हेटौँडा । हेटौँडा उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका दुई राजमार्ग क्षेत्रमा भत्किएका घरहरू पुनः निर्माणको माग गर्दै सोमबार पीडित घरधनी र व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर घेराउ गरेका छन्। 

सर्वोच्च अदालतले मंसिर १९ गते नै सडक विस्तार रोक्न आदेश दिएको भए पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले उक्त आदेशको बेवास्ता गर्दै घर भत्काएको र क्षति पुगेपछि मात्र काम रोकेको भन्दै पीडितहरू आन्दोलित भएका हुन्।

सडक डिभिजन कार्यालयले मंसिर २० गते बिहानैदेखि हेटौँडा बजार क्षेत्रका ५३१ घरहरू भत्काएको थियो। घर भत्काइसकेपछि मात्र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै आइतबारदेखि सडक विस्तार कार्य स्थगित गरिएको थियो ।

'पहिले अदालतको आदेश पालना नगर्ने र घरहरू भत्काइसकेपछि मात्र आदेश मान्ने?' भन्दै आक्रोशित स्थानीयले भत्काइएका संरचना सरकारले नै बनाइदिनुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले हेटौँडा बजारमा नारा जुलुस गर्दै प्रशासन कार्यालय पुगेर धर्ना दिएका थिए।

यसैबिच, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशका कारण 'सडक सीमा संरक्षण कार्यक्रम' हाललाई स्थगित गरिएको जानकारी दिए। 

शनिबार एकैदिन करिब ५०० घर भत्काइएको र सामान निकाल्न दुई दिनको समय दिइएको उनले बताए।