काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार बन्दै गर्दा चुनावी घोषणापत्रमै ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स’ चलाउने उल्लेख गरेका थिए । २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालेन काठमाडौं महानगरको मेयरमा निर्वाचित पनि भए । महानगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स’लाई समेटे । तर ठुलो तामझामका साथ घोषणा भएको यो प्रोजेक्ट अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।  

जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङले यस्तै प्रकृतिको ‘एम्बुलेन्स’ सञ्चालनमा ल्याएका छन् । उनले ल्याएको नयाँ कार्यक्रम नभएपनि चर्चा भने व्यापक छ ।  

के हो पूर्वाधार एम्बुलेन्स ? 

पूर्वाधार एम्बुलेन्स भनेको सडकका खाल्डाखुल्डी, ढल, अन्य पूर्वाधारमा देखिएका तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने प्रकृतिका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सामग्रीसहितको सवारी साधन हो । 

काठमाडौं महानगरमा बालेनसहित नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा पूर्वाधार एम्बुलेन्स समेटिएको थियो । महानगरभित्र कतै सडक खाल्डो परे, ढलमा समस्या भए, पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या भए कल सेन्टरमा फोन गरे महानगरले तत्काल समाधानका लागि एम्बुलेन्स पठाउने दाबी गरिएको थियो ।  

कल सेन्टर मार्फत महानगरभित्र पूर्वांधार सम्बन्धी हरेक समस्या समाधान गर्ने भन्दै महानगरले केही दिन राम्रै चर्चा कमायो । पूर्वाधार एम्बुलेन्स केही समय चलेपनि बजेट अभाव भएको भन्दै थन्केर बसेको छ ।  
 
केही समय त राम्रै चल्यो, तर महानगरले यसका लागि बजेटमा छुट्टै व्यवस्था नहुँदा चलाउन नसकेको भन्दै आएको छ । महानगरमा धेरै कालोपत्रे गरिदिन गुनासो आउने गरेपनि आफ्नै अस्फाल्ट प्लान्ट नहुँदा सडकको धेरै काम गर्न नपाइएको महानगरको सार्वजनिक निर्माण विभागले जनाएको छ ।  

महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभागका अनुसार पूर्वाधार एम्बुलेन्स नै नभएपनि टेण्डर मार्फत सडकका खाल्डाहरु पुर्ने, मर्मत गर्ने काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

विभागका महाशाखा प्रमुख भीष्मराज शिगु भन्छन्, ‘हामीले भइरहेको स्रोत र साधन प्रयोग गरेर द्रुत सेवा दिइरहेका थियौं । तर अब महानगरले आफ्नै पूर्वाधार कम्पनी निर्माण गरेर काम गर्ने तयारी गरेको छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने ।

उक्त कम्पनीले नै पूर्वाधार एम्बुलेन्स चलाउने, कल सेन्टर मार्फत आएको गुनासो सुन्नेदेखि आवश्यक परेको ठाउँमा मर्मतको काम गर्ने उनले बताए । 

बालेनले भनेको समन्वय कार्यालय अझै खुलेन
  
यसो त पूर्वाधार एम्बुलेन्स चलाउन सहज हुने भन्दै काठमाडौं महानगरले २०८० भदौ ६ एकीकृत विकास साझेदारबिचको काठमाडौं महानगरपालिकामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरले पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेर उक्त निर्णय गरेको थियो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

निर्णयपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनले विकास निर्माणका काम गर्ने कार्यालयहरु फरक ठाउँमा हुँदा कुनै काम अर्काको जिम्मेवारीमा भएको देखाएर तर्किँदै आएको बताएका थिए । तर कार्यालय स्थापनाका लागि महानगरले सुरसार गरेन, अहिले पनि त्यही अवस्था छ । सार्वजनिक निर्माण विभागका अनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने, खाल्डाखुल्डी टाल्नुपर्ने कामका लागि सम्पर्क कार्यालयका अधिकारीहरुले काम गर्ने लक्ष्य थियो ।
 
सडक विभाग, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, लिमिटेड अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग लगायत कार्यालय प्रतिनिधि हुने कार्यालय स्थापना हुने भनिएको थियो ।  

कुलमानले गरे घोषणा तर नयाँ होइन

अन्तरिम सरकारमा विकासे मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी लिएका कुलमान घिसिङले पनि त्यही मोडलमा नयाँ घोषणा गरेका छन् ।  सहरका सडकलाई खाल्डाखुल्डी रहित (पटहोल फ्री) बनाउन नयाँ अभियानको सुरुवात गरिएको उनले बताएका छन् । 

उनले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत पर्ने सडक विभाग अन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सडक तत्काल मर्मतसम्भार गर्न ‘सडक पटहोल मर्मत एम्बुलेन्स’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

बिहीबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री घिसिङले सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँ परिसरमा सडक पटहोल मर्मत एम्बुलेन्स र पटहोल मर्मतसम्बन्धी एप उद्घाटन गरिसकेका छन् । 

२४ सै घण्टा सेवाको दाबी

डिभिजन प्रमुख सुबोध कुमार देवकोटाका अनुसार कार्यालय अन्तर्गतका ४७२ किलोमिटर सडकलाई पूर्ण रूपमा खाल्डाखुल्डी रहित बनाउने उद्देश्यले यो अभियान थालिएको हो । यो एम्बुलेन्स सेवाले वर्षको ३६५ दिन र २४ सै घण्टा सेवा प्रदान गर्नेछ । 

प्रमुख देवकोटाका अनुसार यो एक अत्याधुनिक र स्वचालित मर्मत सेवा हो । विपद्को समयमा सडक अवरुद्ध हुँदा वा जाम हुँदा तत्काल टोली पुगेर सडक खुलाउन र मर्मत गर्न यसले काम गर्नेछ ।

परम्परागत रूपमा मजदुर लगाएर गरिने मर्मत भन्दा यो मेसिनबाट गरिने काम निकै छिटो, छरितो र सुरक्षित हुने उनले दाबी गरे । डिभिजनसँग हाल यस्ता ६ वटा एम्बुलेन्स (मेसिन) छन् । यो मेसिन पूर्णरूपमा स्वचालित (अटोमेटिक) छ । यसमा ५० डिग्री तापक्रममा इमल्सन तताउने, स्प्रे गर्ने, खाल्डो काट्ने, हावा वा पानीले सफा गर्ने र खाल्डो पुरेपछि कम्प्याक्सन गर्ने सबै सुविधा एउटै गाडीमा जडान गरिएको छ ।

सडक मर्मतलाई प्रभावकारी बनाउन डिभिजनले एउटा विशेष मोबाइल एप (रोड मेन्टिनेन्ससाइट रेस्क्यु–आरएमएसआर) पनि विकास गरेको छ ।

देवकोटाले भने, ‘कुनै ठाउँमा खाल्डाखुल्डी देखिएमा नागरिकले एपमार्फत फोटो खिचेर अपलोड गर्न सक्नेछन् । जीपीएसमार्फत लोकेसनका आधारमा हाम्रो सिस्टममा त्यो खाल्डो ‘रातो सिग्नल’ का रूपमा देखिन्छ । त्यसपछि हामी रुट प्लान गरेर तत्काल मर्मत गर्छौँ । मर्मत सकिएपछि सोही ठाउँको फोटो अपलोड गरेपछि सिस्टममा ‘ग्रीन सिग्नल’ बल्छ ।’

सडकमा धेरै जाम नहोस् भनेर अधिकांश मर्मत कार्य बेलुकाको समयमा हुने गरेको छ । अब यो एम्बुलेन्स सञ्चालनपछि इमर्जेन्सी परेको खण्डमा दिउँसो पनि मर्मत टोली खटिनेछ । यो अभियानलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ को रूपमा काठमाडौँबाट सुरु गरिएको र यो सफल भएपछि अन्य डिभिजनहरुमा पनि विस्तार हुने देवकोटाले बताए । दुई महिनाको पूर्व तयारीपछि यो सेवा सुरु गरिएको हो । 

भौतिक मन्त्री आएपछि नयाँ स्टन्ट ?

त्यसो त अहिले कुलमान घिसिङले कति काम गर्छन् हेर्न बाँकी नै छ । तर पछिल्ला केही वर्षयताका नेपालका ‘विकासे मन्त्री’को स्टन्टको अगाडि यो पनि नयाँ होइन ।

२०७६ सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले लकडाउनका बेला काठमाडौंका मुख्य सडकहरुको खाल्डा पुरेर चर्चा कमाएका थिए । उनले त्यसबेला कार्यभार सम्हालेको १०० दिनमा उपत्यकाका ९ हजार ५०० वटा सडकका खाल्डा पुरेको दाबी गरेका थिए । लकडाउनमा खाल्डा पुरेपनि सडकमा सवारी गुड्न थालेपछि जस्ताको तस्तै भयो ।

२०७९ सालमा सहरी विकास मन्त्री बनेकी रामकुमारी झाँक्रीले पनि खाल्डाखुल्डी पुर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने भनिन् । सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने नदी करिडोरका खाल्डाहरु उनका पालामा पुरिएका पनि थिए । तर समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रहे । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुने बित्तिकै नारायणकाजी श्रेष्ठले उपत्यकाका खाल्डो १५ दिनभित्र पुर्ने उद्घोष गरे । श्रेष्ठ आफैं अगुगमनमा निस्किएर खाल्डो पुर्ने अभियानलाई भाइरल बनाए । ९७ दिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका श्रेष्ठ उपत्यकाका सडकको खाल्डो पुर्ने भनेको १५ दिन नै नआई बिदा भए । 

त्यसपछिका भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि सोही लाइनमा देखिए । उनले खाल्डा पुर्नेदेखि सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने भन्दै द्रुत बसको चर्चा पनि गरे, तर प्रभावकारी केही भएन । यसअघिका भौतिक मन्त्री देवेन्द्र दाहाल खासै चर्चामा आएनन् । जेनजी आन्दोलनपछि सरकार नै अपदस्थ भयो । 

नियमित काम : पूर्व भौतिक सचिव

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्व सचिव देवेन्द्र कार्की नयाँ मन्त्रीले सुरुवात गरेको सडक एम्बुलेन्स नौलो नभएपनि नयाँ शैली र सुविधा भने भएको बताउँछन् । 

‘यो प्रविधि नयाँ होइन, भेहिकल (गाडी) मात्र नयाँ हो । खाल्डा पुर्ने काम त सडक विभागको नियमित मर्मतसम्भारभित्र पर्ने सधैं चलिरहने प्रक्रिया हो,’ उनी भन्छन् । 

हिजो दाउरा बालेर अलकत्रा पगाली खाल्डा पुरिने गरेकोमा अहिले प्लान्टबाट ल्याएर वा आधुनिक मेसिन प्रयोग गरेर काम भइरहेको कार्की बताउँछन् । समयसँगै प्रविधि फेरिएपनि कामको प्रकृति भने उही भएको उनको बुझाइ छ ।

काठमाडौंको सडकको मुख्य समस्या पानीको निकास (ड्रेनेज) भएको औंल्याउँदै कार्की पानीको व्यवस्थापन राम्रो नभएसम्म आज पुर्‍यो, भोलि फेरि खाल्डा पर्ने क्रम चलिरहने बताउँछन् । 

‘नयाँ मन्त्री आउँदा काम छिटो गर्न निर्देशन दिनु र चासो राख्नु स्वाभाविक हो,’ कार्की भन्छन्, ‘सडकलाई पोटहोल फ्री (खाल्डा रहित) बनाउने दायित्व दशकौंदेखि विभागको रहँदै आएकाले यसलाई नै ठुलो ब्रेक थ्रु भनेर नयाँ अभियानका रूपमा बुझ्नु हुँदैन ।’