काठमाडौँ । आन्तरिक विवादले थलिएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का दुई समूहबिच एकताका लागि अन्तिम तयारी गरिएको छ ।

एनआरएनए अभियन्ताहरूका अनुसार मूलतः केही प्राविधिक विषय मात्र बाँकी रहेकाले एक–दुई दिनमै ती विषय मिलाएर एक हप्ताभित्र एकता औपचारिक गर्ने तयारी छ ।

छलफल तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताउँदै एनआरएनएका नेता सोम सापकोटाले चाँडै सकारात्मक परिणाम सार्वजनिक हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  

हाल सङ्घमा बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै समूह सक्रिय रहे पनि एजेण्डालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन एकता अपरिहार्य भएको निष्कर्ष दुवै पक्षले निकालेका छन् । दसैँयता भएका बहसहरू सकारात्मक दिशामा अघि बढेको स्वीकार अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले पनि गरेका छन् ।

अर्का अध्यक्ष बद्री केसीले समेत एकता सम्भव भइसकेको भन्दै आफ्नो पक्षका नेताहरूलाई काठमाडौँमै बस्न सङ्केत गरिसकेका छन् ।

छलफलको आधारका रूपमा सहमतिको ड्राफ्ट तयार गरिएको छ। यसको मुख्य प्रावधानअनुसार सङ्घको नेतृत्व संरचनामा दुवै पक्षलाई सम्मानजनक भूमिका दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गठन भएको महेश श्रेष्ठ पक्षको कार्यसमिति दुवैलाई मान्यता दिने प्रस्ताव समावेश छ ।

तत्कालका लागि महेश श्रेष्ठ नेतृत्वलाई केन्द्रीय कार्यालयमा स्वागत गरी अध्यक्षको रूपमा पदासीन गराउने योजना ड्राफ्टमा उल्लेख छ ।

महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सहमतिमा स्पष्ट रोडम्याप तय गरिएको छ। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ६ महिनाभित्र १२ ओैँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र सो अवधि श्रेष्ठ नेतृत्वको पूर्ण कार्यकाल मान्ने प्रस्ताव गरिए पनि यसबारे केसी पक्षसँग थप छलफल हुने बताइएको छ।

आगामी महाधिवेशन निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘स्टेअरिङ कमिटी’ गठन गर्ने र  दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यस समितिका सदस्यहरू उम्मेदवार बन्न नपाउने र उनीहरूकै पहलमा निर्वाचन समिति लगायतका प्रमुख निकाय गठन हुने ड्राफ्टमा उल्लेख छ ।

विगतमा बनेका सबै कार्यसमितिलाई संस्थागत मान्यता दिने प्रस्तावले मेलमिलापको सन्देश दिन खोजिएको छ। कुल आचार्य, बद्री केसी, रविना थापा, विनोद कुँवर र आरके शर्मा अध्यक्षतामा गठन भएका समितिहरूलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार्ने तयारी गरिएको छ ।

नेतृत्व हस्तान्तरणको सूक्ष्म प्रक्रिया पनि औपचारिक रूपमा उल्लेख गरिएको छ। बाह्रौं महाधिवेशनमा केसी पक्षका महासचिव र कोषाध्यक्षले प्रतिवेदन पेश गरेपछि केसीले नेतृत्व श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्ने, त्यसपछि श्रेष्ठ नेतृत्वले पनि प्रतिवेदन पेस गरी नयाँ कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी बुझाउने प्रावधान राखिएको छ ।

एनआरएनएको आधिकारिकता र अदालतमा चलिरहेका मुद्दा दुवै पक्षले फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिमा टुंग्याउने सहमति ड्राफ्टमा समावेश छ । 

सहमतिपत्रमा सकेसम्म प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। यसका लागि एनआरएनएका केही नेताहरू काठमाडौँ समेत आइसकेका छन् ।