काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अनिर्णयका कारण प्रिमियम तथा बुक विल्डिङ मूल्यमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । 

करिब एक वर्षदेखि प्रिमियम तथा बुक विल्डिङमा आईपीओ निष्कासन पूर्णतः बन्धक बनेको छ । 

दुई वर्षदेखि प्रिमियम र बुक विल्डिङ आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका दर्जनौं कम्पनीको फाइल सेबोनमै पेन्डिङमा रहेका व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार विगत दुई वर्षदेखि प्रिमियम र बुक विल्डिङ आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत पाएका छैनन् ।

गत पुसमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति नदिन निर्देशन दिएसँगै आईपीओ निष्कासन रोकिएको थियो ।

९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ नरोक्न धितोपत्र बोर्डलाई पत्र

तर अदालतले समेत आईपीओ निष्कासनमा नरोक्न आदेश दिँदा समेत बोर्डले निर्णय नगर्दा अहिलेसम्म सेबनमै कम्पनीको फाइल पेन्डिङमा रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । एक व्यवसायीहरूका अनुसार दुई वर्षदेखि बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।

उनले भने, ‘बोर्ड अध्यक्षका रूपमा उनी आएसँगै धेरै विवादमा परेका छन् । सेवनको बोर्ड बैठकले कुनै पनि निर्णय अहिलेसम्म नगर्दा प्रिमियम र बुक विल्डिङमा आईपीओका लागि निवेदन दिएका कम्पनीको फाइल अड्किएको छ, व्यवसायी मर्कामा छन् ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वर्षौंदेखि धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा रोकिएर बसेका साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनको स्वीकृति प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउन माग गरे । उनले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नियामक निकायको ढिलासुस्तीले समग्र लगानीको वातावरण निरुत्साहित भएको गुनासो गरे ।

अध्यक्ष ढकालले नियामक निकायमा पदाधिकारी नहुँदा रोकिएका आवेदनहरू, पदाधिकारी नियुक्ति भइसक्दा पनि अझै अगाडि बढ्न नसकेकोमा आपत्ति जनाए । 

‘वर्षौंदेखि सेबोनमा आवेदन दिएर बसेका छन्, सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिले पदाधिकारी नभएर रोकियो, अहिले नियुक्ति भएर आइसकेपछि पनि वर्षौंदेखि लाइनमा बसेका आईपीओहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।’

उनले सर्वसाधारणको लगानीलाई राष्ट्रिय विकासमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आईपीओ रोकिँदा पुँजी निर्माण र आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको दाबी गरे । 

राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा सोमबार भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीलाई यो विषयमा जानकारी भए÷नभएकोबारे ढकालले प्रश्न गरे । उनले भने,‘माननीय मन्त्रीज्यू, म के भन्न चाहें भने, यो चिज यहाँको नोटिसमा छ कि छैन? यदि छ भने यसलाई खुलाउनुपर्छ ।’

अध्यक्ष ढकालले यस्ता ढिलासुस्तीले निजी क्षेत्र र आम लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने भन्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार र नियामक निकायहरू सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  

तर यता बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जन घिमिरेले बोर्ड प्रिमियम र बुक विल्डिङमा आईपीओका लागि परेका निवेदनका विषयमा छलफलमा नै रहेको बताए । उनले बोर्ड उक्त फाइलको अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने,‘प्रिमियम र बुक विल्डिङमा आईपीओका लागि परेको निवेदनका विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर बोर्ड बैठकले उक्त विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय भने गरेको छैन ।’

प्रिमियम मूल्यको आईपीओ निष्कासनको बाटो लामो समयदेखि बन्द भएपछि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले गत जेठमा यसलाई तत्काल खुलाउन निर्देशन दिएको थियो।

तर समितिले प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति दिन÷गराउन निर्देशन दिए पनि बोर्डले अहिलेसम्म कायान्वयन गरेको छैन । तर जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा नैविघटन भएकाले समिति पनि छैन । 

बोर्डले प्रिमियम र बुक विल्डिङमा आईपीओ निष्कासनको विषयलाई समेटेर धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर उक्त नियमावली संशोधन अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रणालीमा आईपीओ निष्कासन दिने विषयमा अन्योलमा छ । तर बोर्ड विवादै विवादमा रुमलिएको छ । 

प्रिमियम मूल्यको आईपीओ रोक्नुको मुख्य कारण पूर्वअध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकालमा भएको विवादलाई मानिएको छ। हमालले २०८० कात्तिक १ गते हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएका थिए।

उक्त अनुमतिको विषयमा संसदीय समितिदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत कैफियत देखाउँदै प्रश्न उठाएका थिए। हमालले केही कम्पनीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी कानुन संशोधन गराएर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने दिएको आरोप छ । उक्त विवादकै कारण दुई वर्षदेखि आईपीओ निष्कासन अन्योलमा छ । त्यसले पनि सबै कम्पनीको प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रणालीमा आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनी र जलविद्युत आयोजनाहरू अहिलेसम्म स्वीकृत गरेका छैनन् । उनी अध्यक्षभएसँगै आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृत नदिएको भन्दै विवादमा परिरहेका छन् ।  

• आईपीओ रोकिनुको मूल जड ‘नेटवर्थ ९०’

गत वर्ष पुस १२ गते लेखा समितिले प्रतिसेयर ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति नदिन सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो ।

लेखा समितिको निर्देशनपछि करिब एक वर्षदेखि प्रिमियममा आईपीओका अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाउन सकेका छैनन् । लेखा समितिको निर्देशनको कारण देखाउँदै धितोपत्र बोर्डले एक  वर्षसम्म प्रिमियममा आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छैन । नेटवर्थ ९० प्रतिशत हुनुपर्ने समितिको निर्देशन प्रिमियम आईपीओमा समेत असर परेको छ । 

प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन दिने दर्जनौं कम्पनीहरू पाइपलाइनमा छन् तर बोर्डले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । पछिल्लो समय केही कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको लागि अनुमति दिन थालिएको छ । तर प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रणालीमा भने अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । 

• ७५ कम्पनीका ५२ अर्बको आईपीओ पाइपलाइनमा

धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनासम्म जम्मा चार वटा कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्कासन अनुमति बोर्डले दिएको छ । 

जसमा सागर डिस्टिलरी लिमिटेड,श्री नगर एग्रिटेक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, एस वाई प्यानल नेपाल लिमिटेड र सोलु जलविद्युत् लिमिटेडलाई आईपीओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ । 

पछिल्लो समय आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन सबैभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनी छन् । सेबोनमा ३६ वटा जलविद्युत् परियोजनाका आईपीओ रोकिएका छन् । ३६ वटा जलविद्युत् कम्पनीको १५ करोड ८५ लाख कित्ता सेयेरको १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको पुँजीवृद्धि गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । 

७५ कम्पनीको ५२ अर्ब सात करोड रुपैयाँको आईपीओ अनुमति रोकिएको छ । सेबोनको पाइपलाइनमा आईपीओ जारी गर्न एक वर्षमा ७५ कम्पनी पुगेका छन् । अहिलेसम्म ३५ करोड ५५ लाख कित्ता बराबरको ५२ अर्ब २५ करोड ३१ लाख ८७हजार ८६१ रुपैयाँ बराबर आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा छन् ।

त्यस्तै होटेल तथा पर्यटन सेक्टरका ४, लगानी सेक्टरका ४, उत्पादन तथा प्रशोधन सेक्टरका १७, माइक्रोफाइनान्स १, माइक्रोइन्स्योरेन्स ३, अन्य सेक्टरका १० र विकास बैंक १ कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति मागेका छन् ।