काठमाडौँ । भदाै २४ गते सरकारी कार्यालयमा भएको तोडफोड र आगजनी गर्नेलाई कारबाही अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा प्रहरी नै रनभुल्लमा परेको छ । 

विशेषगरी गृह मन्त्रालय र जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको पत्रले प्रहरी यतिबेला दोसाँधमा परेको हो । 

उक्त दिन सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, संसद् भवनलगायत सरकारी भवन जलेर नष्ट भए । आगजनी र तोडफोडमा संलग्नहरूलाई प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्दै अनुसन्धान अघि बढाइरहेको थियो, यसैबिच गृह मन्त्रालयले गत असोज ९ गते एउटा पत्र जारी गर्‍यो । 

जसलगत्तै सीसीटीभी फुटेजका आधारमा पक्राउ परेका ती सबै आरोपीहरूलाई प्रहरीले धमाधम छाडिदियो, जहाँ आगजनी गर्ने, हतियार प्रदर्शन गर्ने र सरकारी कार्यालय तोडफोड गर्नेहरू समातिएका थिए । जसपछि उनीहरू हाल कानुनी प्रक्रियामा छैनन् । 

गृहको पत्रअनुसार प्रहरीले महाष्टमीका दिन प्रहरी हिरासतमा रहेका ६० जनालाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरू सरकारी दबाबकै कारण महानगरीय प्रहरी परिसरको हिरासतबाट मुक्त भए । त्यसको पाँच दिनअघि पनि ४० जनाभन्दा बढीलाई छाडिएको थियो । 

विभिन्न फुटेज भिडियोको आधारमा काठमाडौँबाट प्रहरीले तोडफोड लुटपाटमा संलग्न डेढ सयभन्दा बढी पक्राउ गरेको थियो । तर गृह मन्त्रालयले तत्काल कानुनी कारबाही अघि नबढाउन निर्देशन दियो । 

भदौ २४ गते देशभर भएको भौतिक र मानवीय क्षतिको घटना छानबिन गर्न एउटा जाँचबुझ आयोग नै बनाइएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को उपदफा ३ बमोजिम आयोग गठन भई आयोगले असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ पनि गरिसकेको छ । 

उक्त आयोगले भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन हेरेर विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा राय दिने र प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् मात्रै कारबाही प्रक्रिया बढ्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । 

तोडफोडमा संलग्लाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ, जसका कारण आफूहरूको कारबाही प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको प्रहरीको ठम्याइ छ । र उनीहरूलाई पक्राउ गर्नबाट प्रहरी पछि हट्नुपरेको छ । 

गृहको पत्रलगत्तै धेरैले गृहमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यले आयोग गठनको कारण देखाएर अपराधमा संलग्नलाई कारबाही अघि नबढाउनु उचित नभएको सामाजिक सञ्जालमा लेखे । भदौ २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन काम लाग्ने भए पनि २४ गते तोडफोड र आगजनीमा लागेकालाई कारबाही गर्न अहिलेको कानुन नै पर्याप्त भएको उनको भनाइ थियो । 

गृहको उक्त कदमले घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेजस्तो देखिएको उनको बुझाइ थियो । 

जाँझबुझ आयोगलाई देखाएर सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेमाथि गृहले अनुसन्धान गर्न रोकेपछि मंगलबार मात्रै आयोगले त्यसको खण्डन गर्‍यो, आफ्नो  ध्यानाकर्षण भएको पनि जनायो । 

भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञान राज शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने जवाफ दिएको छ । 

महाराजगञ्ज वृत्तमा डीएसपी भन्दै मारिएका प्रहरी जवानको हत्यामा संलग्नलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर अहिले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पर्खनुपर्ने भएपछि अब के गर्ने भन्नेमा प्रहरी बिलखबन्दमा छ । 

जाँचबुझ आयोगले २४ गते सरकारी संरचनामा भएको तोडफोड र आगजानी गर्नेका लागि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सकिने बताएपछि गृह मन्त्रालय पुनः एक पटक अप्ठ्यारोमा परेको हो । आयोगको निर्णयअनुसार प्रहरीलाई २४ गतेको विध्वंसमा संलग्नहरूको पहिचान गरेर कारबाही गर्ने बाटो खुले पनि गृहको निर्णय कुर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनले मनोबल खस्किरहेको अवस्थामा विध्वंसमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नुले प्रहरीलाई झनै कमजोर बनाइएको स्पष्ट भएको छ । 

आफैँबाट लुटिएका हतियार खोज्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीसँग छँदै छ । यस्तोमा केही शंकास्पद व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परिरहेका थिए । जेल र हिरासतबाट भागेका कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरूले आक्रमण गरेको आशंकामा पनि प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको थियो । 

महाराजगञ्ज वृत्तमा डीएसपी भन्दै मारिएका प्रहरी जवानको हत्यामा संलग्नलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर अहिले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पर्खनुपर्ने भएपछि अब के गर्ने भन्नेमा प्रहरी बिलखबन्दमा छ । 

सामाजिक सञ्जालमा आएका उत्तेजक र हिंसा भड्काउने भिडियो हेर्दै प्रहरीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई धमाधम कानुनी दायरामा ल्याइरहेको बेला गृहले जेनजीको आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूलाई दुःख दिनु हुँदैन भन्दै पक्राउ नगर्न निर्देशन दिएकाले प्रहरी अलमलमा परेको हो ।

नेपाल बारको पनि आपत्ति

यस्तोमा नेपाल बार एसोसिएसनले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रहरीको मनोबल खस्कने काम रोक्न भनेको छ । 

यस्तै बारले जेनजी आन्दोलनको घटनामाथि गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । 

मंगलबार महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्कीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । ‘आयोगका अध्यक्षको पूर्वधारणाले आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउन नसक्ने कुराको विश्वसनीय प्रत्याभूति सार्वजनिक भएको छैन । यस्तो गम्भीर घटनालाई छानबिन गर्न नेपाल सरकारले औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्न खोजी विषयवस्तुलाई हल्का रूपमा लिएको आम धारणा बनिरहेको छ । यसबाट आयोगको प्रतिवेदनले समेत विश्वसनीयता गुमाउने हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।