काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको १६ वटा रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।  प्रधानन्यायाधीश राउतले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । 

यसअघि प्रधानन्यायाधीशले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा आफू अल्पमतमा परेपछि  संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश छान्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्चका कैयौँ न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रिया नअपनाउन, बरु संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम आफूले नै अरू चार न्यायाधीश छान्न सुझाव दिएका थिए । त्यही सुझावका आधारमा राउतले बाँकी चार न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

अन्तरिम आदेश आउला ?

जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनसँग जोडिएका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

संवैधानिक इजलासमा पेस हुने कैयौँ रिट निवेदनमा सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग छ । राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको सरकारले निर्वाचनका लागि काम थालेको करिब डेढ महिना बितिसकेको छ भने अबको साढे ४ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा कुनै अपूरणीय क्षति हुने र पछि फैसला गर्दा निकै ढिलो हुने अवस्था बनेमा अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विषयवस्तुको अत्यावश्यकपन र अपूरणीय क्षतिबिचको सन्तुलन हेरेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्क्योल गर्नेछ ।

संवैधानिक इजलासलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने, अन्तरिम आदेश जारी नगरी कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गर्ने वा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने जस्ता विकल्पहरू छन्। पाँच सदस्यीय इजलासले यी विभिन्नमध्ये एउटा विकल्प सहितको आदेश जारी गर्नेछ ।