मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमत भएका छन् ।

प्रदेश स्थापना हुँदा ७ वटा मन्त्रालय रहेको बागमतीमा भागबन्डाका लागि विभिन्न मन्त्रालय विभाजन गरी १४ वटासम्म पुर्‍याइएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि प्रशासनिक खर्च कटौती र सुशासन प्रवर्द्धनको दबाबका बिच सत्तारुढ दलहरू साविककै अवस्थामा फर्कन सहमत भएका हुन् ।

हाल कायम रहेका मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारीमा सत्तारुढ प्रमुख दुई दल सहमत भएका हुन् । असोज २४ मा बसेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक र संयुक्त बैठकले प्रदेशमा जम्बो मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर आधा (७ वटामा) झार्नेे सहमति जुटाएको हो ।

उक्त निर्णयलाई सत्तारुढ दलहरूले प्रदेशको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र सुशासन प्रवर्द्धन प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रदेशको ढुकुटीमाथि परेको अनावश्यक व्ययभार घटाउने र प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न मन्त्रालय घटाउन लागिएको सत्तारुढ दलहरूको दाबी छ ।

प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय घटाउँदा वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च प्रत्यक्ष रूपमा बच्ने मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सचिवालयले जनाएको छ । 

‘विगतका मुख्यमन्त्रीहरूलाई साना–ठुला धेरै दल मिलाएर गठबन्धन टिकाउनुपर्ने बाध्यता थियो । मन्त्री पदको भागबन्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालय विभाजन गरिए । हामी पनि त्यसको साझेदार भएका हौँ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘तर, हाल दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा सरकार बनेको छ । दुई दलबिच मात्रै शक्ति बाँडफाँट गर्दा १४ वटा मन्त्रालय आवश्यक नै पर्दैन ।’ तसर्थ, यो निर्णय खर्च कटौतीको उद्देश्यभन्दा पनि वर्तमान सत्ता समीकरणको सहजता र आवश्यकता रहेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

विगतमा सत्ता टिकाउन र भागबण्डा मिलाउन पटक–पटक मन्त्रालय फुटाएर कीर्तिमान बनाएका दलहरू आज संख्या घटाउने पक्षमा देखिनु सकारात्मक परिवर्तन मानिएको छ ।

कांग्रेस र एमाले संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा छलफल गरेर ७ मन्त्रालय राख्ने गरी सहमति गरेको कांग्रेस संसदीय दलका सचिव मीनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए ।

कुन–कुन मन्त्रालय समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन सरकारले गृहकार्य गर्ने उनले बताए । उक्त कार्यका लागि प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले विज्ञहरूसँगको छलफलपछि प्रतिवेदन बुझाउनेछ र त्यसैको आधारमा सरकारले अन्तिम निर्णय लिने महर्जनको भनाइ छ ।

यो निर्णयको सफल कार्यान्वयनबाट प्रदेशको विकास र जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी उनले गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका र दबाब

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउन माग गर्दै आएको थियो । माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ७ मा झार्न र अनावश्यक संरचना खारेज गर्न माग गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलका अनुसार विगतमा धेरै दल सम्मिलित गठबन्धनका कारण मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपर्ने बाध्यता थियो । विगतमा बाध्यताले बढाएको मन्त्रालयको संख्या अब घटाउनुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।

‘हिजो हामीले राजनीतिक कारणले मन्त्रालय बढाएका हौँ । त्यो गलत थियो । वास्तवमा प्रदेशका लागि ७ वटा मन्त्रालय नै ठिक थियो,’ जम्कट्टेलले भने, ‘बाध्यताले हामीले ७ बाट ११, १२, हुँदै १४ सम्म पुर्‍याएर काम गर्‍यौँ, तर मन्त्रालय घटाउनैपर्छ र सकेसम्म ७ मा सीमित गर्नुपर्छ ।’

विगतको पृष्ठभूमि र राजनीतिक उतारचढाव

विगतमा सत्ता टिकाउन र भागबण्डा मिलाउन पटक–पटक मन्त्रालय फुटाएर कीर्तिमान बनाएका दलहरू आज संख्या घटाउने पक्षमा देखिनु सकारात्मक परिवर्तन मानिएको छ ।

२०७४ सालमा प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा बागमतीमा ७ वटा मन्त्रालय थिए । २०७८ भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय थपेकी थिइन्, जसले मन्त्रालयको संख्या ८ पुगेको थियो ।

पछिल्लो पटक २०८१ मा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका बहादुर सिंह लामाले मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा पुर्‍याएका थिए भने हाल एमाले–कांग्रेसको गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री बनेका इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि १४ मन्त्रालय लिएर सरकार चलाइरहेका छन् ।

त्यसपछि राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या १४ पुर्‍यायो । मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा प्रदेशको प्रशासनिक खर्चमा ठुलो भार परेको थियो । माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्कट्टेलले २०७९ माघमा १४ मन्त्रालयलाई ११ मा झारेका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गठन गरेको एक कार्यदलले एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च ७३ लाख रुपैयाँ हुने देखाएको थियो । सोही तथ्यका आधारमा मन्त्रालयको संख्या घटाएका जम्कट्टेलले आफ्नो निर्णय कार्यकालभर कायम राख्न सकेनन् ।

मन्त्रालय घटाउने निर्णय लिएको ४ महिनामै पुनः उनले १२ हुँदै १३ वटासम्म मन्त्रालय बनाएर शासन सत्ता सञ्चालन गरे । उनले सत्ता गठबन्धन टिकाउनका लागि २ पटक सरकार गठन गरेर मन्त्रालय संख्या १३ सम्म पुर्‍याएका थिए ।

पछिल्लो पटक २०८१ मा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका बहादुर सिंह लामाले मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा पुर्‍याएका थिए भने हाल एमाले–कांग्रेसको गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री बनेका इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि १४ मन्त्रालय लिएर सरकार चलाइरहेका छन् ।

अबको चुनौती

मन्त्रालय घटाउने घोषणा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । प्रशासनिक संरचना समायोजन, विभागीय कार्य व्यवस्थापन, शक्ति सन्तुलन निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको हो ।

प्रदेश सरकारले १४ मन्त्रालयका कर्मचारी, बजेट र भौतिक संरचनालाई ७ वटामा समायोजन गर्नु निकै जटिल छ । प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन २०७९ अनुसार बढुवा भएका ११ औँ तह (सचिव) र दशौँ तथा नवौँ तह (उपसचिव) स्तरका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सरकारका लागि समस्या हुने देखिन्छ । यसले कर्मचारीतन्त्र भित्र असन्तुष्टि र अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

मन्त्रालयहरू गाभ्दा एउटै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र निकै फराकिलो बन्न जाने र यसले मन्त्री र सचिवहरूमाथि कार्यबोझ बढाउनका साथै सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने जोखिम रहन्छ । उक्त विषय विगतमा पनि उठेको थियो ।

प्रदेश सरकारमाथि कुन–कुन मन्त्रालयलाई गाभ्ने र शक्तिशाली बनाइएका मन्त्रालयहरू कुन दलले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुने देखिन्छ भने नियुक्त भइसकेका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने विषयमा पनि जटिलता देखिन्छ । ७ मन्त्रालय कायम राख्दा ७ जना मन्त्रीलाई सरकारले हटाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई सत्तारुढ दलले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।