काठमाडौँ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा सन् २०२६ को नोभेम्बरमा स्तरोन्नति गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गरिसकेको छ । 

स्तरोन्नति हुन सरकारले सबै प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइरहँदा एक्कासि जेनजी आन्दोलन भयो, सरकारी संरचनादेखि निजी सम्पत्तिसम्म आगजनीबाट नष्ट भए । 

मुलुकभर अबौँका सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त भए । निजी क्षेत्रले मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । 

आन्दोलनका कारण सरकारी सम्पत्ति र व्यावसायिक क्षेत्रमा भएको क्षतिबाट मुलुकको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी जीडीपीमा असर पुगेको अनुमान गरिएको छ । आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्रमा समेत गहिरो धक्का लागेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकारले राखेको थियो, तर भदौ २४ गतेको आन्दोलनपछि विश्व बैंकले गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणमा करिब ३ प्रतिशतले घटाएर २.१ प्रतिशतमा झारिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा अब सन् २०२६ को नोभेम्बरमा नेपाल विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने विषयमा चासो बढ्न थालेको छ । रूपान्तरणका लागि पहल गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग पनि यतिबेला पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ । 

नेपाल विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया मुख्य भूमिका योजना आयोगले गर्दै आएको छ । तर अहिलेको अन्यौलता र पदाधिकारीविहीन अवस्थामा पनि आयोगले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल सुरु गर्न थालेको छ । 

नयाँ सरकार गठन भएसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षदेखि सदस्यसमेत खाली छन् । त्यसले पनि आयोग पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा नै रहेको देखिन्छ । 

नेपाल विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया मुख्य भूमिका योजना आयोगले गर्दै आएको छ । तर अहिलेको अन्यौलता र पदाधिकारीविहीन अवस्थामा पनि आयोगले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल सुरु गर्न थालेको छ । 

आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक चुनौतीका कारण यो संक्रमणकाल सहज बनाउन सरोकारवाला निकायबिच गहन छलफल चलिरहेको बताए । नेपालको स्तरोन्नति र जीवनस्तर उकास्ने पछिल्ला घटनाक्रमलाई आयोगले नजिकबाट नियालिरहेको पनि उनको भनाइ थियो । 

आयोगले योजना बनाइरहे पनि हालसम्म कुनै निर्णय भने नगरिसकेको उनले बताए । 

निरन्तर छलफलमा रहेकाले तत्कालभन्दा पनि तिहारपछि आयोगले निर्णय लिने उनले जानकारी दिए । वर्तमान अस्थिरताका कारण निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा अर्थविद्ले पनि स्तरोन्नति हुने समयावधि थपका लागि सिफारिस गर्न सुझाव दिइसकेका छन् । अन्तरिम सरकार बनेसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले वर्तमान परिस्थितका कारण दुई वर्ष पछि सार्न सिफारिस गर्न सुझाव दिएको थियो ।

मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिले प्रक्रियालाई असर पार्ने देखिए दुई वर्षपछि सार्न सिफारिस गर्ने वा प्रक्रियामा जाने विषयमा आयोगले कुनै पनि निर्णय नगरेको उनले स्पष्ट पारे ।

तर स्रोतका अनुसार दुई वर्षका लागि पछि सार्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई सिफारिस गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा अर्थविद्ले पनि स्तरोन्नति हुने समयावधि थपका लागि सिफारिस गर्न सुझाव दिइसकेका छन् । 

अन्तरिम सरकार बनेसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले वर्तमान परिस्थितका कारण दुई वर्ष पछि सार्न सिफारिस गर्न सुझाव दिएको थियो ।

अर्थविद् केशव आचार्यले नेपालको अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने विषय अन्योलमा देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । 

उनका अनुसार नेपाल यसअघि नै नोभेम्बरमा स्तरोन्नतिको मुखैमा आएको छ, तर वर्तमान राजनीतिक उथलपुथलले यसलाई असर गर्न सक्ने सम्भावना छ । 

आचार्यले आगामी मार्चमा निर्वाचन हुने र त्यसपछि नयाँ सरकार गठन भएर नयाँ सरकारले स्थिरता र राम्रो आर्थिक अवस्था (बजेटको कार्यान्वयन, ऋणको सहज प्रवाह, सेयर बजारको वृद्धि) ल्याउन सकेमा मात्र स्तरोन्नति सम्भव रहेको बताए । 

अस्थिरता कायम रहे यसलाई एक–दुई वर्षपछि सार्नुको विकल्प नभएको बताए । सरकारको तत्कालको प्राथमिकता भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण भएको भन्दै आर्थिक क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । 

वर्तमान सरकारले स्तरोन्नति सार्ने आँट नगर्ने पनि उनको बुझाइ थियो । बङ्गलादेशजस्ता अन्य मुलुकले पनि यसअघि स्तरोन्नति सार्न अनुरोध गरेको उदाहरण भने आचार्यले दिए ।

‘वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताले स्थितिलाई झनै अनिश्चित बनाएको छ, यसले थप अन्यौलता सिर्जना गरेको छ,’ आचार्यले भने, ‘वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक चुनौतीका कारण स्तरोन्नति पछि सार्नुपर्छ ।’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०२१ मा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै विकासशील राष्ट्रमा उक्लिनका लागि दिएको पाँच वर्षको सङ्क्रमणकालीन समयावधि सन् २०२६ को नोभेम्बरमा सकिँदै छ । नेपालले गर्नुपर्ने काम त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारहरू सरकारले बनाउँदै थियो । 

नेपाल सन् २०१८ मा पनि राष्ट्रसङ्घको एलडीसीबाट माथि उक्लिने सूचीमा परेको थियो । तर त्यस बेला पनि नेपालले सन् २०१५ को भूकम्पलाई कारण देखाउँदै आफूलाई माथि नउकाल्न आग्रह गरेको थियो ।

सन् २०२५ मा एचडीआईमा नेपालले ०.६२२ अङ्क प्राप्त गरेको छ । सन् २०२४ मा नेपालले ०.६०५ अङ्क प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कमा पनि नेपाल योग्य भइसकेको छ । सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि जेनजी आन्दोलनको असरले तत्कालका लागि रोकिन सक्ने सम्भावना बढेको छ । 

स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय ४२ अमेरिकी डलर थ्रेसहोल्ड हो । यसको दोब्बर अर्थात् २ हजार ४ सय ८४ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुगेपछि मुलुक स्तरोन्नतिका लागि योग्य हुन्छ ।

सन्त २०१५ को त्रिवर्षीय समीक्षा हुँदा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ६ सय ५९ डलर थियो । २०१७ मा त्यो ८ सय ६२ डलर पुगेको थियो । अहिले बढेर नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कमा दुईवटा शिक्षा र दुईवटा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकाङ्क छन् । स्वास्थ्यमा बाल मृत्युदर र कुपोषणको दर समावेश गरिएको छ । शिक्षासम्बन्धी सूचकमा साक्षरता दर र माध्यमिक तहमा इनरोलमेन्टको दर तय गरिएको छ । यो सूचकमा ६६.५ भन्दा माथि अंकलाई थ्रेसहोल्डका रूपमा लिइएको छ । 

सन् २०२५ मा एचडीआईमा नेपालले ०.६२२ अङ्क प्राप्त गरेको छ । सन् २०२४ मा नेपालले ०.६०५ अङ्क प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कमा पनि नेपाल योग्य भइसकेको छ । सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि जेनजी आन्दोलनको असरले तत्कालका लागि रोकिन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।