काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामवन्धु सुवेदीले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको ठेक्का रद्दसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई नेपाल) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले समयमै काम सम्पन्न गराउने उद्देश्यले ल्याइएको कानुनी प्रावधान व्यावहारिक नहुँदा समस्या बल्झिएको धारणा राखेका हुन्। ठेक्का रद्द गर्दा निर्माण कम्पनीमाथि पर्ने जोखिमको भार अत्याधिक हुने र त्यसको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको उनको तर्क छ।

हालको कानुनअनुसार कुनै ठेक्का रद्द गर्नुपरेमा निर्माण व्यवसायीले ठुलो आर्थिक र कानुनी भार बेहोर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, यदि १० प्रतिशत मात्र काम भएको छ र ९० प्रतिशत बाँकी छ भने, बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने सबै रकम सम्बन्धित व्यवसायीबाटै असुल गर्ने र बैंक जमानत समेत जफत गर्ने कडा प्रावधान छ। यस्तो 'हेभी' जोखिमका कारण सम्बन्धित सरकारी निकायलाई ठेक्का रद्दको निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको सुवेदीले स्पष्ट पारे।

प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार लागत अनुमान र बजेट सुनिश्चितताको कानुनी बाध्यताले यो प्रक्रियालाई झनै पेचिलो बनाएको छ। नयाँ नियमअनुसार बजेट सुनिश्चित नभई आधिकारिक लागत अनुमान स्वीकृत गर्न मिल्दैन, तर ठेक्का रद्दको अवस्थामा नयाँ बजेटको टुङ्गो हुँदैन।

 त्यस्तै, पुरानो लागत अनुमानलाई वर्तमान मूल्यसूचीका आधारमा अद्यावधिक गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अघिल्लो वर्षको दररेटलाई अहिले कसरी मान्यता दिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। विकास निर्माणलाई सहज बनाउनुको साटो कानुनले झन् कठोरता अपनाएको भन्दै उनले ठेक्का व्यवस्थापनमा अन्योल बढेको बताए।