काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्ने आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) मा सरकारले नियमन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एआईसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो नियमनको तयारी गरेको हो । 

यसका लागि उक्त मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक सुझावका लागि आह्वान गरेको छ । पुस १५ सम्मको प्राप्त सुझाव समेतलाई समेतटेर उक्त मापदण्ड लागु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

उक्त मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य बैंकिङ क्षेत्रको तथ्यांक सुरक्षा तथा ग्राहकको गोपनीयता कायम राख्दै एआईको प्रयोगलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

• यस्ता छन् मार्गदर्शनका मुख्य बुँदाहरु

राष्ट्र बैंकबाट मान्यताप्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा सेवा प्रदायक संस्थाका लागि लागु हुनेगरी ल्याइएको उक्त मार्गदर्शनमा खासगरी यसको प्रयोगसम्बन्धी निर्णयमा सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी, जोखिमको वर्गीकरण, ग्राहकको अधिकार र गोपनीयता, भेदभाव रहित र नैतिक प्रयोग, डिपफेक र साइबर सुरक्षा, एआईको आउटसोर्सिङ र रिपोर्टिङ र गुनासो सुनुवाइका विषय रहेका छन् । 

प्रस्तावित मार्गदर्शन अनुसार एआई प्रणालीबाट सिर्जना हुने जोखिम र निर्णयहरूप्रति सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एआईको प्रयोग, रणनीति र जोखिम व्यवस्थापनको लागि सञ्चालक समितिले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने र बैंकभित्र 'एआई स्टेयरिङ कमिटी' गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । 

मार्गदर्शनले एआई प्रणालीलाई जोखिमको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ठूलो वित्तीय क्षति पुर्‍याउन सक्ने, व्यापक प्रभाव पार्ने, मानव निगरानी कम हुने वा बायोमेट्रिक जस्ता संवेदनशील तथ्यांक प्रयोग गर्ने एआई प्रणालीलाई ‘उच्च जोखिम’ वर्गमा राखेर सोही अनुसारको कडा निगरानी र जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा एआईको प्रयोग गरिएको भए ग्राहकलाई सोको जानकारी अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने तथा ग्राहकको तथ्यांक प्रयोग गर्नुअघि उनीहरूको स्पष्ट मन्जुरी लिनुपर्नेछ तथा जुनसुकै बेला बाहिरिनसक्ने (अप्ट-आउट) व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । 

त्यस्तै एआई प्रयोग गर्दा कुनै व्यक्ति वा समूहप्रति भेदभाव हुने गरी एआई एल्गोरिदम डिजाइन गर्न नपाइने तथा सम्भावित पूर्वाग्रह रोक्न नियमित परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

एआई मार्फत सिर्जना गरिने नक्कली सामग्रीबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस्तो सामाग्रीको वास्तविकता पत्ता लगाउने संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने जनाइएको छ । कुनै तेस्रो पक्षबाट एआई सेवा लिँदा वा आउटसोर्सिङ गर्दा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी गर्नुपर्ने र सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एआई सम्बन्धी गतिविधिहरूको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने र एआईले गरेका निर्णयहरूबाट मर्का परेका ग्राहकहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्न विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्ने समेत प्रस्तावित मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।