काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प फेरि एकपटक मध्यपूर्वमा ठूलो जोखिम मोल्ने रणनीतिमा अघि बढेका छन् । बुधबार साउदी अरेबियासँग सम्पन्न भएको नयाँ शान्तिपूर्ण (नागरिक) आणविक ऊर्जा सम्झौताले ट्रम्पको शासन शैली र विदेश नीतिको मूल दर्शनलाई स्पष्ट रूपमा झल्काउँछ ।

सबैभन्दा पहिले, यो एउटा ‘सम्झौता (डिल)’ हो । अनि ट्रम्पको राजनीतिक जीवन मात्र होइन, उनको सम्पूर्ण व्यक्तिगत जीवनको केन्द्रमा रहेको अवधारणा हो ।

यससँगै, यो सम्झौताले अमेरिका नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको आधार बनेका अन्तर्राष्ट्रिय नियम, मापदण्ड र परम्परालाई बेवास्ता गर्न ट्रम्प कत्तिको तयार छन् भन्ने पनि देखाउँछ ।

त्यति मात्र होइन, युद्ध र तनावले भरिएको मध्यपूर्वमा यो सम्झौताले नयाँ अनिश्चितता थपेको छ । इरानसँगको युद्ध नियन्त्रणबाहिर जाने संकेत देखिइरहेका बेला ट्रम्पले फेरि अर्को ठूलो भूराजनीतिक जोखिम उठाएका छन् ।

यही नै ट्रम्पको विशिष्ट शैली हो । चाहे मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलन फेरबदल गर्ने कुरा होस् वा ह्वाइट हाउसको नीति परिवर्तन गर्ने, उनी अन्तिम परिणाम के हुन्छ भन्ने स्पष्ट अनुमानबिनै निर्णय गर्न रुचाउँछन् ।

३० वर्षे अर्बौं डलरको सम्झौता
करिब ३० वर्षका लागि गरिएको यो बहु–अर्ब डलरको सम्झौताले साउदी अरेबियालाई युरेनियम प्रशोधन गर्ने क्षमता विकास गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । ट्रम्प प्रशासनले यसलाई धेरै दृष्टिकोणबाट ठूलो सफलता भनेको छ । यसले आणविक हतियार प्रसार रोक्ने उच्चतम मापदण्ड पूरा गर्ने सम्झौता भनेको छ, अमेरिकी आणविक उद्योगका लागि ठूलो आर्थिक अवसर भनेको छ, र मध्यपूर्वको एक प्रमुख साझेदारसँग सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने कदम भनेको छ ।

अमेरिका विगत करिब एक दशकदेखि साउदीसँग यस्तै नागरिक आणविक सम्झौताबारे छलफल गर्दै आएको थियो । यद्यपि, जो बाइडेन प्रशासनले यसमा अझ कडा सर्त राख्ने सम्भावना देखिएको थियो ।

यदि अमेरिकाले यस्तो सम्झौता नगरेको भए चीनजस्ता प्रतिस्पर्धी मुलुकले साउदी बजार सहजै आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने र त्यसमार्फत मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ ।

अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री क्रिस राइटले फक्स बिजनेससँग भने, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको मध्यपूर्व नीति युद्ध होइन, व्यापार केन्द्रित रहेको छ ।’

इजरायललगायत धेरैको चिन्ता
तर आलोचकहरू, विशेषगरी इजरायलका धेरै सुरक्षा विश्लेषकहरू, यो सम्झौताले भविष्यमा साउदीलाई उच्चस्तरको युरेनियम प्रशोधन गर्ने क्षमता दिलाउन सक्ने र अन्ततः आणविक बम निर्माणको बाटो खोल्न सक्ने भन्दै चिन्तित छन् ।

साउदी अरेबियाले इरानले आणविक हतियार नबनाए आफूले पनि त्यस्तो प्रयास नगर्ने बताएको छ । तर यदि भविष्यमा साउदी त्यस दिशामा अघि बढ्यो भने इजिप्ट, टर्की लगायत अन्य क्षेत्रीय मुलुकहरू पनि आणविक हतियार विकासको प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्ने खतरा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमाथि प्रश्न
यो सम्झौता अमेरिकी कानुनअन्तर्गत सम्पन्न भएको हो, जसले अमेरिकी आणविक प्रविधि हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ तर आणविक हतियारको विस्तार रोक्ने उद्देश्य राख्छ ।
तर अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणले साउदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को अतिरिक्त प्रोटोकलमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुन नपर्ने संकेत दिएको छ । यो प्रोटोकलअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकहरूले थप कडा अनुगमन गर्न पाउँछन् ।

यदि साउदीलाई यस्तो छुट दिइयो भने भविष्यमा अन्य देशहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियमन बच्दै आफ्ना आणविक कार्यक्रम अघि बढाउने उदाहरण स्थापित हुन सक्छ ।
आम्र्स कन्ट्रोल एसोसिएसनकी अप्रसार नीति निर्देशक केल्सी डेभेनपोर्टले भन्छिन्, ‘यो सम्झौता आफैंमा गैरजिम्मेवार र जोखिमपूर्ण छ । यसको दीर्घकालीन असर वर्षौंसम्म देखिन सक्छ ।’

त्यस्तै सेन्टर फर आम्र्स कन्ट्रोल एन्ड नन–प्रोलिफेरेसनका नीति निर्देशक जोन इराथले पनि आईएईएको पूर्ण निरीक्षणबिना यस्तो सम्झौता हुनु ‘गम्भीर समस्या’ बन्न सक्ने बताएका छन् ।

इरान युद्धकै बीच नयाँ सम्झौता
यो सम्झौताको समय पनि निकै अर्थपूर्ण छ । अहिले ट्रम्प प्रशासन इरानमाथिको सैन्य कारबाही तीव्र बनाइरहेको छ । ट्रम्पले यसको उद्देश्य इरानलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्नु भएको बताएका छन् ।

तर यता अमेरिकाले आफ्ना निकट सहयोगी साउदीलाई भने युरेनियम प्रशोधनको सुविधा उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्नुले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लाग्न सक्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमाथि दबाब बढाउने मात्र होइन, इरानलाई पनि समान अधिकारको माग गर्न थप बल पुग्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

ट्रम्पको पुरानै शैली
मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन परिणामको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगरी जोखिमपूर्ण निर्णय लिनु ट्रम्पका लागि नयाँ कुरा होइन । उनले पहिलो कार्यकालमै इरानसँगको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक सम्झौता रद्द गरेका थिए, इरानी सैन्य कमाण्डर कासिम सुलेमानीको हत्या गराएका थिए, इरानका आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेका थिए र पछि इरानविरुद्ध पूर्ण युद्धसमेत सुरु गरेका थिए ।

यसैगरी, अधिकांश अमेरिकी प्रशासनले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्विराष्ट्र समाधानलाई समर्थन गरे पनि ट्रम्पले इजरायललाई गाजा र पश्चिम किनारामा कठोर नीति अपनाउन खुला समर्थन दिएका थिए ।

सिरियामाथिको अमेरिकी आतंकवादसम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय पनि उनले व्यापक राजनीतिक सुधारको कुनै पूर्वसर्त नराखी गरेका थिए ।

साउदीसँग विशेष सम्बन्ध
ट्रम्पले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग निकै निकट सम्बन्ध बनाएका छन् । अघिल्ला अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई ध्यानमा राख्दै साउदीसँग सावधानीपूर्वक सम्बन्ध राख्ने गरेका थिए । तर ट्रम्प भने अरबका शक्तिशाली शासकहरूको खुलेर प्रशंसा गर्छन् र ती देशहरूलाई व्यापार तथा लगानीको विशाल अवसरका रूपमा हेर्छन् ।

जोखिमलाई अवसर ठान्ने सोच
ट्रम्प समर्थकहरूका अनुसार दशकौंको अमेरिकी मध्यपूर्व नीतिले स्थायित्व ल्याउन सकेन । त्यसैले ट्रम्पले नयाँ बाटो रोज्नु आवश्यक थियो । रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले पनि ट्रम्पले ‘कट्टरपन्थी शक्तिहरूलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्न नदिने साहसिक निर्णय’ गरेको बताएका छन् ।

तर आलोचकहरू भन्छन्, ट्रम्पले इरानको ऐतिहासिक, राजनीतिक र वैचारिक वास्तविकतालाई पर्याप्त रूपमा नबुझी निर्णय गरेका छन् । अमेरिकाले इरानमाथि ठूलो सैन्य आक्रमण गरेपछि त्यसको परिणाम (जस्तै हर्मुज जलडमरू बन्द हुने सम्भावना) बारे पर्याप्त तयारी नगरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ ।

दीर्घकालीन अनिश्चितता
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले साउदी अमेरिकाको निकट साझेदार भए पनि भविष्यमा त्यही अवस्था कायम रहने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

यदि भविष्यमा साउदीको सत्ता कट्टरपन्थी नेतृत्वको हातमा पुग्यो भने अहिले हस्तान्तरण गरिने आणविक प्रविधि गम्भीर सुरक्षा चुनौती बन्न सक्छ । केल्सी डेभेनपोर्ट भन्छिन्, ‘आज अमेरिकाको साझेदार भएको देश भोलि पनि त्यही रहने ग्यारेन्टी हुँदैन । एकपटक प्रविधि हस्तान्तरण भएपछि त्यसको नियन्त्रण अमेरिकाले सधैं कायम राख्न सक्दैन ।’

विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पले प्रायः भविष्यभन्दा वर्तमान उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । उनको प्रख्यात भनाइ ‘हेरौं, के हुन्छ’ सामान्य अवस्थामा आत्मविश्वासपूर्ण सुनिए पनि मध्यपूर्वजस्तो अस्थिर क्षेत्रमा भने यसले अझ गम्भीर चिन्ता पैदा गर्ने गरेको छ ।
सीएनएन