काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको छलफलमा नेकपा एमालेले जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था र आगामी निर्वाचनबारे १० बुँदामा आफ्नो धारणा राखेको छ । मंगलबार बालुवाटारमा चलेको भएको करिब ५ घण्टा लामो छलफलमा एमालेका तर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीका तर्फबाट स्पष्ट धारणा राखेका हुन् ।

छलफलमा नेता पोखरेल र ज्ञवालीले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन हुनुपर्ने भन्दै ती घटनाका दोषीलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएको महासचिव पोखरेलले जनाएका छन् ।

महासचिव पोखरेलले संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परिस्थितिमा पनि संसद् नै समाधानको केन्द्र हुनसक्छ भन्ने मान्यताअनुरूप राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिइए पनि सरकार गठन र प्रतिनिधि सभाको विघटन आफूहरूको सुझावभन्दा भिन्न प्रक्रियाबाट भएकाले एमालेले त्यसलाई असंवैधानिक कदमका रूपमा लिएको धारणा राखेको बताए । ‘मुलुकलाई पुनः संविधानको बाटोमा फर्काउनका लागि प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना आवश्यक छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास हो’, महासचिव पोखरेको भनाइ छ ।

 महासचिव पोखरेलका अनुसार वर्तमान सरकारले गठन गरेको “कार्की आयोग” स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्नसक्ने अवस्थामा नरहेको पनि छलफलमा राखेका छन् ।

‘आयोगका प्रमुख नै आन्दोलनलाई उक्साउने कार्यमा संलग्न रहेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसैले, वर्तमान आयोग खारेज गरी निष्पक्षताकायम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको सहभागितामा नयाँ आयोग गठन गर्न आवश्यक छ’, बालुवाटारमा आफूले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै पोखरेलले भनेका छन् ।

साथै एमालेले निर्वाचनको राजनीतिक वैधता सुनिश्चित गर्न भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आवश्यक भए पनि अहिले सुरक्षाको अवस्था नाजुक रहेको, प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको र सुरक्षा चुनौती अत्यधिक बढेको अवस्थाबारे जानकारी गराएको बताए ।

‘प्रहरीका खोसिएका हतियार र गोलीगठ्ठा अझै फिर्ता भएका छैनन्। जेलबाट भगाइएका कैदीहरू मध्ये धेरैजना फरार छन्’, पोखरेलले भने, ‘कतिपय अपराधीहरू अपराध कर्ममा पुनः सक्रिय भएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गर्न नदिइएको गुनासो सुनिन्छ ।’ उनले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले भयरहित वातावरणमा जनतामाझ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्ने भन्दै मुख्य दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन नसक्ने प्रस्ट बताएका छन् । ‘राजनीतिक दलका नेताहरूको क्रियाशीलतामा अवरोध गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको प्रतिवाद सरकारतर्फबाट भएको देखिँदैन’, पोखरेलले भनेका छन्, ‘कतिपय समूहहरू समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्नेजस्ता गतिविधिमा सक्रिय छन्। यस्ता अवस्थाको नियन्त्रण अनिवार्य छ ।’ साथै सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेका केही मन्त्रीहरू त्यसको विपरीत व्यवहार गरिरहेकाले तत्काल नियन्त्रण आवश्यक रहेको एमालेले जनाएको छ ।

लोकतन्त्रमा जनतालाई संगठित गर्ने र जनअभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम राजनीतिक दलहरूले नै गर्ने पनि बैठकमा एमालेले स्मरण गराएको छ । ‘गैरसरकारी संस्थालाई राजनीतिक आन्दोलनको स्टेकहोल्डर बनाउने कार्य नै त्रुटिपूर्ण कार्य हो’, महासचिव पोखरेलले भने, ‘जेन्जीका नाममा यस्तै तत्त्वहरूले नै आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने काम गरेका हुन सक्दछन् ।’