काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । 

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एकीकृत निर्देशन जारी गरिएको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले सेयर धितो कर्जा र संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा गरिने लगानीसम्बन्धी नियमहरूमा परिवर्तन गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन मार्फत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा खारेज गरेको छ । 

यसअघि  कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल २५ करोड कायम गरिएको थियो । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि भने यस्तो सीमा लागु हुँदैनथ्यो । 

तर अब उक्त व्यवस्था लागि संशोधन गरी एकल ग्राहक कर्जा सीमा हटाइएको छ । यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब सेयर धितो कर्जाका लागि २५ करोडको सीमाभन्दा बढी ऋण एकै ग्राहकलाई दिन सक्नेछन् ।  

यस्तै संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चर तथा अन्य लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । यसअघि सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइन्थ्यो । 

अब यो अवधि घटाएर छ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको सेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न भने पाउने छैनन् । 

धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भईनसकेको संगठित संस्थाको सेयर वा डिबेन्चरमा लगानी गरेमा त्यस्तो लगानी गरेको मितिले ३ वर्षभित्र उक्त सेयर तथा डिबेन्चर सूचीकृत नभएको खण्डमा लगानी भए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खर्च गरी लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ । 

लगानी बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ । विद्यमान व्यवस्थामा खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर अब संशोधनबाट यो प्रावधान पनि हटाइएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी बिक्रीका सम्बन्धमा थप लचकता प्रदान गर्नेछ ।

यी संशोधनहरूले सेयर बजारमा तरलता बढाउन र वित्तीय संस्थाहरूको लगानी रणनीतिमा लचकता ल्याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।