निजी तथा आवासीय विद्यालयमा नेपाली भाषा बोल्दा सजाय दिने कार्य रोक्न सर्वोच्चको परमादेश
सारांश
- सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयभित्र नेपाली भाषा बोल्दा दण्ड सजाय दिने कार्य रोक्न परमादेश जारी गरेको छ।
- निजी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी अनिवार्य बोल्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन र नेपाली भाषा प्रयोगमा रोक लगाउन नहुने आदेश दिएको छ।
- न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजी तथा आवासीय विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीलाई दण्ड सजाय दिने कार्य रोक्न परमादेश जारी गरेको छ । निजी विद्यालय परिसरभित्र अनिवार्य अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन र नेपाली भाषा बोल्दा बालबालिकालाई मानसिक तनाव दिने र अपमान गर्ने कार्य नगर्न सर्वोच्चले शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सनसहितको नाममा आइतबार परमादेश जारी गरेको हो ।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालसहितले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले निजी विद्यालय परिसर भित्र नेपाली भाषा बोल्दा बालबालिकालाई सजाय दिने कार्य नगर्ने र अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य बोल्न पर्ने दबाब विद्यार्थीलाई नदिन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । साथै प्याब्सन मातहतका निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा प्रयोग गरे वापत सजाय दिने भनी कुनै नीति निर्देशन भए त्यस्तो सर्कुलर समेत कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।
बडालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,शिक्षा मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय अग्रनाइजेशन प्याब्सन काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
अङ्ग्रेजी भाषालाई मात्रै शैक्षिक ज्ञान आदानप्रदान गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको उनले रिटमा उल्लेख गरेका थिए । साथै उनले निजी विद्यालयले विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने, बोल्दा जरिवाना गराउने, अपमान गर्ने र मानसिक तनाव दिने कार्य गरेको भन्दै रिट दिएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पूर्वआयुक्त पाठकविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’मा
-
'राजासहितको प्रजातन्त्र'को नारासहित नयाँ पार्टी खोल्ने धवलशमशेरको घोषणा
-
पोखराको फोहोर फाल्ने ठाउँमा भेटियो ग्रिनेट
-
इरानले भन्यो, ‘कुवेत विमानस्थलमाथिको आक्रमणमा अमेरिकी प्रतिरक्षा प्रणालीको हात’
-
कांग्रेसमा ३ लाख ७५ हजारको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक
-
विराटनगर महानगरपालिकाका सबै वडा पूर्णखोप सुनिश्चित
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण