काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि गठित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् पाँचौँ पटक विस्तार भएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । याे सहित मन्त्रिपरिषद् पाँचौँ पटक विस्तार भएकाे हाे । 

जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको राजीनामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालै स्वीकृत गरेका थिए ।

त्यसको ३ दिनपछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई जेनजीको सिफारिसमा आफूमा निहित बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कार्कीले यसअघि भदौ ३०, असोज ६, कात्तिक ९ र मंसिर २६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी थिइन् ।

कार्कीले भदौ ३० गते पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी रामेश्वर खनाललाई अर्थ, कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास तथा ओमप्रकाश अर्याललाई गृह, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिँदै ४ सदस्यीय बनाइन् ।

कार्कीले दोस्रो पटक असोज ६ गते ४ मन्त्री थप्दै मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय बनाइन् । त्यसदिन कार्कीले अनिलकुमार सिन्हालाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, महावीर पुनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, मदनप्रसाद परियारलाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र जगदीश खरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइन् ।

त्यसदिन भदौ ३० गते मन्त्री अर्याललाई दिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर कार्कीले सिन्हालाई दिइन् ।

कात्तिक ९ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले तेस्रो पटक विस्तार गरी २ मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय बनाइन् । त्यो दिन कार्कीले सुधा गौतमलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र बब्लु गुप्तालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मंसिर २६ गते चौथो पटक ४ मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय बनाइन् । त्यो दिन कार्कीले कुमार इङ्नामलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, माधवप्रसाद चौलागाईलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रद्धा श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइन् ।

असोज ६ गते सिन्हालाई दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय उनीबाट खोसेर इङ्नामलाई दिइन् ।

शुक्रबार एक जना मन्त्री थपेर उनले मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय पुर्‍याएकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को संख्या प्रधानमन्त्री कार्की आफैले बोलेको भन्दा बढी हो । उनले आफू नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बढीमा ११ सदस्यीय बनाउने सार्वजनिक रूपमै बताएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री भएपछि बीबीसी नेपाली सेवालाई अन्तर्वार्ता दिँदै कार्कीले मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय हुने र गैरराजनीतिक व्यक्तिमात्रै समेटिने बताएकी थिइन् । तर, उनले पार्टी पटक विस्तार गर्दा मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय पुगेको छ ।