सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको मुख्य बजार मंगलगढी र गणेशचोक जोड्ने सडक दुई वर्ष अघिसम्म कुरुप थियो । बजार क्षेत्रभित्रकै मुख्य सडक साँघुरो र अव्यवस्थित नालाले दुर्गन्धितमात्रै थिएन, सवारी दुर्घटना पनि उत्तिकै हुन्थे ।

अहिले यो सडक निकै व्यवस्थित छ । प्रदेश सरकारले झन्डै १० करोडभन्दा बढी लगानीमा उच्च गुणस्तरको कालोपत्रेसहित उक्त सडकलाई १४ मिटर चौडा बनायो ।

प्रदेश सरकार स्थापना भए यताको ८ वर्षमा राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सडक पूर्वाधारकै लागि प्रदेश सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ, जसबाट एक सय किलोमिटरभन्दा बढी पक्की सडक, स्तरोन्नति र नाला निर्माणका काम भएका छन् ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार, ०८० असार अगाडिमात्रै राजधानी वीरेन्द्रनगरभित्र विभिन्न १७ वटा सडक कालोपत्रे भएको थियो । त्यसपछि पनि आधा दर्जन सडक कालोपत्रे भइसकेका छन् भने दर्जनौँ सडकको निर्माण कार्य जारी छ ।

कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ को ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ले जिम्मा लिएको भीआईपी क्षेत्रका १३ वटा सडक लापरबाहीका कारण सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार विगत एक वर्षमा मात्रै राजधानीभित्र १२ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भएको छ । निर्देशनालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार वीरेन्द्रनगरभित्र गत वर्ष २६ वटा सडक आयोजना सञ्चालनमा थिए । कुनै सडक आयोजना विगतका वर्षदेखि नै सञ्चालित थिए भने कुनै गत वर्षदेखि मात्रै सञ्चालनमा छन् ।

ती सडक आयोजनामा प्रदेश सरकारको ८१ करोडभन्दा बढीको लगानी छ । एक वर्षभित्रै यति ठुलो रकम राजधानीको सडक पूर्वाधारमा लगानी हुँदा ८ वर्षको अवधिमा अर्बौं रकम लगानी भएको बताउँछन् प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू ।

• ८ वर्षमा साढे दुई सय किलोमिटर कालोपत्रे

राजधानी वीरेन्द्रनगरमा मात्र होइन, कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै हरेक वर्ष १०–१२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ । स्थापनाको पहिलो वर्षदेखि नै सडक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको प्रदेश सरकारले ८ वर्षको अवधिमा प्रदेशभर झन्डै साढे दुई सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे (पक्की सडक) गरेको छ ।

०७४ देखि ०८२ असार मसान्तसम्म २४९.५८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार प्रदेश संरचना कार्यान्वयनको केही वर्ष पक्की सडक निर्माण सरकारको प्राथमिकता थिएन, किनकि कर्णालीका धेरैजसो भूभाग सडक सञ्जालसँग जोडिएकै थिएनन् । जसका कारण नयाँ सडक (ट्रयाक ओपन) बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता थियो । ०७४ देखि ०८० सम्म पक्की सडकको तथ्याङ्क हेर्दा जम्मा ७८.९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मामात्र ७२.८३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उक्त वर्ष निर्माण भएका पक्की सडकको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतमै बनेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, सो वर्ष सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै १८.८६, सल्यानमा १५.०८, रुकुम पश्चिममा २२, दैलेखमा ३, डोल्पामा १.८५, जुम्लामा २.६४ र मुगुमा ०.४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएका छन् । जाजरकोट, कालिकोट र हुम्लामा उक्त वर्ष पक्की सडक निर्माण हुन सकेन ।

‘प्रदेश स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म हेर्दा सबैभन्दा धेरै पक्की सडक सुर्खेतमा निर्माण भयो, त्यसमा पनि राजधानी वीरेन्द्रनगरमा धेरै छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘कुल पक्की सडक निर्माणको आधाभन्दा धेरै सुर्खेतमा मात्रै भएको छ ।’

• ३ हजारभन्दा बढी किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार

मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ८ वर्षको अवधिमा प्रदेशभर ३ हजार १६२.४६ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ सम्म २ हजार ८४४.५६ किलोमिटर सडक विस्तार गरेको सरकारले गत एक वर्षको अवधिमा मात्रै ३१७.९० किलोमिटर सडक खनेको छ । गत वर्षभर सुर्खेतमा ५७.१५, दैलेखमा १७.९, सल्यानमा २६.४३, रुकुम पश्चिममा १२.८६, जाजरकोटमा ७१.८४, डोल्पामा ४८.८, जुम्लामा १६.६७, मुगुमा १४.६, कालिकोटमा १०.२, हुम्लामा ४१.४५ किलोमिटर सडक विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

• स्तरोन्नतिमा विलम्ब !

भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीमा सडक विस्तार हुनु सकारात्मक नै हो, तर ती सडकको स्तरोन्नति नहुँदा कतिपय सडक ‘मृत्युमार्ग’ बन्दैछन् । नयाँ सडकमा सवारी दुर्घटना अचाक्ली बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश सरकारबाट निर्माण गरिएका नयाँ सडकहरूको स्तरोन्नतिमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन ।

०७४ देखि अहिलेसम्म जम्मा ७१३.६५ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ भने स्तरोन्नति र नाला निर्माण लगायतका काम ६४४.७५ किलोमिटर सडकमा मात्रै भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १८५.८२ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र नाला निर्माणको काम भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यस्तै, उक्त वर्ष ९३ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरियो । ग्राभेल र स्तरोन्नति भएका सडक पनि सुर्खेतमै धेरै छन् ।

गत वर्ष २०० भन्दा बढी योजना सम्पन्न भएका छन् । अहिले प्रदेश सरकारले सडक आयोजनाहरूलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन ‘प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना’ बनाएको छ । उक्त गुरुयोजनामा सडकको प्राथमिकीकरण गरिएको छ– प्रादेशिक लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक ।

यी सडकहरूलाई बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले सडक पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको प्रदेशका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए । त्यसका लागि क्रमागत रूपमा रहेका र चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरू हुने आयोजनाहरूका लागि १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार, प्रदेशभर स्थापनादेखि हालसम्म कुल १२५ झोलुङ्गे पुल र ५३ सडक पुल (पक्की) निर्माण भएका छन् । गत वर्षमात्र ३४ झोलुङ्गे र १३ सडक पुल निर्माण भएका छन् ।

हालसम्म १९ सार्वजनिक भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

• कर्णालीमा सडक पूर्वाधार निर्माणका चुनौती

मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका सडक पूर्वाधारमा थुप्रै चुनौती छन् । मन्त्रालयको समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार योजना तर्जुमा प्रक्रिया वैज्ञानिक नहुँदा टुक्राटुक्रा योजनाको बाहुल्यता र गुणस्तर नियन्त्रणमा समस्या देखिएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ, जग्गा प्राप्ति र घरटहरा हटाउनेजस्ता प्रक्रियागत झन्झटले आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध पु¥याएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

विशेषगरी वन क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्दा जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्न संघीय सरकारमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था र सहरी क्षेत्रमा खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनका पोल तथा पाइपहरू स्थानान्तरणमा हुने ढिलाइले काम प्रभावित भएको छ ।

संगठनात्मक संरचनामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र रिक्त दरबन्दीले कामको गुणस्तर कायम राख्न चुनौती थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीको गैरजिम्मेवारीपन, ठेक्काको म्याद पटकपटक थप्नुपर्ने अवस्था र बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइले प्रगतिमा असर परेको छ । सडक मर्मतसम्भारका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा र बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात सञ्चालनमा समस्या आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

• १२० किलोमिटर कालोपत्रे लक्ष्य, ६ भन्दा बढी सय सडक योजना सञ्चालित

कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) मा १२० किलोमिटर सडक कालोपत्रेको लक्ष्य राखेको छ । अहिले साढे ६०० भन्दा बढी सडक आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदी बताउँछन् । ती सडकमध्ये १०० भन्दा बढी बहुवर्षीय आयोजना छन् ।

प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक सडक तथा अन्य सडकहरू निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार कार्यका लागि चालु आर्थिक वर्ष ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २५ वटा सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

• सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अबको योजना के ?

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सडक पूर्वाधार विकासको गति अन्य प्रदेशको तुलनामा केही भिन्न छ । सुरुवाती दिनमा सडक सञ्जाल नपुगेका ठाउँमा ट्रयाक खोल्नु नै प्राथमिकतामा परेको तर अहिले ती ट्रयाकहरूलाई ग्राभेल गर्ने वा कालोपत्रे गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहेको उनले बताए । नयाँ ठाउँमा ट्रयाक खोल्नुपर्दा स्वाभाविक रूपमा कामको गति कम देखिए पनि अब भने ट्रयाक खोलिसकेका सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्ने काम प्राथमिकतामा परेकाले परिणाम पनि चाँडो देखिने उनको भनाइ छ ।

यस आर्थिक वर्षमा बजेट भाषणमा १२० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कार्यालय प्रमुखहरूसँगको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार लगभग १४० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने अनुमान रहेको सुवेदीले बताए । विगतमा सडकको विकास, विशेषगरी कालोपत्रे सडकको सन्दर्भमा, सुर्खेत (र, वीरेन्द्रनगर) ले अन्य जिल्लाको तुलनामा बढी हिस्सा ओगटेको छ । प्रदेशको राजधानी भएकाले र भौगोलिक रूपमा कम चुनौतीपूर्ण भएकाले कम लागतमा बढी काम गर्न सकिएको उनले बताए ।

‘समग्र कालोपत्रे सडकमध्ये करिब ५० प्रतिशत सुर्खेतमै छ,’ सुवेदीले भने, ‘यद्यपि, अहिले भने सडक विस्तारको कार्य दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम लगायत माथिल्लो भेगका जिल्लाहरूमा पनि तीव्र पारिएको छ र कालोपत्रे सडकको विस्तार सुर्खेत बाहेक रुकुम, सल्यान र दैलेखमा पनि भइरहेको छ ।’

अहिले पालिकाका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पु¥याउनु नै मन्त्रालयको मुख्य लक्ष्य रहेको प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् । कर्णालीका अझै पनि तीन वटा पालिकामा सडक सञ्जाल जोडिन बाँकी रहेको उनले बताए । डोल्पाको छार्का ताङ्सोङ, डोल्पाको से–फोक्सुन्डो र मुगुको मुगुम कार्मारोङमा सडक सञ्जाल पुग्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘यस आर्थिक वर्षभित्रै यी पालिकाका केन्द्रहरूमा पनि सडक जोड्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।

पालिका केन्द्रहरूमा सडक पुगेपछि स्तरोन्नति र वडा केन्द्रसम्म सडक विस्तारको योजना रहेको सुवेदीले बताए ।