काठमाडौँ  । जमानतसम्बन्धी कानुनको अभावमा न्यायाधीशहरूले धेरैजसो मुद्दामा स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्दै धरौटी माग्ने गरेका छन् । विशेष अदालतमा पुग्ने धेरैजसो मुद्दामा एकै प्रकृतिको मुद्दामा पनि धरौटीको माग फरक–फरक हुने गरेको पाइएको छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गर्ने भ्रष्टाचार मुद्दामा मागदाबीअनुसार बिगोको कति प्रतिशत धरौटी माग्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनेको छैन । त्यसैले न्यायाधीशहरूले स्वविवेकी आधारमा धरौटी माग्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचारको एउटै अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएकाहरू सबैलाई एउटै बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा फरक–फरक धरौटी माग भएको पाइन्छ ।

अदालतले माग्ने धरौटीको विषयमा एकरूपता नहुँदा न्यायाधीशले स्वविवेकी अधिकार प्रयोगको आधारमा धरौटी माग गर्ने आदेश गर्दै आएको अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल बताउँछन् । ‘अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुन नबन्दा अहिले यो समस्या टड्कारो रूपमा आइरहेको छ,’ अधिवक्ता लुइँटेलले भने, “कुनै मुद्दामा धरौटी माग्ने भए पनि एउटा मापदण्ड भने बन्नु पर्छ ।’ त्यसका लागि अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुन नबनेसम्म सर्वोच्च अदालतले मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर धरौटीको विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अदालतले प्राप्त प्रमाणको आधारमा रहेर धरौटीमा राख्ने कि पुर्पक्षमा पठाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ तर, धरौटी माग्दा जायज धरौटी कति हुन सक्छ भनेर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अधिवक्ता लुइँटेल बताउँछन् । 

‘अदालतले पक्राउ नगर्न अग्रिम रूपमा जमानत वा धरौटी (एन्टिसिपेटरी बेल) दिने व्यवस्था कतिपय मुलुकको फौजदारी कानुनमा रहे पनि हामीकहाँ मुद्दा पर्नुअघि नै यस्तो जमानत दिने व्यवस्था छैन,’ अधिवक्ता लुइँटेल भन्छन्, ‘विकसित मुलुकहरूमा अग्रिम जमानतको प्रावधानलाई फौजदारी मुद्दाको अभिन्न हिस्साका रूपमा स्वीकार गरे तापनि हामीकहाँ निषेधाज्ञाको आदेशमार्फत देवानी प्रकृतिका मुद्दाको विषयमा पक्राउ नगर्न आदेश जारी हुने गरेको छ ।’

१३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा, ८ अर्बको मुद्दामा धरौटी

विशेष अदालतले गरेको पछिल्लो आदेशअनुसार ८ अर्ब भ्रष्टाचार मुद्दामा धरौटी माग्ने आदेश गर्दा १३ करोड भ्रष्टाचार मुद्दामा भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । आठ अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुद्दामा विशेष अदालतले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पाँच लाख धरौटी लिएर मुक्त गर्न आदेश दिएको हो । विशेष अदालतले यही मुद्दामा प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीसँग एक लाख धरौटी माग गरेको छ । 

विशेषका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासमा मङ्गलबार भएको थुनछेक बहसपछि अधिकारी र भण्डारीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश आएको हो । यो मुद्दामा पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो । यसअघि भक्तपुरको नलिञ्चोकको हेलिपोर्टमा १३ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दर्ता भएको मुद्दामा भने उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

पतञ्जलिमा धरौटी : माधवलाई ३५ लाख, सचिव पन्तसँग ५ लाख

यसअघि पतञ्जलि जग्गा अनियमितता प्रकरणमा माधवकुमार नेपाललाई १८ करोड ५८ लाख बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकोमा विशेष अदालतले ३५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । त्यस्तै पतञ्जलि जग्गा अनियमितता प्रकरणमै पूर्वभूमिसुधार सचिव छविलाल पन्तलाई १८ करोड ५८ लाख बिगो दाबीसहित दायर भएको मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

यस्तै, यही प्रकरणमा तत्कालीन कानुन उपसचिव कलानिधि पौडेललाई २५ हजार धरौटीमा छाडिएको छ । तत्कालीन मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईँ, नायव सुब्बा तुलामणि राजभण्डारी र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँलाई क्रमशः १५ हजार, १० हजार र ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको छ ।

यसैगरी त्यसवेलाका भूमि विभागका उपसचिव राजाराम थापा ३५ हजार, नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की १० हजार, भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव लालमणि जोशी ५० हजार र मालपोतका शाखा अधिकृत उमेशराज दाहाल २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।

यस्तै अदालतले मालपोतका नायव सुब्बाहरू रामप्रसाद सत्याल र मोहनप्रसाद पराजुलीलाई साधारण तारेखमा छाडेको छ । तत्कालीन भूमिमन्त्री स्वर्गीय डम्बरबहादुर श्रेष्ठका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काभ्रेका प्रमुख वैकुण्ठ प्रसाद रेग्मीलाई अदालतमा बोलाएको बेला उपस्थित हुने सर्तमा छाडिएको छ ।

१० अर्बको कर फर्स्योट भ्रष्टाचार मुद्दामा १ करोड धरौटी माग, पछि दोषी ठहर

यसअघि कर फर्स्योट आयोगमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई फरक मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । 

अख्तियारको आरोपपत्रमा भएको दाबीको तुलनामा करिब आधाजसो बिगोमात्रै कायम भएको छ । विशेष अदालतले आरोपितहरूले कसुरको गम्भीरता बढाउने काम गरेको भन्दै अधिकतम सजाय तोकेको हो । राजस्व चुहावटका विषयमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै दोब्बर जरिवाना भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

२०७४ साउन १ मा १० अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित पहिलो मुद्दा दायर भएको थियो । पहिलो आरोपपत्र पेस भएको चार वर्षपछि २०७८ असार ९ मा दोस्रो मुद्दा दायर भएको थियो । यो मुद्दामा विशेष अदालतले तत्कालीन कर फर्स्योट आयोगका सदस्य चुडामणि शर्मासँग १ करोड धरौटी मागेको थियो । विशेष अदालतले यो मुद्दामा तत्कालीन कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरू उमेश ढकाल र चुडामणि शर्मालाई आयोगमा रहेर काम गर्दा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले पहिलो मुद्दामा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो ।

दोस्रो मुद्दामा भने एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३६५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी थियो र ४३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर भयो । दुवै मुद्दाको फैसलाअनुसार तीन जना आरोपितमाथि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने हुन्छ । 

अख्तियारको आरोपपत्रमा भएको दाबीको तुलनामा करिब आधाजसो बिगोमात्रै कायम भएको छ । विशेष अदालतले आरोपितहरूले कसुरको गम्भीरता बढाउने काम गरेको भन्दै अधिकतम सजाय तोकेको हो । राजस्व चुहावटका विषयमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै दोब्बर जरिवाना भएको फैसलामा उल्लेख छ । उनीहरू हरेकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख बिगो दोब्बर गरी थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराउनुपर्ने फैसला गरेको हो । 

आयोगका पदाधिकारीलाई ९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको छ । आयोगका अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकिएको छ । विशेष अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले आफैंले तयार पारेको कार्यविधिको समेत पालना नगरी मनोगत ढंगले कर छुट दिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सिक्टा सिँचाइ २ अर्ब १३ करोड बिगोमा चार करोड धरौटी माग, पछि सबैले पाए सफाइ

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेका भन्दै पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसमेत २१ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कालिका कन्ट्रक्सनका मालिकसमेत रहेका पाण्डेलाई अदालतले चार करोड धरौटी मागेको थियो । अख्तियारले पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजायका साथै दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार बिगो मागदावी गरेको थियो । 

विशेष अदालतले आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको नहरको माटोलाई दोषी देखाउँदै पूर्वमन्त्री एवं सांसद विक्रम पाण्डेसहित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि असन्तुष्ट भएको अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले अख्तियारको पुनरावेदन निवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिँदै न्यायिक परीक्षणमा लिने आदेश गरेको हो ।

विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका आरोपित पाण्डेलगायत सबै प्रतिवादीलाई २०७९ असार ५ मा सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतले ठेकेदारको लापरबाही नदेखिएको भन्दै पाण्डेलाई सफाइ दिएको थियो । निर्माण सकिएलगत्तै भत्केको नहर मर्मत सम्भार गर्दा सरकारको १ करोड १२ लाख ४७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएपछि कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।