काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले  एक साताअघि प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई देवानी प्रकृतिका विषयमा धरपकड नगर्न र पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको खुलेको छ।

आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न लागिएको भन्दै शेरचनले दायर गरेको निषेधाज्ञाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले गत मंसिर ७ गते नै उनलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो । 

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, 'प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रकृतिको सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा बाहेक देवानी प्रकृतिको विषयलाई लिएर निवेदकलाई धरपकड नगर्नू, पक्राउ गर्ने कार्य नगर्नू नगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।' 

अदालतले बैंकिङ काम कारबाहीसँग जोडिएका विषयहरू कतिपय अवस्थामा देवानी दायित्व (सिभिल नेचर) का हुने संकेत गर्दै शेरचनलाई सुरक्षा प्रदान गरेको थियो। तर, अदालतको उक्त आदेशका बिच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले आइतबार उनलाई पक्राउ गरेको हो । 

सीआईबीले शेरचनसहित नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठलाई 'बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४' अन्तर्गत पक्राउ गरिएको जनाएको छ। सीआईबीको दाबी अनुसार कर्जा प्रवाहका क्रममा बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ।