संसद पुनर्स्थापनाका लागि एमालेले थाल्यो हस्ताक्षर संकलन
सारांश
- नेकपा एमालेले संसद पुनर्स्थापनाका लागि आफ्ना निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको छ।
- पार्टीले अदालतमा हस्ताक्षर बुझाउने वा नबुझाउने भन्ने निर्णय भने गरेको छैन।
- एमालेले देशभर जनभेला र प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसअनुसार विभिन्न मितिमा कार्यक्रमहरू तय भएका छन्।
काठमाडौं । संसद पुनर्स्थापनाका लागि संस्थागत निर्णय नै गरेको नेकपा एमालेले आफ्ना निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन थालेको छ ।
बिहीबार एमालेका केही निवर्तमान सांसदहरू सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालय पुगेर हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उनीहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा पार्टीले निर्णय नै गरेकाले हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको बताएका छन् । यद्यपि उनीहरूले उक्त हस्ताक्षर अदालतमा बुझाउने वा नबुझाउने भन्ने निर्णय पार्टीले नै गर्ने जनाए ।
‘पार्टीले संसद पुनर्स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पार्टीका निवर्तमान सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको छ,’ पूर्वसांसद तथा नेता रघुजी पन्तको भनाइ छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कानुनी उपचारका लागि छलफल भइरहेको भन्दै निर्वतमान सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको स्वीकार गरे ।
यद्यपि उनले अदालतमा बुझाउनकै लागि भनेर हस्ताक्षर संकलन नभएको बताए । उनले पार्टीले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि संस्थागत निर्णय गरिसकेको र त्यसका लागि जनदवावका कार्यक्रम घोषणा भइसकेकाले ती कार्यक्रमहरूमा सांसदहरूलाई पनि जोडेर लैजाने प्रयास भइरहेको बताए ।
‘कानुनी उपचारका लागि पार्टीभित्र र कांग्रेससँग पनि छलफल भइरहेको छ,’ बर्तौलाले भने, ‘कसरी अघि बढ्ने भन्ने ठोस निर्णय भैसकेको छैन ।’
एमालेले यसअघि देशभर जनभेला र प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गएको शनिबार भक्तपुरको गुण्डुमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले संसद् पुनर्स्थापना,संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको जगेर्नाका लागि भन्दै जनभेला र प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार एमालेले यही कात्तिक २२ गते वडा भेला, २५ गते पालिका भेला, २९ गते जिल्लामा जनसभा र मंसिर ६ गते काठमाडौँमा बृहत् जनसभा गर्ने जनाएको छ ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकेको थियो । तर एमालेले कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक र निर्वाचनको वातावरण समेत नभएको भन्दै संसद् पुनर्स्थापना गरेर राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ई–ट्राइसाइकल नियन्त्रण अभियान, जिम्बाब्वेका ग्रामीण महिलालाई समस्या
-
व्यवहारमै छुवाछुत अन्त्य हुनुपर्ने दलित अगुवाहरूको जोड
-
मोटरसाइकल ट्रकमा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, अर्काको अवस्था गम्भीर
-
पश्चिमी न्यून चापीय रेखा र स्थानीय वायुको प्रभाव कायमै, कुन–कुन प्रदेशमा छ वर्षाको सम्भावना ?
-
झाडी फाँडेर फलफूल बगैँचा
-
‘ज्येष्ठ नागरिक उद्यान’ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण