काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारी गर्दैछ । आर्थिक वर्षको प्रत्येक त्रैमासिक सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले नीतिको समीक्षा गर्न लागेको हो । 

यसका लागि आफ्नो विभागले काम गरिरहेको बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेल बताउँछन् । केही दिनभित्रै मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ । 

‘हामीले आर्थिक परिसूचक र अवस्थाको अध्ययन गरिरहेका छौं । केही दिनभित्रै व्यवस्थापन र बोर्डलाई बुझाउँछौं । अन्तिम निर्णय सञ्चालक समितिले गर्छ, त्यसपछि सार्वजनिक हुन्छ, मंसिर १५ गतेसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, त्योभन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ,’ कार्यकारी निर्देशक खरेल भन्छन् ।

अधिक तरलता र कारण

अहिले वित्तीय क्षेत्र अधिक तरलताको समस्यामा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अहिले लगानी हुन नसकेको ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा रहेको अधिक तरलता खिच्दै आएको छ ।  

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अहिले झण्डै १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता राष्ट्र बैंकले खिचिरहेको बताउँछन् । अहिलेको निक्षेप संकलन दर अनुसार २.७५ प्रतिशत ब्याज दिँदा वार्षिक २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राष्ट्र बैंकले ब्याज तिर्नु परिरहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्ने हो भने निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतमा झर्ने अवस्था रहेको गभर्नर डा. पौडेल बताउँछन् । 

तर यो अवस्था यतिमै रोकिने देखिँदैन । यसको कारण हो, रेमिट्यान्ससँगै बढेको विदेशी विनिमय सञ्चिती । चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनामा मात्रै देशमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, एकै महिना यसरी रेमिट्यान्स थुप्रिएको यो ऐतिहासिक रेकर्ड समेत हो । यसरी आउने रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा हुने, तर लगानी तथा उपभोग कम भएका कारण यसले अधिक तरलता बढाउँदै गएको देखिन्छ । 

रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्दै गएको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत तरलताको अवस्थामा सुधार आउने अवस्था नदेखिएको बैंकरहरूको भनाइ छ ।

तरलता व्यवस्थापनका चार विकल्प ? 

अहिलेको अधिक तरलताको समस्यालाई समाधान गर्ने चार विकल्प रहेको अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् । पहिलो, ब्याजदरलाई अझै तल जान दिने । दोस्रो, तरलता प्रशोचन गरिराख्ने । तेस्रो, बैंकहरूलाई विदेशी बजारमा लगानी बढाउन सहजीकरण गर्ने । र चौथो, आन्तरिक ऋण बढाउने । 

अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याज २.७५ प्रतिशतभन्दा तल जान नदिन राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निक्षेपको न्यूनतम ब्याजदर सो सीमाभन्दा तल कायम गरेका यस्तो बैंकलाई स्थायी निक्षेप सुविधा नै उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सुविधा उपयोग गर्न नपाउने डरका कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउन पाएका छैनन् । 

यो पनि

यस्तो छ  आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)

राष्ट्र बैंकले यसलाई छाड्ने हो भने बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँछन् । तर यसको प्रत्यक्ष असर निक्षेपकर्तालाई पर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बजारमा समग्र मुद्रास्फीति दर १.४७ प्रतिशत छ । ब्याजदर यो तहभन्दा कम भएमा वास्तविक ब्याजदर नकारात्मक हुन जान्छ । अर्थात् बैंकमा राखेको पैसाको मूल्य दिनप्रतिदिन घट्न थाल्छ । यो अवस्थामा निक्षेपकर्तामाथि अन्याय हुन्छ । 

दोस्रो विकल्प अनुसार राष्ट्र बैंकले अहिलेकै ब्याजदर करिडोर कायम गरेर यसको फ्लोर रेटमा तरलता प्रशोचन गर्न सक्छ । यदि त्यसो गर्ने हो भने यसको भार राष्ट्र बैंकलाई पर्छ । अहिले १० खर्ब हाराहारीमा तरलता प्रशोचन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले तरलता बढ्दै जाँदा प्रशोचनको दर समेत बढाउँदै जानुपर्छ । यसो गर्दा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दिनुपर्ने ब्याज पनि बढ्दै जान्छ । 

हुन त राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स बापत आउने पैसालाई विदेशी बैंक तथा वित्रीय संस्था वा सुरक्षणपत्रमा लगानी गरेर आम्दानी गरिरहेको छ । अहिले विश्वका ठुला अर्थतन्त्रको ब्याजदर नेपालको दरभन्दा धेरै भएका कारण त्यसरी हुने आम्दानी नेपालको तरलता व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सक्छ । त्यो त्यतिबेलासम्म कायम रहन सक्छ, जबसम्म विश्व बजारको ब्याजदर नेपाली बजारभन्दा कम हुँदैन । 

तर यसरी खर्च गर्दा सरकारको आम्दानीमा भने असर पर्छ । राष्ट्र बैंकले जति धेरै नाफा गर्‍यो, सरकारले त्यति नै धेरै आम्दानी गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको नाफा घट्दा आम्दानीमा प्रभाव समेत पर्न सक्छ । 

तेस्रो विकल्प भनेको बैंकहरूलाई विदेशी सुरक्षणपत्रमा बजारमा लगानीलाई सहज बनाउने हो । अहिले पनि नेपालका बैंकले निश्चित सीमासम्म विदेशी सुरक्षणपत्रमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर तत्कालै नगदमा प्राप्त गर्न सक्नेगरी मात्रै यस्तो लगानी गर्नुपर्ने र आन्तरिक तरलता व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्ने भएकाले बैंक आफैँले विदेशी सुरक्षणपत्रमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था भने नहुने अर्थविद् थापा बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले दुवै पक्षलाई विचार गरेर केही सहजीकरण गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । 

उल्लेखित विकल्पहरू राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट प्रयोग गर्न सक्छ । तर यसको प्रभाव तत्कालका लागि मात्रै हुने थापा बताउँछन् । 

चौथो विकल्प आन्तरिक ऋणको माग बढाउने हो । तर यसका लागि सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने थापा बताउँछन् । वर्तमान सरकारले आन्तरिक माग बढाउने भन्दा घटाउनेगरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

खासगरी सरकारले खर्च हुनसक्ने साना आयोजना खारेज गरेका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको भनाइ छ । ठुला आयोजनामा काम अघि नबढ्न समस्या कायमै रहेको र धेरै लगानी हुने आयोजना सुरु गर्न सरकारसँग आँट नभएको उनी बताउँछन् । 

‘साना र खर्च हुने आयोजनालाई टुक्रे आयोजना भनेर थन्क्याइदिएको अवस्था छ, कति आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिदिएको छ । चलिरहेको आयोजनाको प्रगति राम्रो छैन,’ थापा भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा खर्च हुने गर्ने बाटो नै बन्द भएको छ ।’

उनका अनुसार तत्कालै केही ठुला आयोजना सुरु गर्ने हो भने पनि अहिलेको तरलता समस्या समाधान हुन्छ । बूढीगण्डकीजस्ता धेरै लगानीका एक-दुई आयोजना मात्रै सुरु गर्ने हो भने यसले एकैपटक ठुलो स्रोतको माग हुने उनको भनाइ छ । यसले रोजगारीसँगै उपभोग प्रवृत्तिलाई समेत बढाउने उनी बताउँछन् ।  

तर यसका लागि सरकार तयार नरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले आफूलाई अन्तरिम भनेको छ, दीर्घकालीन काम गर्दैन भनेको छ । अल्पकालीन कामलाई पनि रोकिदिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘समस्या साँच्चिकै समाधान गर्ने हो भने माग बढ्ने कुरामा अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

यो पनि

बैंकमा पैसा थुप्रियो, लगानीको खडेरी