विराटनगर । भदौ २४ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड हुँदा कोशी प्रदेशमा करिब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति क्षति भएको छ । जसमध्ये क्षतिग्रस्त सरकारी भवनहरूको मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा १८ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको गठित ‘क्षति अध्ययन तथा मूल्यांकन समिति’ले तयार पारेको प्रतिवेदनले आन्दोलनबाट भएको कुल नोक्सानी र संरचना पुनर्निर्माणमा लाग्ने लागतको विस्तृत विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी क्षति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार कुल १५ करोड ६२ लाख ३० हजार ७५५ रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ । यसमध्ये कार्यालय मातहतका भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै २ करोड ७८ लाख २३ हजार १४५ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल १३ करोड ५ लाख ८९ हजार ७१४ रुपैयाँको क्षति व्यहोरेको छ । तर भवन पुनर्निर्माणमा भने सबैभन्दा ठुलो भार यही मन्त्रालयमा देखिएको छ । मर्मतका लागि ६ करोड ४७ लाख ७३ हजार २१४ रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो मन्त्रालयका दुईवटा भवन र झापा, मोरङ, सुनसरीका मातहतका कार्यालयमा क्षति पुगेको हो । 

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कुल क्षति १२ करोड ८२ लाख ९३ हजार ४९८ रुपैयाँ पुगेको छ । भवनहरूको पुनर्निर्माण लागत ३६ लाख ९० हजार ९९९ रुपैयाँ छ । कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले आन्दोलनमा १२ करोड ६७ लाख ४५ हजार ३५२ रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भोगेको छ । सचिवालयको क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माणका लागि ४ करोड ६७ लाख १० हजार ९३० रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल ८ करोड ८८ लाख ७९ हजार ६९१ रुपैयाँको क्षति व्यहोरेको छ ।  जसमध्ये मन्त्रालयका भवनहरूको पुनर्निर्माणमा १ करोड ६२ लाख ५५ हजार ७१७ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सचिवको आवास महाशाखा प्रमुखको आवास तथा साविकको सहरी विकास कार्यालय मोरङ र पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाको भवन निर्माणमा समेत लाग्ने रकम हो । 

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कुल ८ करोड १५ हजार ८३० रुपैयाँको क्षति भएको छ । यसका भवनहरू मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्न १ करोड २ लाख ४९ हजार ८९९ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कुल ६ करोड ५५ लाख ७५ हजार १७६ रुपैयाँको नोक्सानी भएकोमा भवन पुनर्निर्माणमा ३३ लाख ३५ हजार १४२ रुपैयाँ लाग्नेछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा कुल क्षति ३ करोड ५८ लाख ४० हजार ७९५ रुपैयाँ भए पनि भवन पुनर्निर्माण लागत सबैभन्दा कम, अर्थात् ३ लाख ६४ हजार ५६५ रुपैयाँ मात्रै छ ।

खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले २ करोड २३ लाख ९५ हजार ३७६ रुपैयाँको कुल क्षति भोगेको छ  । पुनर्निर्माण लागत ७८ लाख ७६ हजार ५९८ रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ निर्मित मन्त्रालयको भवन मोरङ र उदयपुरको भवन जलस्रोत तथा डिभिजन कार्यालयमा क्षति भएको थियो । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ करोड २२ लाख २२ हजार १३४ रुपैयाँको कुल क्षति भएकोमा भवन पुनर्निर्माणमा ३५ लाख ४७ हजार ४३ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश लगानी प्राधिकरणमा २ लाख ९९ हजार ८५० रुपैयाँको क्षति भएको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ५ हजारको सामान्य नोक्सानी र प्रदेश लोक सेवा आयोगमा कुनै पनि क्षति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा १८ करोड ४६ लाख लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आन्दोलनका क्रममा भएको कुल ७७ करोडको क्षतिमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा सवारी साधनमा मात्रै भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनमा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायका २६५ वटा सवारी साधनमा आगजनी र तोडफोड हुँदा कुल ४१ करोड ५२ लाख ९४ हजार १४९ रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ । 

यो क्षति प्रदेश सरकारलाई आन्दोलनले पुर्‍याएको कुल नोक्सानीको करिब ५४ प्रतिशत हो । सवारी साधनमा भएको क्षतिको सबैभन्दा ठुलो मार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले व्यहोरेको छ । कार्यालयले मात्रै ७ करोड ७९ लाख ४१ हजार ६७२ रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन गुमाएको छ । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ करोड ४३ लाख ५९ हजार ६३१ रुपैयाँको सवारी साधन गुमाएको छ । 

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सवारी साधन जल्दा ६ करोड ३७ लाख ८९ हजार ८९५ हजार क्षति भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ६ करोड ८० हजार बराबरका सवारी साधन जलेका छन् । 

प्रदेशसभा सचिवालयका ५ करोड ५ लाख ३७ हजार ७९६ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ४ करोड ४४ लाख ७५ हजार ८५५ रुपैयाँको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

लागतको हिसाबले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि रहेपनि क्षतिग्रस्त सवारी साधनको संख्याको आधारमा भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । उक्त मन्त्रालयका ५१ वटा मोटरसाइकल/स्कुटरसहित कुल ६१ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका ३६ वटा, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका ३४ वटा, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका २९ वटा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका २७ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ । मोटरसाइकल र स्कुटर १७३ वटा चारपांग्रे ६८ वटा, साइकल २० वटा, इलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) ४ वटा जलेर खरानी भएका छन् । 

प्रतिवेदनअनुसार सवारी साधनमा भएको क्षतिको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मोरङ जिल्लामा केन्द्रित छ । मोरङमा मात्रै २३७ वटा सवारी साधनमा ४० करोड ८६ लाख ७७ हजार ४६२ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । झापामा ६० लाख ४१ हजार र सुनसरीमा ५ लाख ७५ हजार बराबरको सवारी साधनमा क्षति पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।