बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

ग्रीसले सन् २०२६ मा जनसाङ्ख्यिकीय मुद्दाहरूको लागि करिब दुई अर्ब डलर खर्चिने

बुधबार, १० मङ्सिर २०८२, २२ : ५४
बुधबार, १० मङ्सिर २०८२

सारांश

  • ग्रीसले सन् २०२६ सम्ममा जनसांख्यिकीय मुद्दाहरूका लागि २ अर्ब डलर खर्च गर्ने योजना बनाएको छ।
  • ग्रीसको जन्मदर युरोपेली संघमा सबैभन्दा कम मध्ये एक हो, जसले गर्दा यो निर्णय लिइएको हो।
  • प्रधानमन्त्री मित्सोटाकिसले आप्रवासन नीति र कर सुधारको बारेमा पनि कुरा गरे।

एथेन्स। एथेन्सले सन् २०२६ मा  जनसांख्यिकीय मुद्दाहरूको लागि १.७६ अर्ब युरो (२ अर्ब डलर) विनियोजन गर्ने ग्रिसका प्रधानमन्त्री किरियाकोस मित्सोटाकिसले बुधबार बताएका छन्। 

प्रतिहजार बासिन्दामा जन्मदरको आधारमा गणना गरिएको ग्रिस युरोपेली सङ्घको सबैभन्दा कम जन्मदर भएको राष्ट्रमध्ये एक हो । प्रति हजार स्पेनको ६.९ र इटाली ६.७ जनाभन्दा सामान्य बढी ग्रिसको जन्मदर ७.३ जना रहेको छ। 

दक्षिणपन्थी दैनिक इलेफ्थेरोस टाइपोसले आयोजना गरेको एक गोष्ठीमा बोल्दै मित्सोटाकिसले परिवारको सुरक्षाको महत्त्वमा जोड दिँदै र बालबालिका भएका परिवारलाई फाइदा पुर्‍याउने सरकारले गरेको कर सुधारको बारेमा प्रकाश पारे । 

“हाम्रो देशमा पहिलो पटक, हामीसँग जनसाङ्ख्यिकीय मुद्दाहरूमा एक विस्तृत रणनीति छ”, उनले भने, “जति धेरै बच्चाहरू जन्मायो करहरूमा त्यति नै धेरै छुट दिइने छ ।” 

प्रधानमन्त्रीले मित्सोटाकिसले भने, “अन्य कारणहरू औँल्याउँदै यदि हामी तिनीहरूलाई समाधान गर्न चाहन्छौँ भने हामीले अझ गहिरो विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।  जनसाङ्ख्यिकीय मुद्दाहरू केवल आर्थिक रूपमा मात्र होइनन्।”

श्रम बजार र जनसाङ्ख्यिकीय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न आप्रवासी र शरणार्थीहरूलाई प्रयोग गर्ने बारेमा सोधिएको प्रश्नमा, मित्सोटाकिसले आफ्नो सरकारको ‘कठोर’ आप्रवासन नीतिको बचाउ गरे। 

उनले भने, “हाम्रो देशमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गर्नबाट कसैलाई रोक्नका लागि हामी आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म सबै गर्नेछौँ । ग्रिसलाई नियमित रूपमा आउने आप्रवासीहरूबाट डराउनु पर्दैन, देश रोजगारीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न र नियमित आप्रवासीलाई ग्रीक समाजमा एकीकृत गर्न सक्षम छ।” 

उनले भने, “ग्रीसमा हालसालै सीमित सङ्ख्यामा सुडानी शरणार्थीहरू आएका छन् जो कृषिमा काम गर्न तयार छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप