काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सक्षम देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ ।

 बैंकहरूमा कर्जाको ब्याजदर ७.६६ प्रतिशतमा झरेको छ, तर यो तरलता र कम ब्याजदरको लाभ घरजग्गा, सेयर बजार र निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुनु हो, जसले थप लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएपछि ब्याजदर लगातार ओरालो लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक निक्षेप संकलन बोलकबोल तथा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत बजारबाट रकम उठाउन बाध्य छ । एक वर्षअघि ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर अहिले ४ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट बैंकदर ६.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत तोकेको छ । कोरिडोर कार्यान्वयन गर्न अन्तरबैंक दरलाई यही सीमाभित्र राख्नुपर्ने भए पनि केन्द्रीय बैंक असफल देखिएको छ ।

ब्याजदर कोरिडोर प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय बैंकले २०८१ फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा लागु गरी बैंकहरूलाई आफूसँग भएको अधिक तरलता राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षभरमा राष्ट्र बैंकले ४३ पटक स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत १७४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ र २७ वटा निक्षेप संकलन बोलकबोलबाट ९ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाएको छ । 

यी दुई उपकरणबाट उठेको कुल रकममध्ये ८ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा जम्मा छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले निरन्तर रूपमा लामो अवधिका निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ ।

बैंकहरूमा निरन्तर निक्षेप (हाल ७४ खर्ब रुपैयाँ) थुप्रिरहेको छ, तर कर्जा लगानी (हाल ५६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) हुन सकिरहेको छैन । यो बैंकहरूले संकलन गरेको कुल निक्षेपको करिब ७५ प्रतिशत मात्र हो । बैंकिङ प्रणालीमा ११ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी हुँदा पनि बजारको, खासगरी निजी व्यावसायिक क्षेत्रबाट कर्जाको माग नहुँदा तरलता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिन पुगेको छ । बैंकहरूको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा नलाग्दा यसले आर्थिक वृद्धिमा समेत ठुलो समस्या निम्त्याइरहेको देखिन्छ ।

• जेनजी विद्रोह र आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपणमा असर

जेनजी विद्रोहका नाममा भएको विध्वंसले लगानीको वातावरण अझ बिथोलेको छ, जसले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाई अहिले पनि त्रासमा राखेको छ । यतिबेला लगानी शून्यतामा परिणत भएको देखिन्छ र सबै क्षेत्रमा लगानीको वातावरण खलबलिएको छ ।

विश्व बैंकले हालै नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घटेर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जेनजी विद्रोहअघि सामान्य अवस्थामा हुँदा सन् २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो, जुन विद्रोहपछि २.१ प्रतिशतमा झारिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक प्रक्षेपण अनुसार ४.२ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ, जबकि विश्व मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले ५.२ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ ।

• विज्ञहरूको भनाइ र विश्लेषण

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि लगानीको वातावरण बन्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार लगानीका लागि सबैजसो क्षेत्र खुला भए पनि लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बन्दा लगानीमा वृद्धि हुन सकेको छैन । विगतमा बैंक, बिमा, एयरलाइन्स, दूरसञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा लगानी हुने गरेकोमा हाल ती क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । कित्ताकाट बन्द हुँदा घरजग्गा व्यवसाय सुस्त भएको र विद्यालय, अस्पताल लगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार हुन नसकेको साथै लाइसेन्सका लागि मारामार हुने अवस्था नदेखिनुले लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमी देखाएको उनले बताए ।

बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले बैंकिङ प्रणालीमा ११ खर्ब तरलता थुप्रिनु राष्ट्र बैंकको नीतिगत असफलताको प्रमाण भएको बताएका छन् । उनका अनुसार अहिलेको समस्या पैसाको अभाव नभई, बैंकहरूलाई ऋण लगानी गर्नबाट रोक्ने अव्यवहारिक र कसिलो नीतिगत व्यवस्था हो । 

राष्ट्र बैंकले तोकेको ‘रिस्क वेटेज’ (जोखिम भार) सम्बन्धी कसिलो व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरूको पुँजी अपुग भएको र नीतिगत कडाइका कारण नयाँ ऋण विस्तार हुन नसकेको उनको दाबी छ । खराब कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिमा पनि तत्काल सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै भारतमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङका लागि तीन वर्षको समय दिइने तर नेपालमा एकै वर्षमा गर्नुपर्ने बाध्यताले बैंकको नाफा र जोखिम लिएर लगानी गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाएको उनले बताए । उनले ‘निर्देशित बैंकिङ’ प्रणालीले समस्या सिर्जना गरेको भन्दै बैंकलाई कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा नाफा हुन्छ भन्ने कुरामा स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको ११ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजीलाई तत्काल चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । यसका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जा मार्गदर्शन, सूक्ष्म निगरानी र कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनसम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणीको आपसी छलफलका आधारमा तय गर्न दिनुपर्ने र सूक्ष्म निगरानी लगायत कर्जा वर्गीकरण र कालोसूची व्यवस्थालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले औंल्याए ।

नेपाल उद्योग महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रबलजंग पाण्डेले वर्तमान आर्थिक संकटको मुख्य जड लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव रहेको बताएका छन् । उनले लगानी विस्तार हुन नसक्दा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको र ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको बताए । 

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योगहरूमा परेको र माग कम हुँदा उत्पादन क्षमताको केवल ४० देखि ५० प्रतिशतमा उद्योगहरू सञ्चालित रहेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक स्थिरताको अभाव र विकास खर्च न्यून हुँदा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

घरजग्गा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन नीतिका कारण लगानी संकुचित भएको बताएका छन् । उनले विगतमा द्वन्द्व, नाकाबन्दी र कोरोनाजस्ता प्रतिकूलतामा पनि नहारेको निजी क्षेत्र अहिले लगानी गर्न तयार रहेको तर अब लगानीको ढाँचा परिवर्तन गरी सूचना प्रविधि, पर्यटन र हस्पिटालिटी क्षेत्र तथा सरकारसँग मिलेर बुटमोडेलमा ठुला राजमार्गहरू निर्माण गर्ने जस्ता नयाँ क्षेत्रहरूमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले थुप्रिएको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन जलविद्युत सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको तर्क गरे । ‘५० अर्ब जस्तो ठुलो लगानी सूचना प्रविधिजस्ता नयाँ क्षेत्रले एकैपटक सोस्न सक्दैन, तर एउटै जलविद्युत् आयोजनाले सहजै खपत गर्नसक्ने क्षमता राख्छ,’ उनले भने । जलविद्युतमा लगानी बढाउँदा यसले सिमेन्ट, डण्डीजस्ता उद्योगका साथै होटल, रेस्टुरेन्ट र हजारौंको रोजगारी सिर्जना गरेर आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक रूपमा चलायमान बनाउने उनको भनाइ थियो । यसका लागि सरकारले अविलम्ब विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोलेर लगानीको ढोका खोल्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ठेक्का तोड्ने सूचनाले देशभरका निर्माण कार्यहरू रोकिँदा व्यवसायीहरू त्रसित बनेको बताएका छन् । उनले रुग्ण आयोजनाहरू रोकिनुमा व्यवसायीको मात्र दोष नभई समयमा भुक्तानी नदिने, साइट क्लियर नगर्ने जस्ता सरकारकै कमजोरी पनि जिम्मेवार रहेको औंल्याए । दसैँ–तिहारपछि चलायमान हुनुपर्ने निर्माण उद्योग यति सुस्त भएको इतिहासमै पहिलो पटक भएको र सरकारको ध्यान सुशासन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुभन्दा निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित हुँदा यस्तो अवस्था आएको उनको आरोप छ ।

• अब के गर्नुपर्छ ? 

बैंकिङ विज्ञ भट्टराईले अहिलेको संकटबाट पार पाउन ‘व्यापक नीतिगत सुधार’को विकल्प नभएको बताएका छन् । बैंकहरूको ऋण दिने क्षमता बढाउनका लागि ऋणको जोखिमभार सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ नीतिमा लचकता अपनाई खराब कर्जाको प्रोभिजनिङ गर्ने समय एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए । 

• उनले दिएका केही सुझावहरू

–बैंकहरूलाई आफ्नो विशेषज्ञता र बजारको मागअनुसार लगानी गर्ने स्वतन्त्रता दिने र लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने,

–सेयर बजारलगायत क्षेत्रमा बैंकहरूलाई लगानी गर्न लगाइएका अव्यवहारिक प्रतिबन्धहरू हटाउने,

–राष्ट्र बैंकले आफ्ना पुराना नीतिहरू असफल भए भनेर स्वीकार गरी नयाँ सोचका साथ अघि बढ्ने ।

त्यस्तै व्यवसायी प्रबलजंग पाण्डेले पनि आर्थिक गतिरोध अन्त्य गर्न निम्न उपायहरू सुझाएका छन्

–निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरणमा समेत समावेश गराउने,

–निजी क्षेत्रलाई बृहत् रूपमा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउने

–युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न आयकर छुटसहित विभिन्न सुविधा दिने तथा सूचना प्रविधिमा कार्यरत जनशक्तिलाई १० वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिने ।

–भारत र चीन लगायत छिमेकी मुलुकका पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष अभियान चलाउने र नेपाल पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाई नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो भनेर विश्वसामु चिनाउने ।