (इजलास) धाउनुपर्नेछ ।

सर्वोच्चको अध्ययन प्रतिवेदनले सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँचका लागि अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तारको आवश्यकता औँल्याएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय समितिले तय गरेको उक्त प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा छ ।

न्यायाधीश सुवेदी नेतृत्वको समितिमा सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश विनोद शर्मा, तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल, सर्वोच्चका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की, न्याय परिषदका तत्कालीन सहसचिव अशोककुमार क्षेत्री, काठमाडौँ अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेल, सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, नेपाल बार एशोसिएशनका सचिव निर्भयराज पौडेल र काठमाडौँ बारका तत्कालीन अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल (आरसी विमल) सदस्य थिए ।

उक्त समितिले विभिन्न विकल्प दिएको छ । समितिले दिएको उ क्त प्रतिवेदन हाल सर्वोच्च अदालतमा अध्ययन भइरहेको छ ।

अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तारको विषयमा समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय अहिले नै लागु गर्न भने कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार तथा सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले बताए । ‘कानुनमा प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था छ, दुई–तीन वटा अदालत रहने व्यवस्था छैन,’ उपरजिष्ट्रार पाण्डेले भने, ‘समितिले दिएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन । कानुन संशोधन भएमा मात्रै सम्भव हुनेछ ।’

बोरु सोही ठाउँमा ए ब्लक, बी ब्लक, सी ब्लक गरेर विभाजन भने गर्न सक्ने विकल्प रहेको पाण्डे बताउँछन् । २०८२ भदौ २४ को आगजनीमा परेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आउन नसकिरहेका बेला अदालतलाई विभाजन बनाएर राख्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । समितिका सदस्य तथा हाल पाटन उच्च अदालतका रजिष्ट्रार अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार समितिले विभिन्न विकल्प राखेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसको आवश्यकता कति हुने भन्ने विषय अध्ययनकै चरणमा छ ।

अदालतलाई ‘मालपोत कार्यालय’ जस्तै गरी विभाजन गर्न लागिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौँ बारका सदस्य तुलसीराम पोखरेल अदालतलाई मालपोत जस्तो विभाजन गर्न नहुने बताउँछन् । ‘हामी खण्डीकृत जिल्ला अदालतमा होइन, एकीकृत जिल्ला अदालतको पक्षमा छौँ,’ उनले भने, ‘बरु मुद्दाको संख्या अनुसार ब्लक छुट्ट्यााएर एकै ठाउँमा अदालत राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

समितिको सुझाव कार्यान्वयन भए तीन ठाउँमा बाँडिनेछ अदालत

समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा अहिले एकै ठाउँमा रहेको अदालत तीन भागमा विभाजित हुनेछ । अहिलेको मूल काठमाडौँ जिल्ला अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका १९ वटा वडा हेर्नेछ । अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाका १, २, ५, ९, १०, ११, १२, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ३२ नम्बर वडाको क्षेत्राधिकार हुने मुद्दा मूल भवनमा रहने काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हेर्नेछ । समितिले ‘ती वडाको आधारमा क्षेत्राधिकार तयार गर्नुपर्ने’ भनी सुझाव दिएको हो ।

यस्तै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मुकाम ‘क’ले काठमाडौँ महानगरपालिकाका ३, ४, ६, ७ र ८ गरी पाँच वटा वडा हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसबाहेक टोखा, बुढानीलकण्ठ, शंखरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मुद्दाहरू पनि ‘क’ मुकाम अदालतले हेर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अदालत स्थापनाका लागि मूल भवन नजिकै पर्नेगरी भौतिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने ।’

मुकाम ‘ख’मा काठमाडौँ महानगरपालिकाका १३, १४, १५, १६ र २६ गरी पाँच वटा वडा पर्नेछन् । त्यसबाहेक तारकेश्वर, चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिका पनि ‘ख’ मुकाम अदालतमा पर्नेछ ।

किन चाहियो अर्को मुकाम ?

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले अहिलेको चापलाई ‘असह्य’ भनेको छ । एउटा इजलासले औसतमा दैनिक २०८ जना सेवाग्राहीको भार बोक्नुपर्ने अवस्था छ । २०८२ भदौमा भौतिक संरचनामा पुगेको क्षति र तीव्र सहरीकरणले गर्दा बबरमहलबाट मात्रै न्याय सम्पादन सम्भव नभएको निष्कर्ष समितिको छ ।

भिडभाड कम गर्न समितिले केही ‘स्मार्ट’ विकल्प पनि अघि सारेको छ । १० रुपैयाँको दस्तुरका लागि लाइन लाग्नुपर्ने झन्झट हटाउन अनलाइन भुक्तानी वा हुलाक टिकटको प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । विवाह दर्ता र वारेसनामा जस्ता कामका लागि मूल भवन आउन नपर्ने गरी छुट्टै भवनको व्यवस्था गर्न भनेको छ । त्यस्तै भिडियो कन्फरेन्सिङबाट बहस र स्मार्टफोनबाटै तारिख लिने प्रविधिको सुरुवात गर्न भनेको छ ।

डिल्लीबजारको चारखाल बाट २०५६ सालमा बबरमहल सरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको इतिहास जंगबहादुर राणा कालदेखिको ‘इँटाचपली’ र ‘कोटिलिङ’ सँग जोडिन्छ । ६ दशकअघि जिल्ला अदालतका रूपमा नामकरण भएको यो निकाय अहिले इतिहासकै ठुलो व्यवस्थापकीय चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारको उचित संयोजन हुन सके यो सुधार ‘न्यायको ढोका’ सेवाग्राहीको नजिक पुग्ने माध्यम बन्न सक्छ ।