बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
मन्त्रिपरिषद् बैठक

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

बिहीबार, २३ असोज २०८२, १७ : ३५
बिहीबार, २३ असोज २०८२

सारांश

  • सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसाको समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउने निर्णय गर्यो।
  • बैठकले डीआईजीहरुलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने र विभिन्न मन्त्रालयमा प्रतिवेदनहरू पठाउने निर्णय गरेको छ।

काठमाडौँ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ भने इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले बताए ।  

बैठकले डीआईजीहरु सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी  त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । 

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विधुत प्राधिकरणकोे जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा फन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप