कांग्रेस केन्द्रीय समिति : नियमित महाधिवेशनमा जोड, पार्टीलाई चुनावमा केन्द्रित गर्नुपर्ने
सारांश
- नेपाली कांग्रेसमा मंसिरमा नियमित महाधिवेशन गर्ने वा विशेष महाधिवेशनबारे बहस भइरहेको छ।
- पार्टीका सदस्यहरूले नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने केहीले विशेष महाधिवेशनको कुरा उठाएका छन्।
- बैठकमा जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसमा मंसिरमा नियमित महाधिवेशन गर्ने कि विशेष महाधिवेशनबारे बहस चलिरहेको छ । असोज २६ गतेबाट पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले १५ औं नियमित अधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले विधि र प्रक्रिया पुर्याएर नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताए । १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद आगामी मंसिर मसान्तभित्र सकिने भएकाले त्यो समयमै छोटो कार्यतालिका बनाएर नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने सदस्यहरूको भनाइ छ ।
शुक्रबार पार्टीका प्रदेश सभापतिहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा, सुदूरपश्चिम सभापति वीरबहादुर बलायर, कोशी सभापति उद्धव थापाले धारणा राखे ।
गण्डकी प्रदेश सभापति शर्माले सरकारले फागुनमा तोकेको निर्वाचन त्यो समयमा पहाड र हिमालमा गर्न असम्भव हुने भन्दै वैशाखमा सार्नुपर्ने बताए । अन्य सभापतिहरूले जेनजी आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी पार्टीमा युवापुस्ताको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चित गर्दै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू मानबहादुर विश्वकर्मा, भरत शाह, प्रदीप पौडेल, रमेश रिजाल, गोपाल दहित, चन्द्रमोहन यादव, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, महिन्द्रा लिम्बु, डिला संग्रौला, पुष्पा भुसाल, अर्जुन जोशी, सञ्जय गौतम, मैकुलाल वाल्मिकी, कान्तिका सैजुवाल, जीपछिरीङ लामा लगायतले धारणा राख्दै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको नेताहरूले जानकारी दिए ।
बैठकमा गुटगत धारणा आएको नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेसमा इतर समूहले नियमित महाधिवेशन आगामी मंसिर मसान्तभित्र हुनुपर्ने बताइरहेको छ । संस्थापन नियमित महाधिवेशन गर्ने, तर मंसिरमा विधि र प्रक्रिया पुर्याई गर्न समय अपुग हुने भएकाले केही समय थप्नुपर्ने बताइरहेको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा मंसिरसम्म नियमित महाधिवेशन हुने सम्भावना नदेखिए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यसका लागि गुरुराज घिमिरेको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाइसकिएको छ ।
बैठकमा धारणा राख्ने सदस्यहरूले सरकारले फागुन २१ गतेलाई घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाने तयारी पार्टीले गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनातर्फ होइन, निर्वाचनतर्फ पार्टीलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
जेनजी आन्दोलन कसका कारणले भयो ? आन्दोलनपछि पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि बैठकले स्पष्ट धारणा तय गर्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।
बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले पार्टीभित्र ‘आन्तरिक सुशासन आयोग’ गठन गर्न माग गरेकी छिन् । डा. संग्रौलाले आयोगलाई पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूको विगतको प्रवृत्ति समीक्षा गर्दै निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुगमन गरी प्रोत्साहन, चेतावनी र कारवाही सिफारिस गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताइन् ।
उनले बैठकले पार्टीको सबै तहमा प्रतिस्पर्धा मार्फत जेनजी उमेर समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने प्रावधान व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् । पार्टीलाई आधुनिक, जीवन्त र युवामैत्री बनाउन दृढ संकल्प गर्नुपर्ने बताउँदै संग्रौलाले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म मुलुकको हरेक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र विकासको बाटोमा डोर्याउन नेतृत्व लिनुपर्ने बताइन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सुनिश्चित बनाउँदै लोकतान्त्रिक संविधानलाई सहज मार्गमा अघि बढाउने कार्यमा कांग्रेस अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले महामन्त्री थापालाई सभापति देउवाले कहिले नियमित महाधिवेशन हुँदैन भनेर भनेका थिए भन्दै प्रश्न गरे । बलायरले महामन्त्री थापाले एजेन्डा प्रस्तुत गर्दा मंसिरभित्रै महाधिवेशन भनेको विषयमा प्रश्न गर्दै कसले रोकेको छ भनेर प्रश्न उठाए ।
‘शेरबहादुर देउवाले नियमित महाधिवेशन हुँदैन भनेका थिए ? कि केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमित महाधिवेशनको मिति तय गरेर सारेको थियो ?’ बलायरले थापालाई प्रश्न सोध्दै भने ।
उनले मंसिरमा महाधिवेशन गर्न महामन्त्री थापालाई कसले रोक्यो भन्दै प्रश्न गरे । ‘महामन्त्रीले यहाँ मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने भन्नुभयो । गर्नुस् न कसले रोकेको छ ? शेरबहादुरले रोकेको हो ?’ बलायरले भने, ‘जसको म्याद गुज्रिसकेको छ । उसको हस्ताक्षर ल्याएर म्याद सकिएको कार्यसमितिको विशेष महाधिवेशन गर्ने ? कसले छेक्यो, मंसिरमा महाधिवेशन गर्न ?’
_p5N2acSQNH.jpg)
सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रमा बसेको मान्छेले सरकारप्रति प्रश्न उठाउन नपाइने बलायरको भनाइ थियो । ‘हिजो सरकारमा संयन्त्रमा बसेर सरकार सञ्चालन गर्ने, त्यो सरकार अपदस्थ भएपछि अहिलेको सरकारलाई मान्यता दिन पुग्ने तपाईंहरू नै होइन ? तपाईं संयन्त्रमा बसेर काम गर्ने अनि त्यसको दोष शेरबहादुरले मात्र लिनुपर्ने ?’ उनले भने ।
बलायरले सरकारको कार्यशैली, क्षमता र राजनीतिक वातावरणको मूल्यांकन समेत नगरी चुनावमा भाग लिनुपर्छ भन्नु राजनीतिक अपरिपक्वता भएको बताए । ‘यो सरकारले अहिलेसम्म राजनीतिक दलसँग वार्ता समेत गर्न सकेको छैन । चुनाव गराउने क्षमता राख्छ कि राख्दैन ? यसले त्यतातिर आफूलाई केन्द्रित गरेको छ कि अन्यत्रै ?,’ बलायरले भने ।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले देशमा भएको जेनजी विद्रोहलाई शंकाका रुपमा नहेरी त्यसले उठाएका मूल मुद्दाको सम्बोधनमा क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । जेनजी पुस्ताको विद्रोहमा उठेको भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, आर्थिक विकास, युवा तथा रोजगारीजस्ता विषय जायज भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको पौडेलको भनाइ थियो ।
‘हामीले पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार मौलाएको तथा जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेका कारण युवाहरुबाट यो विद्रोह भएको अर्थमा बुझ्नु मुलुकका लागि हितकर हुनेछ,’ पौडेलले भने ।
पौडेलले युवा विद्रोहका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने पनि बताए । विद्यमान संकटको निकासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका उनले पार्टी सभापतिप्रति भएको आक्रमणको निन्दा समेत गरे । नेता पौडेलले सभापतिद्वारा पार्टी बैठकमा २८ गते पेश गरिएको भनाइ जिम्मेवार रहेको भन्दै सोहीअनुसार पार्टी चल्नुपर्ने समेत बताए ।
केन्द्रीय सदस्य पौडेलले पार्टीले पुस्तान्तरण र रुपान्तरणको युवा मुद्दा पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वमा युवा सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । उनले युवा सहभागिता वृद्धिका लागि डीजी युथ कंग्रेस गठनको अवधारणा प्रस्तुत गरे ।
पौडेलले अहिलेको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार खर्चिलो भएका कारण धान्न समेत जटिल र नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको भन्दै पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरेका छन् । उनले खर्च कटौती तथा छरितो सरकारको अवधारणा प्रस्तुत गरेर प्रतिनिधिसभा २०१ सांसद तथा मन्त्रिमण्डल बढीमा १५ जनाको बनाउनुपर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
धादिङका किसानलाई अफसिजनको सयपत्री फूल निखार्न भ्याइनभ्याइ (तस्बिरहरू)
-
लामाखेतमा बस्ती संरक्षण योजना निर्माण
-
आर्थिक विधेयकको त्रुटि : घटेको २० पेजमा के-के विषय सच्याइयो ?
-
ध्वनि प्रदूषण गर्ने मोटरसाइकल धमाधम नियन्त्रणमा लिइँदै
-
यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
-
के एसियाली च्याम्पियन कतार नकआउट चरणमा पुग्न सक्छ ?
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण