काठमाडौँ । निर्यात उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई अनुदान दिन सरकार लचक देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले स्रोत अभावको कारण देखाउँदै डेढ दशकदेखि निर्यात उद्योगी-व्यवसायीलाई दिँदै आएको अनुदान खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

उद्योग विभागले गत असोज ९ गते मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को निर्यात अनुदानका लागि असोजभित्र बुझाउनुपर्ने निवेदन समेत लिन बन्द गरेको जानकारी दिएको थियो । सरकारले निर्यात अनुदान नदिने निर्णय गरेसँगै गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ र चालु आर्थिक वर्षको समेत वस्तु निर्यात गर्ने व्यवसायीहरूले पुरानो पाउनुपर्ने भुक्तानी र अब निर्यात गर्दा कुनै पनि अनुदान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको थियो । 

तर सरकारले निर्यातमा प्रदान गर्दै आएको नगद अनुदानका विषयमा लचकता देखाउन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले तोकेको र ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमको नगद अनुदान नरोक्ने पक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पुगेका छन् ।

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ निर्यात व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकले र विगतको व्यवस्था अनुसार पाउने रकम रोक्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय छैन । गत आर्थिक वर्षसम्मको बाँकी निर्यात अनुदान भुक्तानी गर्ने भएको छ । अब भने उत्पादनमा आधारित उद्योगीलाई मात्रै अनुदान दिने तयारी छ ।’

सरकारले पुरानो बक्यौता भुक्तानी गर्नुका साथै अनुदानको नयाँ कार्यविधि पनि बनाउने तयारी गरेको छ । अब प्रदान गरिने अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन हुनेछ । ‘पहिलेको जस्तो मोडालिटी अब हुँदैन, नयाँ कार्यविधि बन्दैछ, ‘ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार अब उत्पादनको आधारमा अनुदान दिइनेछ ।’

स्रोतका अनुसार रोक्ने भनिएको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुरानो बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न पक्षमा सरकार पुगेको छ । तर आगामी दिनमा भने नयाँ अनुदान प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी सरकार अगाडि बढेको छ ।

निर्यात अनुदान नपाउने भएपनि चिन्तित बनेका निर्यात उद्योगी–व्यवसायीहरू हर्षित भएका छन् । निर्यात अनुदान खारेज गर्दा नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन र आयात प्रतिस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भएपनि सरकारले समयमा व्यवसायीहरु गुनासो सम्बोधन गर्ने भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
 
नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठका अनुसार अर्थ मन्त्रालय अनुदानको बजेट निकासाका लागि तयार भएको छ । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले उद्योग मन्त्रालयबाट माग हुने बित्तिकै रोकिएको निकासा रकम पठाउने जानकारी दिनुभएको छ,‘ श्रेष्ठले भने । यो बक्यौता रकम आउँदो पुस मसान्तभित्रै भुक्तानी गरिसक्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ । 

निकासीकर्ताहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको बक्यौता रकम प्राप्त गर्ने र नयाँ अनुदान प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा आउने बाटो खुलेको छ । पुरानो बक्यौता पनि दिने र बजेट भाषणमा उल्लेख भएअनुसार नयाँ अनुदानलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सरकारको यस कदमले निर्यातकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने र देशको निर्यात व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा रहेको श्रेष्ठले बताए । 

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनावका लागि खर्चको जोहो गर्न विभिन्न शीर्षकको खर्च कटौती गरिरहेको सन्दर्भमा निर्यात अनुदान पनि रोक्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले वैदेशिक व्यापारमा निर्यात बढाउन भन्दै उद्योगीलाई १२ वर्षदेखि नगद अनुदान दिँदै आएको छ । विश्वबजारमा नेपाली वस्तुको पहुँच वृद्धिका लागि सहजीकरण गर्न सरकारले आव २०६७/६८ को बजेटमार्फत विभिन्न वस्तुमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । 

सुरुमा २७ वटा वस्तुमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था थियो । पछि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुदान दिने वस्तुको सूची र अनुदान प्रतिशत दुवै बढाएका थिए । यसअनुसार ३६ प्रकारका वस्तुमा २ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइँदै आएको थियो । 

उद्योगले निर्यात गरेर प्राप्त गरेको डलर बैंक खातामा दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा नगद प्रोत्साहन दिने नीति लिएको थियो । उक्त नीति अनुरुप नै सरकारले हरेक वर्ष निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइँदै आएको थियो । 

कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणित गरेर निर्यात भएका वस्तुको कुल मूल्यको अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म सरकारले नगद अनुदान दिने गरिएको थियो । अनुदान पाउन ५० करोडभन्दा माथिको निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

उद्योगीहरू अनुदान पाउन योग्य मानिन्थे र उद्योग विभागले भुक्तानी गर्थ्यो । पछिल्लो पटक २०७५ मा कार्यविधि नै बनाएर यसलाई थप व्यवस्थित गरिएको थियो । उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म निर्यातमा नगद अनुदानबापत ७ अर्ब २४ करोड करोड ८७ लाख रुपैयाँ उद्योगीहरूले पाइसकेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभागले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी गरेको थियो । तर हाल विभागले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान दिन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ ।

सरकारले दिएको नगद अनुदानका कारण पछिल्लो समय नेपालको निर्यात बढ्दो निरन्तर रुपमा वृद्धि हुँदै गएको थियो । जसमा अलैँची, कार्पेट, सिमेन्ट, जुत्ता, फलामजन्य सामग्री, धागो, कपडा, अदुवा, चिया, कफी,पश्मिना लगायत मुख्य थिए । नेपालबाट यस्ता वस्तुहरु भारत, चीन, युरोप र अमेरिकी बजारमा निर्यात हुँदै आएका छन् । 

विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा विकासशील मुलुकहरुले आफ्ना निर्यात उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहन दिने गरेका छन् । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) का सदस्य मुलुकहरुले पनि निश्चित सीमासम्म आफ्ना निर्यात क्षेत्रलाई सहयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । भारत, चीन, बंगलादेश, भियतनाम लगायत मुलुकले आफ्ना निर्यात क्षेत्रलाई कर छुट, सस्तो ऋण, विद्युत दरमा सहुलियत, भन्सार छुट र नगद प्रोत्साहनजस्ता विभिन्न सुविधा दिँदै आएका छन् ।