काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नयाँ पत्रिकामा आइतबार प्रकाशित अन्तर्वार्तामा निवर्तमान ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का अमेरिका भागिसकेको बताएका थिए । 

‘तत्कालीन ऊर्जामन्त्री भागिसके । अरू पनि भाग्न खोज्दैछन् । उनीहरूलाई भाग्नबाट रोक्नेसम्बन्धी प्रावधान छन् कि भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ गृहमन्त्री अर्यालले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।

अर्यालको अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको भोलिपल्ट सोमबार खड्का बूढानीलकण्ठमा रहेको निवासमा देखिए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते आन्दोलनकारीले जलाएर ध्वस्त बनाएको घर अगाडि खड्काले पत्रकार सम्मेलन नै गरे । खड्काले पत्रकारहरूसँग सरकारले आफूलाई वारेन्ट नकाटेकाले भाग्यो भन्न नमिल्ने बताए । 

‘सरकारले मलाई वारेन्ट काटेको छ र ? बाहिर जान रोक लगाएको छ र ?’ खड्काको प्रश्न थियो, ‘म भागें भन्न मिल्छ ? झिनामसिना कुराले मलाई छुँदैन । म डराउँदिनँ ।’ खड्काले पत्रकारहरूसँग जेनजी आन्दोलनपछि भारतमा उपचारका लागि गएको बताए । ‘बिरामी भएपछि उपचारका लागि भारतमा गएँ । डेँगु भएछ । बच्चा, श्रीमती र म बिरामी भयौँ,’ खड्काले भने । 

यो प्रकरणले गृहमन्त्रीको सूचना संयन्त्र कति फितलो रहेछ भन्ने देखाउँछ । नेपालको कानुन अनुसार गृहमन्त्री अर्याललाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले घटनाक्रमबारे जानकारी गराउँछन् । नेपाली सेनाले पनि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको संयोजक भएकाले महत्त्वपूर्ण सूचना उपलब्ध गराउँछ । यसले मन्त्री अर्याल सुरक्षा संयन्त्रको सूचनाका आधारमा बोले या सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचनालाई ‘भेरिफाइ’ नगरी हचुवाका भरमा बोले भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन गर्ने म्यान्टसहितको सरकारका गृहमन्त्री हुन् अर्याल । स्वस्थ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यभार बोकेका अर्यालका अभिव्यक्ति र काम गराइ भने संवेदनशील देखिएका छैनन् । मन्त्री बनेको एक महिनामै उनका अभिव्यक्ति र निर्देशन पटक–पटक विवादित भइसकेका छन् । 

असोज भदौ २९ गते मन्त्री बनेका अर्यालको निर्देशनपछि असोज ९ गते गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव अनन्त काफ्लेले एउटा विज्ञप्ति जारी गरे ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपालको राष्ट्रहित, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका माग राखी जेनजी पुस्ताद्वारा मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन भई आयोगले मिति २०८२ आश्विन ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ । आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारवाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेश बमोजिम राय सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम गर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारवाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारवाही हुने व्यहोरा समेत सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’

मन्त्रालयले यो विज्ञप्ति जारी गरेपछि प्रहरीले आन्दोलनका क्रममा ध्वंस मच्चाउने एकिन गरेर पक्राउ गरेकालाई पनि धमाधम छोडिदिएको थियो । त्यसपछि त्यो घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छैन । यसको राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षले विरोध जनाइरहेका छन् ।      
त्यति मात्र होइन, गृहमन्त्री अर्यालले आइतबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादित भइरहेको छ । 

दिउँसो बसेको समिति बैठकपछि मन्त्री अर्यालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा हराएका हतियारहरू संगठित गिरोहमा पुग्न नदिन राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका क्रममा कैदीबन्दी र हतियार प्रयोग गर्दैनौँ भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने बताएका थिए । आन्दोलनका क्रममा हराएका चार सय हतियार अझै फिर्ता भएका छैनन् भने भागेका कैदीबन्दी पनि पूरै सम्पर्कमा आएका छैनन् । 

निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार सम्पादकहरूसँग कुरा गर्दै आफूलाई पक्रिन गृहमन्त्रीले सुरक्षा प्रमुखलाई धम्क्याएको र आफ्नो सुरक्षाकर्मी हटाएकोमा आपत्ति जनाए । ओलीले भने, ‘सरकारले हामीलाई पक्रिन वा कारबाही गर्न सरकारी निकायका प्रमुखहरूलाई धम्क्याउने काम गरिरहेको छ । डेढ महिना त यतिकै बितिसक्यो । यस्तो सरकारले कसरी चुनाव गराउँछ ?’

ओलीले आफ्नो सुरक्षा घटाएकोमा सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । ‘वडाध्यक्ष र मेयरको सुरक्षा बढाएर मेरो सुरक्षाकर्मी घटाउने कुन तर्क हो ? मेयरको सेक्युरिटी बढाउँछ । वडाध्यक्षको सुरक्षा बढाउँछ । आफ्नो गिरोहको मान्छेका सुरक्षा बढाउँछ ।’ गृह मन्त्रालयले असोज २३ गते मापदण्डभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

गृहमन्त्री अर्यालले असोज २० गते प्रहरी मुख्यालयलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पत्र लेखे । उक्त पत्र पढेपछि प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकहरूलाई नक्साल बोलाएर छलफल गरे । पत्रअनुसार कारबाही गर्दा अवस्था जटिल बन्ने भन्दै यसबारे गृहमन्त्री अर्यालसँग छलफल गर्न अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूलाई साथमा लिएर आईजीपी खापुङ गृह मन्त्रालय पुगे । 

मन्त्रालयमा गृहमन्त्री अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगालसँग खापुङ नेतृत्वको टोलीले जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनेर काम सुरु भएको अवस्थामा अहिल्यै पक्राउ गर्दा अवस्था भड्किन सक्नेबारे ब्रिफिङ गर्‍यो । तर अर्यालले मलाई प्रदर्शनकारी पक्षबाट दबाब छ भन्दै सोही राति समात्न एकोहोरो निर्देशन दिइराखेपछि खापुङले जंगिँदै भनेका थिए, ‘अहिलेकै अवस्थामा पक्राउ परेर कारबाही गर्नुपर्ने भए राजीनामा दिन तयार छु ।’ 

निकट स्रोतका अनुसार त्यो विवाद त्यहाँ नमिलेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसम्म पुगेर समाधान भएको थियो । त्यसपछि खापुङसँग पनि मन्त्री अर्यालको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको बताइन्छ । प्रहरीले मात्रै होइन, अर्यालको अभिव्यक्तिको राजनीतिक दल र विश्लेषकहरूले विरोध गर्न सुरु गरेका छन् । 

वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले हतियार र बन्दी प्रयोग नभए मात्रै निर्वाचन हुने गृहमन्त्रीको भनाइलाई के भनेको यस्तो भनेर टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दाहालले लेखेका छन् । ‘जेलबाट भागेका बन्दी र हतियार प्रयोग नहुने ग्यारेन्टी दलहरुले दिए मात्रै निर्वाचन हुने गृहमन्त्रीको उद्घोष । के भनेको हो यस्तो ? विचित्रको छ योगदान र योग्यता ।’

दाहालले खड्का अमेरिका पुगेको भनेर व्यक्त गरेको धारणाबारे पनि टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘युवा आन्दोलनले योग्य मानेका गृहमन्त्रीको सूचना संयन्त्रको रुप : पूर्वमन्त्री दीपक खड्का अमेरिका पुगेको घोषणा गर्नुभयो गृहमन्त्रीले । तर अर्को दिन आफ्नै जलेको घरमै पत्रकार सम्मेलनमा व्यस्त देखिए खड्का । के भन्नुहुन्छ त अब गृहमन्त्रीजी ? नयाँ पार्टीका छलजीवीहरूले पनि यही भ्रमको हल्ला चलाए र केही दिन जीविका चलाए ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले गृहमन्त्री अर्याललाई भागेका कैदीबन्दी, लुटिएका हतियार र प्रहरीका बर्दी अहिले नखोज भन्ने चुनावमा प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले गरिदिनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले आक्रमण, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको बलमा आफैं मन्त्री हुनेले त्यस्तो भन्न नसुहाउने उल्लेख गरेका छन् ।

‘यिनी गृहमन्त्री नै हुन् ? कि यिनको मुखबाट अरू कोही बोल्दै छ ? आक्रमण, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको बलमा आफैं मन्त्री हुने,’ विश्वकर्माले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘भागेका कैदीबन्दी, लुटिएका हतियार र प्रहरीका बर्दी अहिले नखोज भन्ने अनि चुनावमा प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता चाहिँ दलहरूले गरिदिनुपर्ने ? विचरा जय होस् जेनजी सरकार ।’

एमाले केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले कैदीबन्दीलाई राजनीतिक गतिविधि वा सरकार विरोधी क्रियाकलापमा प्रयोग नगर्ने भनेर दलहरूले घोषणा गर्नुपर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना गरेका छन् । आचार्यले लेखेका छन्, ‘हिजो गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रालयमा भनेछन्– भागेका कैदीबन्दीलाई राजनीतिक गतिविधि वा सरकार र व्यवस्था विरोधी क्रियाकलापमा प्रयोग नगर्ने भनेर राजनीतिक दलले घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेछन् ।’

उनले लुटेका हतियार, गोलीगठ्ठा र प्रहरीको पोसाक उनै गृहमन्त्री अर्यालले सञ्चालन गर्ने गिरोहसँग रहेको भन्दै भागेका कैदीबन्दी उनको सम्पर्कमा भएको तथ्य छोप्न दलहरूलाई स्वघोषणा गर्ने फतुर जारी गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘उनको यो अभिव्यक्ति खेदजनक छ । उनका निरन्तरका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरू मुलुकमा हिंसा भड्काउने दिशामा उद्धत छन्’, आचार्यले भनेका छन्, ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र फागुन २१ मा चुनाव गराउने कार्यादेशमा जाने हो भने सुशीला श्रीमानको सरकारले गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ वा निजको मगजको राम्रो उपचार गर्नुपर्ने देखियो ।’