काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ नरोक्न पत्र पठाएको छ । लेखा समितिले २०८१ जेठमा प्रतिसेयर ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो । 

तर उक्त निर्देशनलाई काउन्टर दिँदै अर्थ समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ नरोक्न बोर्डलाई निर्देशन दिँदै पत्र पठाएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन देखाएर नेटवर्थ नपुगेको भन्दै आईपीओ निष्काशन रोकेपछि अर्थ समितिले नरोक्न निर्देशन दिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डका सह प्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले अर्थ समितिले पठाएको पत्र धितोपत्र बोर्डमा प्राप्त भएको बताए । उनले अर्थ समितिले पठाएको पत्रमा बोर्डको सञ्चालक समितिले छलफल गरी कसरी अघि बढ्ने निर्णय गर्ने बताए ।

उनले भने,‘अर्थ समितिले पठाएको पत्र बोर्डलाई प्राप्त भएको छ । उक्त पत्र बोर्डले दर्ता गरेको छ । अर्थ समितिले पठाएको पत्रमा बोर्डको सञ्चालक समितिले छलफल गरी कसरी अघि बढ्ने निर्णय गर्ने छ ।’ 

अर्थ समितिकी सचिव रेखा उपाध्याय खनालले १९ गतेको अर्थ समिति बैठकले गरेको उक्त निर्णय बिहीबार माइन्युट गरेको बताइन् । उनले लेखा समितिको नेटवर्थसम्बन्धी निर्देशन कानुनबमोजिम नरहेको पाएपछि समितिले कानुनबमोजिम गर्नु भन्ने पत्र बोर्डलाई पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । 

धितोपत्र बोर्डले ९० नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाए सकेको छ ।अर्थ समितिले नेटवर्थको विषयमा कानुनी व्यवस्था के छ भनेर बोर्डसँग जवाफ मागेको थियो। 

तर कानुनमा नेटवर्थको सीमा उल्लेख नभएको बोर्डबाट जवाफ आएको थियो । उक्त जवाफको आधारमा अर्थ समितिले ९० रुपैयाँको नेटवर्थ सीमा हटाउँदै आईपीओ निष्काशनका लागि निर्देशन दिएको समितिले जानकारी दिएको छ ।