काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) रोक्दा ऊर्जा उत्पादकहरूको अर्बौँ लगानी डुब्न लागेको गुनासो आइरहेका बेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले तत्काल पीपीए खोल्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन्।

कार्यकारी निर्देशक सिलवालका अनुसार अहिले देशको बिजुलीको माग १८ सयदेखि २ हजार मेगावाटको हाराहारीमा छ, तर प्राधिकरणले यसअघि नै १२ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए गरिसकेको छ। उनले अहिलेको माग धान्न सक्ने अवस्थाको पीपीएहरू भइसकेकाले तत्काल थप पीपीए गर्न जरुरी नरहेको स्पष्ट पारे। यद्यपि, उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध पार्न नचाहेको पनि धारणा राखे।

• निर्यात र ट्रान्समिसन लाइनको क्षमता हेरेर निर्णय

कार्यकारी निर्देशक सिलवालले पीपीए खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि खपत वृद्धि, निर्यातको अवस्था, र ट्रान्समिसन लाइनको क्षमताहरूलाई विचार गरिने बताए। उनका अनुसार बजार विस्तार, विशेष गरी निर्यातका लागि नेपाल सरकारको सहयोग आवश्यक छ। ट्रान्समिसन लाइनहरूको सङ्ख्या बढेमा मात्र प्राधिकरणलाई थप पीपीए गर्न सहज हुने उनको बुझाइ छ।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सिलवालले भने, "हामीले बत्ती निर्यात गर्नलाई हामीसँग लाइन कति छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। १२–१३०० मेगावाटभन्दा बढी एक्सपोर्ट गर्न सक्ने लाइनहरू हामीसँग छैनन्। ढल्केबर-सीतामढीको लाइन पनि बन्दैछ र हामी भारत सरकारसँग थप आयोजनाहरूको लागि उत्पादन भएको विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति दिनुस् भनेर मागिराखेका छौँ।"

उनले थप व्याख्या गर्दै भने, "अहिले हामीले पीपीए खोल्यौँ, आयोजना बन्छ। पछि कुनै कारणवश प्राधिकरणले स्वदेशमा खपत गर्न सकेन वा बाहिर निर्यात गर्न सकेनौँ भने, हामी मात्र डुब्दैनौँ। निजी क्षेत्र पनि डुब्छ। त्यसकारण, यसलाई हामी विश्लेषण गरेरै पीपीए अघि बढाएका छैनौँ।"

• लाइसेन्स दिने निकाय र पीपीए गर्ने निकायबिच समन्वय आवश्यक

सिलवालले पीपीए नै नगर्ने भन्ने आशय प्राधिकरणको नरहेको तर सबै पक्ष हेरेर आवश्यकताअनुसार गर्दै जाने बताए। उनले अब कम्तीमा लाइसेन्स दिने निकाय र बत्ती किन्ने निकायबिच अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘कस्तो नहोस् कि लाइसेन्स दियो, फिजिबिलिटी स्टडी गर्‍यो, उहाँ (सम्बन्धित सरकारी निकाय) ले जेनेरेसन लाइसेन्स पनि दिइदिनुहुन्छ। तर पीपीए हुँदैन। ऊर्जा उत्पादकहरूले लगानी गरेको हुन्छन्। बिजुली नकिन्दिँदा त निजी क्षेत्रमा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नै।’

कार्यकारी निर्देशक सिलवालका अनुसार विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स अब हचुवाको भरमा दिनुहुँदैन। प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली किन्ने वा नकिन्ने निक्र्यौल गरेर मात्रै लाइसेन्स दिने निकायले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र दियो भने कसैलाई समस्या नपर्ने उनको बुझाइ छ।