काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता देव गुरुङले वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने म्यान्डेट नभएको बताएका छन् । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सरकारले निरन्तर निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताए ।

‘लोकतन्त्रमा अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट भनेको विद्यमान कानुनहरूको आधारमा निर्वाचन गराउनु हो। निर्वाचनका कानुनहरू संशोधन गर्ने म्याण्डेड कतै देखिन्न। विगतको अभ्यास पनि देखिन्न। आवश्यकताको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने संघीय संसदको अभिन्न अंगको रूपमा राष्ट्रिय सभा यथावत् छ।राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेशहरूको छलफल र सहमति लिन के ले छेक्यो ? यस्तो स्थितिमा अन्तरिम सरकारले निरन्तर निर्वाचनका कानुनहरू संशोधन गरिरहनुले निर्वाचन प्रतिको प्रतिबद्धतामा विचलन मात्र होइन निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ। अतः यसबारे सजग र सतर्क रहन सम्बद्ध सबै पक्षहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु’, गुरुङले भनेका छन् ।

गत शुक्रवार अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को समानुपातिक तर्फको अनुसूची संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएकोप्रति उनले प्रश्न उठाएका छन् ।  अध्यादेशको अन्तरवस्तुबारे विमति नभएको तर वर्तमान अन्तरिम सरकार गठन भए देखि अहिलेसम्म मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश, नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ सम्बन्धी अध्यादेश गरी तीन वटा अध्यादेश जारी गरी सकेकोमा गुरुङले प्रश्न उठाएका हुन् ।

 यस्तै सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ पनि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको  तर त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्ययन गर्दै भनी होल्डमा राखेको उनले बताएका छन् । 

साथै मंसिर २४ गते सरकार र जेनजीका प्रतिनिधिहरूबिच १० बुँदे सम्झौतामा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विषयहरू उल्लेख भएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।