काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली उपभोग गरेका उद्योगहरूलाई बक्यौता रकम तिर्न दिएको अन्तिम म्याद आज (आइतबार) सकिँदैछ ।

प्राधिकरणको अल्टिमेटमलाई बेवास्ता गर्दै अझै ३१ वटा ठुला उद्योगले बक्यौता तिरेका छैनन् । प्रमाणविना रकम बुझाउन नसक्ने भन्दै उद्योगीहरू ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर समयावघि थप गर्न माग गरिरहेका छन् ।

उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समेत भेटेर सहजीकरणको माग गर्ने तयारी गरेका छन्, तर प्रधानमन्त्री कार्कीले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भेट्ने समय अहिलेसम्म नदिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेटेर उद्योगीहरूले म्याद थप, २५ प्रतिशत जरिबाना छुट र किस्ताको अवधि बढाउन माग गरेका थिए । जबाफमा मन्त्री घिसिङले जरिबाना छुट र म्याद थप गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका थिए ।

उद्योगीहरूले १२० किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधादेखि जरिबाना नलिने र खर्चलाई करमा देखाउन पाउने लगायत सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, उद्योगहरूले तत्काल पैसा तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्न र समय दिन मन्त्रीसँग माग गरेका थिए ।

मन्त्री घिसिङले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय बमोजिम अहिले दिएको किस्ताबन्दीको सुविधा अनुसार बक्यौता तिर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न उद्योगीहरूलाई आग्रह गरेका थिए । उनले महालेखाले औँल्याइसकेको जरिबाना छुट गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको बताएका थिए ।

उद्योगी–व्यवसायीहरूले बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न सुरु गरेपछि सरकारले व्यवसायीहरूको माग अनुसार आवश्यकताका आधारमा सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएको मन्त्रालय स्रोतले यसअघि नै जनाएको थियो ।

ऊर्जामन्त्री घिसिङले उद्योगीहरूलाई पहिला किस्ताबन्दी तिर्न सुरु गरेपछिमात्रै केही सहजीकरण गर्ने विषयमा प्रवेश गर्ने अडान राखेका छन् ।

प्राधिकरणले दिएको समयसीमा आज मध्यरातमा सकिने भएपछि बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि के कारबाही हुन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङकै निर्देशनमा प्राधिकरणले २८ महिनाको किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको छ, तर अधिकांश उद्योगले त्यसलाई पनि मानेका छैनन् ।

• ९ उद्योगले थाले भुक्तानी

प्राधिकरणको कात्तिक २ गतेसम्मको अल्टिमेटमपछि ९ वटा उद्योगले बक्यौताको किस्ता तिर्न थालेका छन् । जसमध्ये हुलास स्टिल, अशोक स्टिल र हामा आइरन एन्ड स्टिलले पहिलो पटक बक्यौता तिर्न सुरु गरेका हुन् । उनीहरूले शुक्रबार पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाएका छन् ।

यसअघि किस्ता तिर्न सुरु गरेर बिचमै छाडेका लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नवनेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजजस्ता ६ उद्योग पनि पुनः भुक्तानी प्रक्रियामा फर्किएका छन् । नवनेपाल प्लास्टिकले भने आफ्नो सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार शुक्रबारसम्ममा ९ उद्योगीले बक्यौता तिर्न थालेका छन्, जसमा हुलास स्टिल इण्डस्ट्रीजले पहिलो किस्ताबापत ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ तिरेको छ । यो उद्योगको १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । अशोक स्टीलले ६३ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । यो उद्योगको १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।

सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नव नेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिजले पनि किस्ता तिर्न थालेका छन् । तीन वटै उद्योगले विगतमा किस्ताबन्दीको सुविधा लिएर बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेका थिए । तर, २८ किस्ता सुविधा लिएर केही बक्यौता रकम तिरेपछि गत वैशाखबाट उनीहरूले किस्ता तिर्न छाडेका थिए ।

सम्राट सिमेन्टले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बापतको थप महसुलको कुल ३ करोड ७७ लाख बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता १३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ एक मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो ।

उद्योगले चार किस्ता बुझाएपछि गत वैशाखबाट किस्ता बुझाउन छाडेको थियो । उद्योगले एकैपल्ट तीन किस्ताको ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि जेठसम्मको किस्ता चुक्ता भएको छ ।

त्यस्तै, रोल्पा सिमेन्टको ६ किस्ता तिरेपछि बाँकी किस्ता तिर्न छाडेको थियो । उद्योगले पाँच किस्ताको १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ एकैपल्ट तिरी नियमित किस्ता तिर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यस्तै, नव नेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिज १२ किस्ताको १ लाख २३ हजार रुपैयाँ तिरेर बक्यौता रकम चुक्ता गरेको छ ।

सिमरास्थित हामा आइरन एन्ड स्टील इन्डस्ट्रीजले डेडिकेटेड ट्रंकको कुल बक्यौता ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँमध्ये पहिलो किस्ताबापत २० लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाएको छ । यसअघि नै बक्यौता तिर्न सुरु गरी वैशाखबाट तिर्न छोडेको परासीस्थित लक्ष्मी स्टीलले पनि किस्ताबापत ८४ लाख ९८ हजार बुझाएको छ । त्यसैगरी यसअघि किस्ता बुझाएर बिचमा छोडेको सर्वोत्तम सिमेन्टले ४० लाख बुझाएको छ ।

• अब के हुन्छ ?

म्याद सकिनै लाग्दा किस्ता नतिरेका उद्योगीमाथि अब प्राधिकरणले के कदम चाल्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले आइतबार मध्यरातसम्म कुर्ने र त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालय तथा कार्यकारी निर्देशकको समन्वयमा निर्णय लिइने बताए ।

उनले भने, ‘बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने निर्णय भइसकेको हो, तर केही उद्योगी तिर्न आएकाले थप उद्योगलाई कसरी समेट्ने भन्नेबारे छलफल गरेर अन्तिम निर्णय हुन्छ ।’

ढकालले आज बेलुकासम्म अन्य उद्योग पनि बक्यौता तिर्न आउने आशा रहेको बताए । बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई के गर्ने भन्ने विषयमा कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा मन्त्रालयबिच समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता ढकालले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्ने विश्वास रहेको बताए ।

प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम महसुलमा २४ सै घण्टा बिजुली दिएको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका मन्त्री घिसिङले उद्योगले प्रयोग गरेको सबै बिजुलीमा प्रिमियम तिर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।

ऊर्जामन्त्री घिसिङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको असोज १० गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले महसुल बुझाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो ।

घिसिङ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएकै बेला पटकपटक बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगीको लाइन काट्दै आएका थिए ।

नेपालमा लोडसेडिङको चरम अवस्था हुँदा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकहरूलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत प्रिमियम शुल्कमा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । यसरी उपलब्ध गराइएको विद्युतको प्रिमियम शुल्कमा उद्योगीहरूले असहमति जनाउँदै बिल भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेपछि विवाद चुलिएको थियो ।

सोही अवधिको प्रिमियम महसुलबापतको रकम उठाउन प्राधिकरणले अहिले सक्रियता देखाएको हो । कुनै समय यही बक्यौता उठाउन खोज्दा पदबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ अहिले ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रूपमा यो प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन दृढ देखिएका छन् ।