काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजी तथा आवासीय विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीलाई दण्ड सजाय दिने कार्य रोक्न परमादेश जारी गरेको छ । निजी विद्यालय परिसरभित्र अनिवार्य अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन र नेपाली भाषा बोल्दा बालबालिकालाई मानसिक तनाव दिने र अपमान गर्ने कार्य नगर्न सर्वोच्चले शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सनसहितको नाममा आइतबार परमादेश जारी गरेको हो । 

कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालसहितले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले निजी विद्यालय परिसर भित्र नेपाली भाषा बोल्दा बालबालिकालाई सजाय दिने कार्य नगर्ने र अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य बोल्न पर्ने दबाब विद्यार्थीलाई नदिन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । साथै प्याब्सन मातहतका निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा प्रयोग गरे वापत सजाय दिने भनी कुनै नीति निर्देशन भए त्यस्तो सर्कुलर समेत कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

बडालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,शिक्षा मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय अग्रनाइजेशन प्याब्सन काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । 

अङ्ग्रेजी भाषालाई मात्रै शैक्षिक ज्ञान आदानप्रदान गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको उनले रिटमा उल्लेख गरेका थिए । साथै उनले निजी विद्यालयले विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने, बोल्दा जरिवाना गराउने, अपमान गर्ने र मानसिक तनाव दिने कार्य गरेको भन्दै रिट दिएका थिए ।