अहिले जुन खालको परिस्थिति छ, यो स्थितिमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका सुशीला कार्की नै अहिले देशको नेता हुन् । प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अधिकारको हैसियतले ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने गरी संवैधानिक मार्गमा ल्याएर छोड्ने जिम्मेवारी उहाँमा छ । अधिकारको हिसाबले राष्ट्रको नेतृत्व उहाँले गरिरहनुभएको छ, तर नेतृत्वको सङ्कट अहिले मात्रै होइन, पहिल्यैदेखिको हो । 

हामीकहाँ नेता नेताजस्तो जन्मन नसकेकै कारण देश अलिकति अस्तव्यस्त ढङ्गले अगाडि बढेको परिस्थिति हो । जहाँसम्म अब कसरी जाला भन्ने छ; जुन ढङ्गले जसले आन्दोलन गरेका कारण यो उथलपुथल भयो भनिन्छ, त्यहाँ नै राजनीतिक नेतृत्व छैन । किनकि सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो छ । कोसँग परामर्श गरेर, कोसँग समन्वय गरेर, को–कोसँग सहयोग लिएर विश्वासमा काम गर्ने भन्ने परिस्थिति छ ।

एकातिर जसले आन्दोलन गरेका हौँ भन्छन्, तिनले कुरा सुन्न सक्दैनन् । निषेधकै राजनीति गर्न भड्किएका मान्छेहरू बाहिर सतहमा देखिन्छन् । भित्रकै केही मान्छेहरू पनि खुसुक्क काम गरौँ भन्छन्, ती अल्पमतमा छन् अथवा तिनले खतरा भोगेको परिस्थिति छ । 

अत्यधिक ढङ्गले उत्साहित भएको र जस लिन खोज्ने जुन घटक छ, त्यो शङ्कास्पद छ र कसरी कहाँबाट कसको परामर्शमा अथवा निर्देशनमा ती भइरहेका छन्, राज्यले पनि पत्ता पाउन सकिरहेको छैन । 

जुन वास्तविक आन्दोलनकारी युवा पुस्ताहरू; उनीहरूले राजनीतिक बुझ्दै र अभ्यास गरिरहेका छन् । तर उनीहरू उमेर र पृष्ठभूमिको हिसाबले परिपक्व भइसकेको स्थितिमा छैनन्, जसले पुराना दलहरूलाई व्यवहार गर्न सकुन् । उनीहरूमा वार्ता गर्ने, संलग्न हुने, आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अनि यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर एक खालको सम्बन्ध सम्पर्क बढाउने त्यो ढङ्गको परिपक्वता आइसकेको छैन । 

फेरि राज्यकै संयन्त्रहरू पनि कति सहयोगी छन् भन्ने पछिल्लो चरण असाध्यै शङ्का लाग्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुले देखाउँछ । त्यसैले सरकार नै कति विश्वासमा छ भन्ने कुरा पनि हो । 

निर्वाचित सरकारले परिणाम दिन नसकेकाले दबाब दिएर हामीले राजीनामा माग्न परेको हो, त्यसपछि पनि पारदर्शी हिसाबले काम कारबाही नभएको देखिन्छ । बानेश्वरमा बन्दुक पड्काउँदा न प्रमुख जिल्ला अधिकारी न उसको आधिकारिक कमान्डरलाई जानकारी थियो । त्यो भनेको हामीले हेर्दा सामान्य रूपमा आदेश शृङ्खलाले पनि काम गरेको छैन ।

उनीहरूभित्रै सुरक्षा अङ्गहरूबिच समन्वय पटक्कै देखिँदैन । एउटा प्रहरी मात्रै हतोत्साहित अवस्थामा त्यहाँ देखियो, अथवा विधिसंगत ढङ्गले पनि चलेको छैन भन्न पनि सकिन्छ । अधिकारीहरूलाई परामर्श गरिन्छ । पत्रकारहरूले जस्तै मान्छेले किन हताहत भयो भनेर सोधेपछि मात्र सीडीओ कार्यालयले ‘एक गोली चलेछ’ भन्ने कुरासँग सूचित भएको देखिन्छ । 

त्यो बेला अधिकारवालाहरूले पनि ‘गोली चलाउन भनेकै छैन’ भन्ने कुरा पनि आएका छन् । सय मिटरमा आएर सेना बसेको छ, सेना ट्रकबाट निस्किएको छैन । त्यहीँ सशस्त्र पुलिस छ, उनीहरूको कहीँ सक्रियता देखिँदैन । प्रदर्शनकारीको छाती र पेटमा गोली हानेको छ, त्योभन्दा पहिलाका शान्तिपूर्ण व्यवस्थापन गर्ने तौरतरिकाहरू एक अर्काको सूचना सम्प्रेषण गर्ने, साझेदारी गर्ने गुप्तचरको कुराहरू ती सबैमा पुरै रिक्तता देखिन्छ । 

त्यो संयन्त्रहरू नै अव्यावसायिक भएको हो कि असहयोगी भएको हो, त्यो नै अनुसन्धानको विषय हो । उनीहरूले सूचना संकलन गरेको अनि यस्ता गतिविधिहरू हुन सक्छन् भनेर आकलन गरेको, यस्तो भयो भने यो–यो रणनीति हुन्छ भनेर क ख ग घ... गरेर रणनीतिहरू बनाएको देखिँदैन । 

देशमा अनुमानै नगरेको घटना कोटेश्वरमा भयो, त्यो कुरालाई राज्य संयन्त्रले आँखा चिम्म गर्न मिल्छ ? युवापुस्ता जसको नेतृत्व छैन, उनीहरूले आह्वान मात्रै गरेका छन्, उनीहरूमाथि बन्दुक राखेर गोली हान्न सबैभन्दा सजिलो ठाउँ बन्न सक्छ भनेर हामीजत्तिको सर्वसाधारणहरूले अनुमान गरेका छौँ ।

तीन महिना पहिला (राजावादी प्रदर्शन) तीनकुनेमा भएको आगजनी, त्यस्तो मान्छे मारिएको पत्रकार घरभित्र जलेको विषयमा हामीले ‘अनुसन्धान नै गर’ भनेका थियौँ । 

राज्य सञ्चालनमा बसेका नेतृत्वको असफलता नै भन्नु प¥यो । त्यति सामान्य पनि चेतना नहुनु भनेको, राज्य संयन्त्रमा बसेर त्यति पनि थाहा नपाउनु गुप्तचर सबैको असफलता होइन र ? हाम्रो राज्य संयन्त्रहरू कुनै पनि यति धेरै नातान्यावी भएछन् कि आफ्नो काममा कोही पनि व्यावसायिक प्रतिबद्धता, जिम्मेवारी, जबाफदेही देखिँदैन । त्यत्रो घटनाको बाबजुद कसैले पनि जिम्मेवारी लिएको छैन । पुरानो सरकारले प्रश्न गर्नेहरूलाई उल्टै ‘हामीलाई कमजोर पार्न विदेशीहरूले परिचालित गरेको’ भनेर आज केही मान्छेहरूले बोलेको सुन्छु ।

राज्यलाई कर तिरेको तपाईँ हामी सुरक्षित हुन्छौँ, सम्पत्ति सुरक्षित हुन्छ भनेर हो । यी जम्मै कुराहरूमा राज्य बेखबर भइदिने, बेवास्ता गर्दिने, उदासीन रहिदिने अनि जिम्मेवार पनि नबन्ने, जबाफदेहिता पनि नलिने हो भने हाम्रो राज्य छ कहाँ के ? त्यसले अहिले पुरानो सरकार अलोकप्रिय थियो, तपाईँ हामीले पनि असाध्यै आलोचना गरेको हो । यो कुनै व्यक्तिको होइन, कुरो सरकारको हो, संरचनाको हो, प्रणालीको हो । त्यही भएर मैले पटक–पटक भन्छु– हामीले मन नपराएको केपी ओली गए । एउटा खराब मान्छे मारियो भन्दै गर्दा अब काल पल्कियो भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । 

हाम्रो राज्य संयन्त्रका सबै यावत कुराहरूमा हामी चिन्तित हुन जरुरी देख्छु । नेतृत्वको रिक्तताकै कारण यो परिस्थिति हुन सक्छ । तर सबै मान्छे आ–आफ्नो ठाउँमा जबाफदेही हुनु पर्दैन ? राजनीतिक नेतृत्वको मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन, प्रशासनिक नेतृत्वको सफलता वा क्षमता देख्नुभयो ? सुरक्षा नेतृत्वको सफलता क्षमता देख्नुभयो ? अहिले यावत कुराहरू गरेर हुन्छ ? जवाफ दिनुपर्दैन ? आ–आफ्नो कामको कुन–कुन अंगले कुन संरचनाले जिम्मेवारी बहन ग¥यो सफलतापूर्वक ? 

राजनीतिक अधिकार बलियो नभए, राजनीतिक अधिकार दूरगामी नभए धेरैले दुःख पाउँछन्, हामीले त्यही दुःख पाइरहेका छौँ । तर यस्तो भन्दै गर्दा राजनीतिक अधिकारलाई ठिक छ, गोली हान भन्यो रे, भोलि हान भन्दै गर्दा हान्ने मान्छेले जवाफ दिनुपर्दैन ? किनभन्दा कानुन त तिमीलाई लाग्छ । उसले सिकेका पनि छन्, भोलि हान भने पनि घुँडामुनिबाहेक हान्न मैले मिल्दैन भनेर तालिम लिएको छु, यदि माथि हान्यो भने म त्यसको भागीदार बन्छु भनेर गोली हान्ने मान्छेलाई पनि थाहा छ । 

फेरि पनि त्यही संयन्त्रको व्यावसायिकतामा प्रश्न गर्ने कुरा हो, नागरिक सुरक्षले मानौँ हामीलाई थाहा थिएन भन्छन् । तिनीहरूको पनि त असक्षमता हो । किनभने तिनीहरूले सूचना लिन प्रयास गर्नुपर्थ्यो, घुसपैठ हुन्छ भन्ने त हामी जस्तालाई नि थाहा पाउने कुरा हो । त्यो सूचनै थिएन भन्ने अनि फेरि समन्वय हुँदैन, सबैसँग छ त गुप्तचर इकाइहरू । 

अझै भएन भनेर प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत अनुसन्धान विभाग गाभेको छ । तिनीहरूले गर्छन् के ? मानौँ, हामी सूचना दिएका थियौँ भन्लान् । त्यसोभए ए, बी, सी, डी... किन योजना बनाएनन् ? 

नेतृत्वको असफलता राजनीतिक हिसाबले मात्र होइन, राज्य संरचनामा भएको प्रशासनिक, सुरक्षा लगायतको त्यो नाकामी नेतृत्वहरू जबाफदेही हुनुपर्छ । जस्तैः वरिष्ठ अवकाशप्राप्त सेनाका मान्छेहरू एकदमै गर्व गर्छन्, ओलीले राजीनामा दिलाउन सेनापतिको भूमिका कारणले समाजलाई सम्हाल्न सक्यो भन्छन् । त्यो गर्दै गर्दा सेनापतिले राजीनामा माग्न मिल्छ र ? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर राजीनामा दिने कि सेनापतिको हातमा राजीनामा पठाउने ? अर्को कुरा, तपाईँले राजीनामा दिनुभएन भने बचाउन सकिन्न भनेको कुरा आयो । त्यो राष्ट्रपतिलाई नि भनिएको थियो । ‘मलाई मार तर म राजीनामा दिन्नँ’ राष्ट्रपतिले भन्दै गर्दा ओलीजीले ठीक छ म जिम्मेवार हुन्छु, राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिन्छु । माफ पनि माग्छु भन्न सक्नुपर्थ्यो । सुरक्षा दिन सकिन्न भन्दा तिमीहरूले औचित्य प्रमाणित गर कि त्यो संगठन केका लागि हो भनेर पनि प्रश्न गर्न नसक्ने ? 

सेना प्रहरीले पदमा बसेको बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा नदिए बचाउन सक्दिनँ भन्छ भने त्यो संगठनको काम के हो ? अनि त्यो औचित्य प्रमाणित गर्न पर्दैन ? केका लागि त्यो बर्दी भिरेर हिँड्ने ?

नेतृत्वको सङ्कट म सबैमा देख्छु । यो प्रश्न हामी सबैले उठाउनुपर्छ, नत्र हामी सुरक्षित छैनौँ । हाम्रो संयन्त्रहरूबाट हामीले सुरक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था गुमाइसक्यौँ । हाम्रा यी कुनै अङ्गहरू व्यावसायिक हिसाबले सक्षम छैनन् अथवा इमानदार छैनन्, त्यो पनि अनुसन्धानको विषय हो र गर्नुपर्छ । 

(अध्येता अधिकारी जेएनयू विश्वविद्यालयबाट पीएचडी हुन् ।)