काठमाडौँ । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने भएको छ । मोर्चामा रहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्न सहमति गरेका हुन् । 

शनिबार लोसा नेपालको कार्यालयमा बसेको मोर्चाको मूल कमिटी बैठकले त्यसका लागि तीनवटा विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरेको छ- एउटै चुनाव चिह्नमा भाग लिने, सिटमा तालमेल गर्ने वा पार्टी नै एकता गर्ने । 

एउटै चुनाव चिह्नबाट निर्वाचनमा भाग लिने पक्षमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष महतो, जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष त्रिपाठी र तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल देखिएका छन् । सिटमा तालमेल गर्ने पक्षमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत रहेका छन् । एउटै चुनाव चिह्नमा मात्र होइन, दलहरुबिच वातावरण बने एकता गरेर पनि अगाडि बढ्न सकिने निर्णय भएको मोर्चामा सहभागी एक नेताले बताए । 

जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले चुनावमा एकसाथ जाने विषयमा सहमति भएको बताए । ‘यदि एउटै चुनाव चिह्नमा लड्ने सहमति भयो भने त्यसमा पनि छुट छ, कुनै दलबिच एकता नै भयो भने त्यसमा पनि छुट छ । यदि केही भएन भने सिटमा तालमेल गरेर जान सकिने सहमति भएको छ,’ उनले भने । 

राष्ट्रि मुक्ति पार्टी नेपालका महासचिव केशव झाले मोर्चामा रहेको दलहरुबिच चुनावी तालमेल हुनु आवश्यक रहेको बताए । अधिकार र पहिचानको मुद्दामा एक्लाएक्लै लडेर केही प्राप्त हुँदैन भनने बुझेर नै यसपटक एकसाथ चुनाव लड्ने सहमति गरेको उनको भनाइ छ । अन्य दलहरुलाई पनि मोर्चामा आवद्ध गरेर एकसाथ चुनावमा भाग लिने गृहकार्य भइरहेको पनि उनले बताए । 

‘पहिचानवादी तथा अग्रगमनकारी शक्तिहरु एकसाथ चुनावमा जाने सहमति भएको छ, विभिन्न दलहरुसँग यस विषयमा कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले भने । 

विगतमा पनि मधेस केन्द्रित दलहरुले मोर्चा बनाउँथे र चुनावमा तालमेल गरेर जाने सहमति गर्थे । तर उनीहरु कहिले कांग्रेससँग त कहिले एमालेसँग र कहिले माओवादीसँग तालमेल गरेर चुनावमा भाग लिएका थिए । तर यसपटक मोर्चामा आएको प्रतिवद्धता र सहमति अनुसार चुनावमा मधेस केन्द्रित दलहरु एक ढिक्का रहने जसपा नेपालका महासचिव शर्माको दाबी छ । 

विगतमा मोर्चा गठन गरेर नै शक्तिमा आएका मधेस केन्द्रित दलहरु मोर्चा छाडेपछि कमजोर भएको निष्कर्षमा नेताहरु पुगेका छन् । उनीहरुको शक्तिमा ह्रास आएपछि अहिले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चालाई सक्रिय बनाउन सबै दल लागि परेका छन् । 

तर मोर्चामाथको आशंका हटेको छैन । विगतमा गठन भएका मोर्चाहरुलाई मधेस केन्द्रित दलहरुले नै दुरुपयोग गरेका उदाहरणहरु छन् । पहिले पनि मोर्चा गठनदेखि पार्टी एकतासम्म नै मधेस केन्द्रित दलहरुले गरेका थिए । 

अहिले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा रहेका सात दलमध्ये डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी बाहेक अन्य छवटै दल विगतमा एउटै मोर्चामा थिए । यहाँसम्म कि उनीहरुले एउटै दल समेत बनाएका थिए । तर उनीहरु एकीकृत रहन सकेनन् । अहिले नेपालको राजनीतिमा मधेस केन्द्रित दलहरु कमजोर देखिएका कारण मोर्चाबन्दी गरेको धेरैको बुझाइ छ ।  

जसपा नेपालका महासचिव शर्माले २०७२ सालदेखि नै यो संविधानलाई अस्वीकार गरेका कारण त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न वा संशोधन गराउन मोर्चा गठन गरिएको दाबी गरे । ‘साना दललाई समाप्त पारेर देशलाई दुई दलीय प्रणालीमा लैजाने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । देशको संघीयतामाथि आक्रमण भइरहेको छ । ती सबैसँग मिलेर लड्न मोर्चा गठन गरिएको हो,’ उनी भन्छन् । 

विगतमा मोर्चा गठन गरिएपनि जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेका कारण अहिले पनि आशंका हुनु स्वाभाविक भएको र जनतासँग माफी माग्दै विगतका कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्ने उनले दाबी गरे । 

कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेपछि संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनायो । संविधान संशोधनका लागि नै यो गठबन्धन बनेको भन्दै कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले घोषणा गरे । सम्झौताको मुख्य बुँदा सोही कुरा उल्लेख पनि गरे । तर साना दलहरुलाई समाप्त गर्ने र देशलाई दुई दलीय प्रणालीमा लैजाने तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने, थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउनेजस्ता कुरा बाहिर आउन थालेपछि त्यसबाट तर्सिएर मधेस केन्द्रित दलहरुले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाए ।

मोर्चाको इतिहास

विगतको इतिहास हेर्दा मधेस केन्द्रित दलहरु मोर्चा बनाएर नै शक्तिशाली भएका हुन् । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले २०६४ मा मधेस आन्दोलन सुरु गर्दा राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीसँग मधेसी मोर्चा बनाएका थिए । पछि त्यसमा भर्खर गठन भएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पनि त्यसमा सामेल भएको थियो । त्यसपछि मोर्चाको नाम राखियो- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा । 

तीन दल सहभागी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको थियो । करिब चार महिना त्यो आन्दोलन घनिभूत रुपमा चल्यो । त्यसपछि २०६४ फागुन १६ गते सरकार र मधेसी मोर्चाबिच आठबुँदे सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतापछि मधेसी मोर्चामा रहेका दलहरु चुनावको तयारीमा लागेका थिए । तर २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा मधेसी मोर्चामा रहेका दलहरु एक साथ भाग लिएनन् ।
 
उनीहरुबिच सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि तीन दल अलग-अलग चुनावमा भाग लिएका थिए । तैपनि संविधानसभामा ती दलहरुको राम्रै उपस्थिति थियो । 

चुनावपछि सरकारका लागि पुनः मधेसी मोर्चालाई सक्रिय बनाए । मधेस केन्द्रित दलहरु पटक-पटक सरकारमा सहभागी भएका थिए । उता संविधान निर्माणमा पनि दबाब दिइरहेका थिए । मधेसको अधिकार र पहिचान उल्लेख गराउन मधेसी मोर्चाले संविधान निर्माण गर्नेबेला मुख्य दलहरुलाई दबाब दिइरहेका थिए । 

तर विघटन भयो पहिलो संविधानसभा

मधेसी मोर्चाले जति दबाब दिएपनि पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेन । संविधानसभा नै विघटन भयो । संविधानसभा त्यतिबेला विघटन भयो जतिबेला डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारमा मधेस केन्द्रित दलको जबर्जस्त उपस्थिति थियो । उपेन्द्र यादवको पार्टी बाहेक मधेस केन्द्रित सम्पूर्ण दल सरकारमा थिए । त्यतिबेला उपेन्द्र यादव मधेसी मोर्चाबाट अलग भइसकेका थिए । 

संविधानसभा भंग भएपछि मधेसी मोर्चा पनि छिन्नभिन्न भइसकेको थियो । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव हुने मिति तय भएपछि पुनः मधेसी मोर्चा ब्युँताउने काम भयो । त्यो मोर्चामा फेरि महन्थ ठाकुरको तमलोपा, उपेन्द्र यादवको फोरम र राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी रहे । 

तर चुनावमा जाने सवालमा उनीहरुको बिच कुरा नै मिलेन । २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा मधेसी मोर्चा भंग गरेर ती मधेसी दलहरु एक्लाएक्लै चुनावमा भाग लिए । चुनावमा सबै दलको ‘हरिबिजोग’ नै भयो । त्यसपछि चुनाव लगत्तै फेरि ती दलहरुले मधेसी मोर्चा ब्युँताउने निर्णयमा पुगे । 

२०७१ मंसिर ८ गते मधेस केन्द्रित ६ राजनीतिक दलहरुले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई पुनः ब्युँताए । त्यो मोर्चामा विजयकुमार गच्छदारको तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरम, महन्थ ठाकुरको तत्कालीन तमलोपा, उपेन्द्र यादवको तत्कालीन फोरम नेपाल, राजेन्द्र महतोको तत्कालीन सद्भावना पार्टी, शरतसिंह भण्डारीको तत्कालीन राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र महेन्द्रराय यादवको तत्कालीन तराई मधेस सदभावना पार्टी सहभागी थिए । यसअघि मोर्चाको सदस्य रहेका राजकिशोर यादवको तत्कालीन फोरम गणतान्त्रिक र अनिलकुमार झाको तत्कालीन संघीय सद्भावना पार्टी भने सहभागी भएनन् । 

सरकारमा सहभागिता  

त्यो मोर्चाले एक सूत्रीय निर्णय गरेको थियो- संविधान निर्माण नभएसम्म मोर्चाको कुनै पनि घटक सरकारमा सहभागी नहुने । उनीहरुले निर्णय गरे अनुसार कुनै पनि दल सरकारमा सहभागी भएनन् । संविधानमा आफ्नो मुद्दा उल्लेख गराउन मधेसी मोर्चाले निरन्तर आन्दोलन गरिरह्यो । आन्दोलन चलिरहेकै बिचमा मधेसी मोर्चाबाट शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी अलग भयो । 

यहाँबाट निस्केर भण्डारीले संघीय समावेशी गठबन्धन बनाएका थिए । त्यो गठबन्धनमा जेपी गुप्ता नेतृत्वको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान, अनिलकुमार झाको संघीय सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिक र भण्डारी नेतृत्वको रामसपा थिए । यो गठबन्धनले पनि संविधानमा मधेसीको अधिकार र पहिचानका उल्लेख गराउन आन्दोलनमा थियो । मधेसमा दुईवटा गठबन्धनले आन्दोलन गरिरहेका थिए । 

संविधान निर्माण हुने क्रममा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट विजयकुमार गच्छदार अलग भएर कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग मिलेर १६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहमत भएका थिए । 

सीमा नाका केन्द्रित आन्दोलन 

मधेसी मोर्चा र गठबन्धनले जति आन्दोलन गरेपनि फस्टट्रयाकबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । त्यसपछि मधेसी मोर्चाले मधेसमा आमहड्ताल सुरु गर्‍यो । मंसिरदेखि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । 

मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु नेपाल–भारत सीमामा बसेर आन्दोलन गर्न थाले । उनीहरुले संविधान संशोधनको माग चर्को ढंगले उठाउन थाले । आन्दोलन चलिरहेकै बेला २०७२ मंसिरमा मधेसी मोर्चामा भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्भावना र राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक सहभागी भएका थिए । मधेशी मोर्चा सात दलको हुने भयो । आन्दोलन झन् चर्कियो ।

 
आन्दोलन चलिरहेको बेला सुशील कोइराला नेतृत्वका तत्कालीन सरकार संविधान संशोधन गर्न तयार भयो । त्यसबेला संविधानमा समावेशी समानुपातिक व्यवस्था समावेश गरियो । तर मधेसी मोर्चाले त्यसमा मात्र चित्त बुझाएन, आन्दोलन जारी नै राख्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनी भारत भ्रमणमा जाने तयारी थाल्दा २०७२ माघमा एकाएक नाकाबन्दी हटेको थियो ।
 
मधेशी मोर्चाको त्यो नै पहिलो आन्दोलन थियो, जो विना सहमति टुङ्गिएको थियो । त्यससँगै मधेसी मोर्चा छिन्नभिन्न भयो । लामो समय मोर्चाको तर्फबाट कुनै गतिविधि भएन । तर संविधान संशोधनको उकुसमुकुस भइरहेको थियो । उपेन्द्र यादव मोर्चाबाट अलग भएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई साथ दिन पुगे । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए, उनलाई मधेसी मोर्चाको पनि समर्थन थियो । 

यता अन्य मधेसी दलहरु अलमलमा थिए । पछि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादवले मधेसी मोर्चालाई पुनः ब्युँताए । २०७३ फागुनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक बस्यो । मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्‍यो । अन्यथा निर्वाचनमा भाग नलिने र सरकारबाट समर्थन समेत फिर्ता लिने चेतावनी दियो । 

संविधान जारी भएपछि २०७४ को  पहिलो आम निर्वाचनसम्म संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबिच ३६ पटक वार्ता भएको थियो । तर निष्कर्ष निस्केन । विस्तारै मधेसी मोर्चा विघटन भयो । त्यसपछि त्यसलाई ब्युँताउने प्रयास कसैले गरेनन् । 

२०७४ को चुनावपछि मधेसवादी दलहरु आ-आफ्नो बाटोमा लागे । कोही सरकारमा गए भने कोही प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा लागे । उनीहरुले मोर्चा बनाउन त सकेनन्, तर २०७७ वैशाखमा सबै मधेसवादी दल मिलाएर जसपा नेपाल बनाए । तर त्यो एकता लामो समय रहन सकेन, पार्टी विभिन्न टुक्रामा विभाजित भयो । अहिले त्यही जसपा नेपालबाट टुक्रा-टुक्रा भएका दलहरु र डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी मिलेर संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएका उनीहरु मिलेर चुनावमा जाने र अधिकारका लागि एकसाथ लड्ने ‘कसम’ खाइरहेका छन् ।