हेटौंडा । हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्र भएर जाने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको विस्तारको चर्चा वर्षौंदेखिको हो । हरेक वर्ष सडक विस्तार गर्ने भनेर सूचना पनि जारी हुन्छ । तर राजनीतिक स्वार्थ, स्थानीयको प्रतिरोध र अदालती प्रक्रियाको उल्झनले अघि बढ्न सकेको छैन । 

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्र साँघुरो सडक, अस्तव्यस्त पार्किङ र बढ्दो ट्राफिक जामले कुरुप बनिरहेको छ । संघीय सरकारको स्पष्ट निर्देशन र बजेट अभावले सडक विस्तारको विषय विवादित बन्दै आइरहेको छ । 

बिहीबार मात्र उक्त विषयमा संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ, सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी लगायतले हेटौंडामा छलफल समेत गरे । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीनाकुमारी लामासहित वडाध्यक्ष र केही स्थानीयहरुसँग मन्त्री घिसिङले छलफल गरेका थिए ।

हेटौंडामा छलफल गरेका मन्त्री घिसिङ काठमाडौं पुग्दा नपुग्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सडक सीमा खाली गर्ने सूचना तयार गरेको थियो । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलपछि मन्त्री घिसिङले सूचना जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री घिसिङको स्पष्ट निर्देशन र बजेट अभाव नहुने प्रतिबद्धतापछि डिभिजन कार्यालय सूचना निकाल्न तयार भएको थियो ।

त्यसपछि कार्यालयले शुक्रबार बिहान सडक सीमा खाली गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएर सूचना जारी गरेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हेटौंडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ गज (२२.८६ मिटर) भित्रका सम्पूर्ण स्थायी र अस्थायी संरचना हटाउन भनेको छ । तोकिएको समयभित्र नहटाएमा कार्यालय आफैंले भत्काउने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुलउपर गर्ने चेतावनी समेत कार्यालयले दिएको छ ।

सडक सीमा खाली गर्ने सूचना कुनै आकस्मिक निर्णय नभएको कार्यालयका सूचना अधिकारी यादव सुवेदीले बताए । विभागीय मन्त्रीको स्पष्ट निर्देशनपछि उक्त निर्णयमा अघि बढेको उनको भनाइ छ । मन्त्रीसँगको छलफलपछि नै यो प्रक्रिया अघि बढेको र बजेट आउनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

यता बिहीबारको छलफलमा सहभागी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेका अनुसार सरोकारवालाहरुसँगको बैठकमा मन्त्रीले बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

‘के कति बजेट लाग्छ, लेखेर पठाउनुहोस्, बजेट अभाव हुँदैन । रोकिएको काम तुरुन्त अगाडि बढाउनुहोस्,’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै न्यौपानेले भने ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तारको पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय गरेर अघि बढेको उनले बताए । उपमहानगरको नगरसभाले नै सडक विस्तारमा पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ । 

‘नगरसभाले सडक क्षेत्र क्लियर गरेर जानुपर्छ भन्ने निर्णय पहिले नै गरिसकेको हो । हाम्रो त्यो धारणामा कुनै परिवर्तन भएको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारको यो स्पष्ट र एकीकृत अडानले संघीय निकायलाई काम गर्न थप सहज बनाएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुनी आधार

विगतमा सडक विस्तारको प्रयास पटक–पटक अदालतमा दायर भएका रिट निवेदनका कारण रोकिँदै आएको थियो । घरधनीहरुले आफूसँग लालपुर्जा भएको र राज्यलाई कर तिरिरहेको जग्गा मुआब्जा विना छाड्न नसकिने भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए । तर यसपटक सडक डिभिजनसँग सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसलाको बलियो आधार बनेको कार्यालयका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७८ सालमै सडक सीमाभित्र पर्ने २५ गजसम्मको क्षेत्रका लागि मुआब्जा दिनु नपर्ने आशयको फैसला गरिसकेको छ । सोही फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनले बताए । 

‘अदालतले नै २५ गजभित्र दिनै पर्दैन भनेर फैसला गरिदिएको छ । त्यसैले अहिले हामी २५ गज मात्रै हाम्रो सीमांकन खाली गराउँछौँ,’ अधिकारीले भने ।

२५ गजभन्दा बाहिर थप जग्गा आवश्यक परेमा मात्र प्रचलित कानुनअनुसार मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । अदालतको यही स्पष्ट आदेशले गर्दा विगतमा जस्तो कानुनी अड्चन नआउने अधिकारीको भनाइ छ । सडक विस्तार अभियानलाई निर्णायक बनाउने गरी अघि बढेको उनले बताए । 

हाललाई २५ गज (४५ मिटर सडक) विस्तारको काम गर्ने र आवश्यकताको आधारमा सरकारले बाँकी ५ मिटरको स्वामित्व ग्रहणको प्रक्रिया सुरु गर्ने उनले बताए ।