मकवानपुर । यातायात क्षेत्रको सेवा विस्तारका क्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले छुट्टाछुट्टै निर्णय र निर्देशन दिएपछि अन्योल बढेको छ ।

बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले यातायात सेवा विस्तारको क्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको टेन्डर प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय र आफ्नै पूर्वनिर्देशन विपरीत मन्त्री थापाले यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको सेवा विस्तार प्रक्रिया रोक्न आफ्नै लेटरहेडमा मंसिर ९ गते ७ बुँदे निर्देशनसहित पत्राचार गरेका हुन् ।

सेवाग्राहीको सहजताका लागि २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै बनेपामा नयाँ कार्यालय खडा गर्ने, बालाजु र कोटेश्वरमा सेवा विस्तार गर्ने गरी संगठन संरचना तेरिज स्वीकृत गरेको थियो भने २०८२ असोजमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पुनः कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले यातायात क्षेत्रको सेवा विस्तार र नागरिकको सहजताका लागि सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिएको थियो ।

कार्यालय प्रमुख चेतनाथ भट्टराईका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मन्त्रीकै निर्देशनमा कार्यालयलाई ‘फुल फेज’ मा लैजान ट्रायल सेन्टरका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । तर, प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै उक्त सूचना तत्काल ‘स्थगन’ गर्न मन्त्री थापाले लिखित आदेश दिएका हुन् ।

उक्त निर्देशन अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) सञ्चालनका लागि २०८२ मंसिर २६ गते सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । कार्यालय प्रमुख चेतनाथ भट्टराईका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मन्त्रीकै निर्देशनमा कार्यालयलाई ‘फुल फेज’ मा लैजान ट्रायल सेन्टरका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । तर, प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै उक्त सूचना तत्काल ‘स्थगन’ गर्न मन्त्री थापाले लिखित आदेश दिएका हुन् ।

मन्त्रालयको औपचारिक पत्राचारभन्दा पनि मन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत लेटरहेडमा पत्र लेखेर सो प्रक्रिया रोक्न दबाब दिएका हुन् ।

यता मन्त्रालयका सचिव रामबाबु पुरीले मन्त्रीको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । पत्राचार गर्ने दिन आफू बिदामा रहेकाले सो विषयमा टिप्पणी गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

उक्त विषयमा प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि निर्णय गरेर निर्देशन गरेको भन्ने जानकारी आएको तर, आफूले पत्र प्राप्त नगरेको सचिव पुरीले बताए ।

मन्त्री थापाको पत्राचारमा के छ ?

मन्त्री थापाले पठाएको पत्रमा ट्रायल सेन्टर छनोट सम्बन्धी सूचना स्थगन गर्न ७ वटा मुख्य बुँदा अघि सारिएको छ । उनले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन, उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशन समितिको कार्य जारी रहेको र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय लगायतलाई आधार बनाएर पत्राचार गरेका हुन् ।

मन्त्री थापाले सो कार्यालयबाट सेवा थाल्दा ‘जनतालाई हुने लाभ–हानि र सहजता–असहजताको वस्तुनिष्ठ अध्ययन नभएको’ दाबी गरेका छन् । प्रदेशका मन्त्री मधुसुधन पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशन समितिले अध्ययन तथा विश्लेषणको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म नयाँ संरचना नथप्ने राजनीतिक सहमति रहेको भन्दै प्रक्रिया रोक्न मन्त्री थापाले निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रदेश यातायात क्षेत्र पुनरवलोकन तथा सुधार सुझाव समिति गठनबारे मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद‍मा पेस भइसकेको र सुझाव तथा सिफारिस प्राप्त भइनसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले प्रक्रिया रोक्न पत्रमार्फत निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री थापाले पत्रमा उठाएका सात बुँदा

१. मिति २०८०/१०/१० मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद‍बाट यस मन्त्रालयको स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सानोभर्‍याङलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजु बनाइएको तथापि सूचना भने साविककै सानोभर्‍याङबाट भएकोमा वैज्ञानिक ढङ्गबाट अध्ययन तथा विभिन्न निकायबाट विश्लेषण गरी बनाइएको संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदनले जनताको सहजता एवं सेवाप्रवाहमा सर्वसुलभताको सर्वमान्य सिद्धान्तको बर्खिलाप हुन जाने ।

२. बागमती प्रदेश सरकारले २०८२/०६/०३ मा उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशन समिति– माननीय मन्त्री मधुसुधन पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनेर अध्ययन तथा विश्लेषणको काम कारवाही प्रारम्भ भई प्रतिवेदनको प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भमा उक्त समितिको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्मका लागि कुनै पनि नयाँ संरचना नथप्ने राजनीतिक सहमति रहेको ।

३. बागमती प्रदेश सरकारले मिति २०८२/०८/०९ मा बागमती प्रदेश यातायात क्षेत्र पुनरवलोकन तथा सुधार सुझाव समिति मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद‍मा पेस भइसकेकाले सो समितिको सुझाव तथा सिफारिस प्राप्त भइनसकेकोले ।

४. हाललाई सो सूचना प्रकाशन पश्चात प्रदेश सरकारलाई के कस्तो लाभ–हानि हुने एवं के कति जनतालाई सहजता र असहजता हुने भन्ने विषयमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन नभइसकेकाले ।

५. बागमती प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको चलानी नम्बर ०८ को पत्रानुसार सो समितिको मिति २०८२/०९/०८ मा बसेको बैठकको निर्णय नम्बर १ मा ‘बागमती प्रदेशलाई संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनयुक्त बनाउनका लागि यस समितिले खर्च कटौती गरी र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नका लागि पटक पटक निर्देशन गरेको र प्रदेश सभा बैठकबाट पनि संकल्प प्रस्तावमार्फत निर्देशन गरिएको सन्दर्भमा निर्देशनहरूको उल्लंघन गर्दै सरकारको संरचना र कर्मचारीहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि समिति र आवश्यकता र औचित्यविना नै मन्त्रालय विभाजन गर्ने, कार्यकारी कार्यालय खोल्ने र नयाँ गाडीहरू खरिद गर्ने गरेको देखिएको हुँदा प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई काठमाडौं लगायतका ठाउँहरूमा नयाँ नयाँ कार्यालयहरू खडा गरी प्रदेश केन्द्रहरू खोल्न सूचना दिएकोलाई तुरुन्त फिर्ता लिने र आर्थिक केन्द्र कार्यालयलाई काठमाडौँ बाहिर नै सञ्चालन गर्न, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू, २०८१ को विभाजनमा समावेश भएका सरकारी कार्यालयहरूलाई आवश्यकतानुसार व्यवस्थापन गरी खर्च मितव्ययी कायम गर्न तथा आवश्यकतानुसार प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्णय लिन निर्देशन दिने निर्णय गरियो’ भन्ने आदेश प्राप्त भएको ।

६. यहाँभन्दा अगाडिका दिनको मन्त्रालयमा स्थापित प्रचलनमा कार्यालयको यस्ता किसिमका सूचना प्रकाशन गर्नु अगाडि मन्त्रालयको राय/परामर्श लिने नजिर रहेको । जस्तै– यातायात व्यवस्था कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक– बनेपाले च. नं. १३ को मिति २०८१/०५/२४ मा प्रयोगात्मक परीक्षास्थल छनोट सम्बन्धी सूचना प्रकाशनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्नको लागि अनुमति माग गरेकोमा तहाँ कार्यालयले मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको ।

७. यस मन्त्रालयको मन्त्रीको नाममा सम्बोधन गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयलाई बोधार्थ समेत दिएर मिति २०८२/०९/०६ र ०७ मा प्रकाशित सूचना रद्द गरीपाउँ भनी गुनासाहरू प्राप्त भएकाले ।

सुधार र पुनर्संरचना नगरी यातायातको काम अगाडि बढ्दैन : मन्त्री थापा

बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले यातायात क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति अन्त्य र प्रशासनिक पुनर्संरचना नगरी कुनै पनि नयाँ प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने बताए । उनले मन्त्रालय र मन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई कर्मचारीले पुरानो संगठन तथा व्यवस्थापन अनुसार सूचना निकालेकाले आफूले हस्तक्षेप गर्नुपरेको प्रस्ट पारे ।

मन्त्री थापाका अनुसार बागमती प्रदेशभित्रका यातायात कार्यालयहरूको पूर्ण संरचना परिवर्तन गर्न र एकीकृत सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न बागमतीभित्र कतिवटा कार्यालय राख्ने, कसरी चुस्त–दुरुस्त सेवा दिने र एकीकृत सेवा कसरी गर्ने भन्नेबारे क्याबिनेटले निर्णय गरेर काम अगाडि बढाइएको छ । यातायात क्षेत्रमा धेरै बेथिति र जनगुनासो आएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र समाजको माग अनुसार हामीले खर्च कटौती गर्नुपर्ने दबाब छ । जनगुनासो यति धेरै छ कि सुधार नगरी अगाडि बढ्नै सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कार्यालय प्रमुखले मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी एकलौटी रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा खारेज नभई अध्ययन प्रतिवेदन नआउन्जेलका लागिमात्र स्थगित गर्न ठाडो निर्देशन दिएको हो ।’