मकवानपुर । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले कर्मचारी सूचना प्रणाली (पर्सनल इन्फर्मेसन सिस्टम)लाई संघीय संरचनाअनुरुप विस्तार र हस्तान्तरण कार्य थालेको छ ।

परम्परागत कागजी अभिलेखबाट डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरणको यात्रामा किताबखानाले संघीयता कार्यान्वयन गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै प्रकारका दरबन्दीका कर्मचारीको विवरणलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न किताबखानाले क्रमिक रूपमा प्रदेशहरूलाई अधिकार दिएको हो । राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलले गत साता गण्डकी हुँदै यस साता बागमती प्रदेशलाई उक्त प्रणाली हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

निजामती कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत तथा सेवा सम्बन्धी विवरण राख्ने उक्त सिस्टमले कर्मचारी व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । सिस्टममार्फत् कर्मचारीको नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मका सबै प्रक्रियाको अभिलेख राख्ने, सरुवा, बढुवा, निवृत्तिभरण, उपदान जस्ता सुविधाहरूको व्यवस्थापन गर्ने तथा नीति निर्माणका लागि आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ ।

प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन भएका र नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको विवरणमा प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष पहुँच राख्दछ, तर स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको हकमा भने प्रणाली केन्द्र (राष्ट्रिय किताबखाना) बाटै सञ्चालित हुँदै आएकोमा अब यसको पहुँच प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको पोखरेलले बताए ।

प्रदेश सरकारले पाएको अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याएर ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु अहिलेको चुनौतीको विषय भएको उनको भनाइ छ । हाल ६५० स्थानीय तहले मात्र यो पहुँच प्रयोग गरिरहेको उनले बताए ।

महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार प्रणालीले संगठन तथा पद दर्ता, सिटरोल र संकेत नम्बर व्यवस्थापन, कर्मचारीको वैयक्तिक र नोकरी विवरण, सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, तालिम, बिदा र सम्पत्ति विवरण जस्ता जानकारीलाई डिजिटल रूपमा सुरक्षित गर्दछ ।

‘संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी समायोजन भएपछि राष्ट्रिय किताबखानाले पीआइएस प्रणालीको पहुँच प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरेको छ । सो क्रममा, प्रदेश किताबखानालाई प्रादेशिक र स्थानीय तहको पीआइएस पोर्टल हस्तान्तरण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूको विवरण आफैँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएको छ ।’

• सिटरोल नम्बरबाट कर्मचारी पहिचानको आधार

तीनै तहका कर्मचारीको पहिचान र अभिलेख व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश, जिल्ला र साविकको स्थानीय निकायको कोडमा आधारित प्रिफिक्स उपलब्ध गराएको महानिर्देशक पोखरेलले बताए । उनका अनुसार कुनै पनि कर्मचारी कुन सेवाको हो भनेर छुट्ट्याउने मुख्य आधार सिटरोल नम्बर हो ।

संघीय कर्मचारीका लागि ०१ बाट सुरु हुने संकेत नम्बर प्रदान गरिएको र प्रदेश कर्मचारीलाई ११ देखि १७ सम्मको उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि १०१ देखि ८५३ सम्मको प्रिफिक्स उपलब्ध गराएर कर्मचारीहरूको विवरण राख्ने काम भएको उनले बताए ।

• तथ्याङ्कमा कर्मचारी समायोजन र विवरण

तत्कालीन समयमा संघीय निजामती सेवाबाट कर्मचारी समायोजन मार्फत् १० हजार १८९ जना प्रदेश निजामती सेवामा आएका थिए भने प्रदेश सेवामा नयाँ नियुक्ति ३ हजार ७३ जना भई सिटरोल जारी भएका छन् । उक्त विवरण पीआईएस प्रणालीमा दर्ता रहेको महानिर्देशक पोखरेलले बताए ।

३१ हजार ८१३ जना कर्मचारी भने संघबाट स्थानीय सेवामा समायोजन भएका थिए भने लोकसेवा आयोगबाट नयाँ नियुक्ति भएका ९ हजार ४०० भन्दा बढी सेवा हस्तान्तरण भएका थिए । प्रदेश लोक सेवाबाट ३१६ जना र साविक स्थानीय निकायका १२ हजार ९७ कर्मचारीको विवरण प्रणालीमा छ ।

प्रणालीमा भएका कर्मचारीको विवरणहरू रुजुसहित अध्यावधिक गरी सम्बन्धित प्रदेशहरूले प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्ने र सो कार्यका लागि अधिकार हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए ।

• सिटरोल दर्तामा बागमतीको अग्रसरता

प्रदेश कर्मचारीको सिटरोल दर्तामा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ । बागमती प्रदेशले १ हजार ७ जना कर्मचारीको दर्ता भएको छ भने मधेस प्रदेशमा ४५९ र गण्डकी प्रदेशमा ४९४ जना कर्मचारीको सिटरोल दर्ता भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने यो प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

पीआईएस प्रणाली अद्यावधिकतर्फ प्रदेशमा नियुक्त भएका कुल १ हजार ३४ कर्मचारीमध्ये मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३८४ जनाको विवरण अद्यावधिक भएको छ । बागमती प्रदेशले ५७, गण्डकी प्रदेशले २६६, लुम्बिनीले २९३ र कर्णाली प्रदेशले ४४ जना कर्मचारी नियुक्त गरी विवरण पीआईएसमा अध्यावधिक गरेको छ ।

समायोजन भएका कर्मचारीतर्फ कुल ६६४ जनाको विवरण अद्यावधिक भएको छ । यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ३११ जनाको विवरण अद्यावधिक भएको छ । समायोजनतर्फ बागमती प्रदेशले २७२ जनाको विवरण पीआईएस प्रणालीमा दर्ता गरेको छ भने गण्डकीले ३४, कर्णालीले १६, कोशीले ८ र सुदूरपश्चिमले ४ कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गरेको छ ।

महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार राष्ट्रिय किताबखाना सहित प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीको भौतिक अभिलेखलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलमा लैजान चुनौतीपूर्ण छ । यद्यपि, पीआईएस प्रणालीको विस्तारले उक्त कार्यलाई क्रमशः समाधान गर्दै लगेको उनले बताए ।

आगामी दिनमा प्रणालीलाई ‘नागरिक एप’सँग जोड्ने, सेवालाई समयबद्ध बनाउने र तथ्यांकको शुद्धीकरण गर्नेजस्ता सुधारका कार्य अघि बढाउने उनले बताए ।