यस वर्षको बर्खाभन्दा पहिले मैले ग्राम्स्कीका कुनै पुस्तक पढेको थिइनँ । आफ्नो ज्ञानको क्षितिज केही फैलाउने लक्ष्यका साथ मैले यो वर्ष उनका पुस्तक पल्टाउने जमर्को गरेँ ।

ग्राम्स्कीको बारेमा भने मैले धेरै पहिले नै अलिअलि पढिसकेको थिएँ । उनका उद्धरणहरू पनि धेरै पटक पढेको एवं सुनेको थिएँ । खासगरी डोलान्ड ट्रम्पको सत्तारोहण पश्चात ग्राम्स्कीले विभिन्न युग बिचको संक्रमणकालको समयमा देखा पर्ने ‘मरणशील विशेषता’बारे लेखेको सन्दर्भको धेरै चर्चा पनि छ । हुन त अहिले ग्राम्स्कीको उद्धरण उनले प्रयोग गरेको भन्दा फरक तरिकाले प्रयोग गरिन्छ । यति कुराचाहिँ मैले सुरुदेखि नै बुझेको थिएँ । जे होस्, यसले ग्राम्स्कीलाई सार्वजनिक बहसमा थप संलग्न हुन सघाएको भने पक्कै छ ।

‘द मेन करेन्ट्स अफ मार्क्सिज्म’का लेखक लेस्जेक कोलाकोब्स्कीले ग्राम्स्कीलाई मार्क्सपछिका जम्मा तीन जना मौलिक विचारकमध्ये गणना गरेका छन् । उनको सूचीमा ग्राम्स्की बाहेक लेनिन र लुकास पर्छन् । मलाई पनि यस्तो मूल्यांकन सही नै हो जस्तो लाग्छ । यी तीन विचारकले मार्क्सवादमा नवीन एवं मूल्यवान सन्दर्भ थप गरेको मानिन्छ । यस्तो योगदान गर्न सक्नु पक्कै पनि चानचुने कुरा होइन ।

संयोग नै भन्नुपर्छ, मैले ग्राम्स्कीका पुस्तक अध्ययन गर्न थाल्नु अघि लेनिनको ‘राज्य र क्रान्ति’ फेरि एक पटक दोहोर्‍याएको थिएँ । त्यसबारे पनि मैले कतै लेखेको पनि छु । ट्रम्प तथा उग्रदक्षिणपन्थीहरूले राज्यमाथि उदार संस्थापनको नियन्त्रण तोड्न प्रयोग गरेका तरिकाहरू लेनिनका विचारहरूसँग कति मिल्ने रहेछन् भन्ने बुझ्नलाई मैले पुनर्पठन गरेको थिएँ । म अहिले त्यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्न । यद्यपि तिनीहरूबिच थोरैमात्रै समानता छ भन्ने मलाई लाग्छ । ती दुई विल्कुलै फरक अवधारणा हुन् ।

ग्राम्स्की प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको विरुद्धमा देखिन्छन् । उनले विरोधमा अघि सारेको तर्क लेनिनको विचारसँग मिल्ने खालको छ ।

नयाँ राज्यको संगठनबारे लेनिन र ग्राम्स्कीका सोचाइ धेरै हदसम्म समान छन् । मलाई त कताकता ती दुई अवधारणा उस्तै छन् जस्तो लाग्छ । मैले पढेको पुस्तक ग्राम्स्कीका लेखहरूको संकलन भएको ‘द ग्राम्स्की रिडर’ हो । डेविड फोर्गासले सम्पादन गरेको यस पुस्तकमा एरिक होब्स्वामले संक्षिप्त परिचय लेखेका छन् । ग्राम्स्कीको लेखाइमा सन् १९१९/२०मा इटालीमा चलेका ‘रेड बेइन्निएम’ भनेर चिनिने मजदुर आन्दोलन एवं विद्रोहहरू तथा त्यसको प्रभावस्वरुप विघटन हुँदै गएको संसदीय लोकतन्त्रको अवस्थाको प्रभाव प्रस्ट देखिन्छ । त्यसवेला धेरै ठाउँमा मजदुरहरू कारखानामा नियन्त्रण कायम गर्न थालेका घटनासमेत देखा परेका थिए । लेनिनको ‘राज्य र क्रान्ति’ भने त्यसको करिब २ वर्ष पहिले अर्थात् अक्टोबर क्रान्तिको पूर्वसन्ध्यामा प्रकाशित भएको थियो ।

ग्राम्स्की प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको विरुद्धमा देखिन्छन् । उनले विरोधमा अघि सारेको तर्क लेनिनको विचारसँग मिल्ने खालको छ । लेनिन प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले पुँजीवादीहरूको स्वार्थको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने धारणा राख्छन् । कुनै पनि लोकतन्त्र जसले:

–उत्पादनको क्षेत्रमा पुँजीवादी हैकम कायम हुने परिस्थितिमा काम गर्छ तथा

–सामाजिक संगठनहरू तथा सार्वजनिक विमर्शमा बुर्जुवाहरूको प्रभुत्व (हेजेमोनी– यो शब्द पछि गएर चर्चित एवं प्रतीकात्मक बन्न पुग्यो । खासमा यो शब्दको लागि ग्राम्स्कीले लेनिनलाई श्रेय दिएका थिए ।) कायम राख्छ भने ।

त्यसले राजनीतिक क्षेत्रमा केवल विशेषाधिकार प्राप्त एवं शक्तिशालीहरूकै आर्थिक नियम लागु गराउँछ । त्यस्तो अवस्थामा धनाढ्यहरूले अधिनायकवादी तरिका अपनाउनुको साटो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र वा भनौँ सामान्य अर्थमा लोकतन्त्र भनिने व्यवस्थाबाटै आफ्नो काम फत्ते गराउने गर्छन् ।

त्यही समस्या समाधानको रूपमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अवधारणालाई लिइयो । त्यो भनेको परिषदहरूको शासन हो । सुरुमा रुसमा र पछि विश्वमा यस्तो व्यवस्था रुसी भाषाको नाम ‘सोभियत’ भनेर प्रसिद्ध भयो । रुसमा सन् १९१७ को फेब्रुअरी क्रान्ति लगत्तै सोभियतहरू स्वतःस्फुर्तरूपमा गठन भएका थिए । लेनिन र ग्राम्स्कीले तिनीहरूलाई हेरेर समाजवाद अन्तर्गत लोकतन्त्रको सञ्चालन हुने राजनीतिक स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्नेबारे आफ्नो धारणा बनाएका थिए । उनीहरूलाई समाजवादमा सोभियत शैलीकै लोकतन्त्र चल्छ भन्ने विश्वास लागेको थियो, जहाँ उत्पीडित वर्गहरूको प्रतिनिधित्व प्राविधिक रूपमा राजनीतिक दलहरू मार्फत नभएर तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म मौरीको घार जसरी नै समाजलाई ढाक्ने परिषद्हरू मार्फत गरिन्छ । पेरिस कम्युनलाई त्यसको उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ । त्यहाँ पनि राजनीतिक रूपमा समाजलाई उही तरिकाले व्यवस्थित गरिएको थियो । त्यसले विचारलाई सही राजनीतिक विरासत प्रदान गर्न मद्दत गरेको थियो ।

ग्राम्स्की लेख्छन्:

समाजवादी राज्य भनेको साम्यवाद होइन । साम्यवाद भनेको सामुदायिक अभ्यास एवं तदनकुल आर्थिक जीवनको स्थापना हो । समाजवादी राज्य भनेको संक्रमणकालीन राज्य हो । जसको अभियान नै निजी सम्पत्ति, वर्गहरू तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दमन मार्फत प्रतिस्पर्धालाई दबाउनु हो । त्यस्तो अभियान संसदीय लोकतन्त्रबाट पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले राज्यसत्ता कब्जा भन्ने सूत्रलाई निम्नानुसार बुझ्नुपर्छ:  नयाँ प्रकारको राज्यद्वारा लोकतान्त्रिक संसदीय राज्यको प्रतिस्थापन गर्ने । त्यस्तो नयाँ राज्य सर्वहारा वर्गको आपसी सहचार्यमूलक अनुभवबाट उत्पन्न हुन्छ । (पृष्ठ ८६–७) । अर्डिन नुओभो, १२ जुलाई १९१९।

हामी प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको अभावमा लोकतन्त्रमात्रै नभएर सर्वहारा लोकतन्त्रको पनि कल्पना गर्न सक्दैनौँ, तर हामी केवल मुखले मात्रै बुर्जुवा समाजको आलोचना नगरेर साँच्चिकै प्रतिरोध गर्ने हो भने संसदवाद बेगर लोकतन्त्रको कल्पना सजिलै गर्न सकिन्छ ।

इटालीको सामाजिक–जनवादी पार्टी समाजवादी तथा कम्युनिस्टमा विभाजित हुनुभन्दा पहिले ग्राम्स्कीले उदारवादी अर्थशास्त्रीहरूजस्तै धेरै सोच्ने गरेको भन्दै समाजवादी पक्षधरहरूको आलोचना गरेका थिए । उनले लेखेका छन्:

समाजवादीहरूले पनि उदार अर्थशास्त्रीहरू जस्तै त्रुटिपूर्ण सोच पालेका छन् । उनीहरू लोकतान्त्रिक राज्यका संस्थाहरू सदैव रहने खालका तथा आधारभूत रूपमा पूर्ण छन् भन्ने ठान्छन् । (ओर्डिनो नोभो,पृष्ठ ८६ । १२ जुलाई १९१९)

उता लेनिन लेख्छन्ः

हामी प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको अभावमा लोकतन्त्रमात्रै नभएर सर्वहारा लोकतन्त्रको पनि कल्पना गर्न सक्दैनौँ, तर हामी केवल मुखले मात्रै बुर्जुवा समाजको आलोचना नगरेर साँच्चिकै प्रतिरोध गर्ने हो भने संसदवाद बेगर लोकतन्त्रको कल्पना सजिलै गर्न सकिन्छ । त्यो गर्नै पनि पर्छ । संसदवादबाट बाहिर निस्किनु भनेको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको खारेजी पटक्कै होइन । बरु ती संस्थाहरूलाई गफका अड्डाबाट वास्तविक कामकाजी अंग अर्थात् सोभियतमा रुपान्तरण गर्नु हो । (राज्य र क्रान्ति)

ग्राम्स्कीलाई पनि ‘अनिवार्य जनादेश’को पक्षमै भेटिन्छ, जहाँ चुनिएका प्रतिनिधिहरूले आफूखुसी मत हाल्दैनन् । केवल उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेका परिषदहरूको बहुमत रायलाई माथिल्लो तहमा पुर्‍याउने तथा अभिव्यक्त गर्ने काम गर्छन् । प्रतिनिधिहरू नैतिक वा आर्थिक भ्रष्टाचारको प्रलोभनमा पर्न सक्ने सम्भावनाबाट रोक्न तथा परिषद्को इच्छालाई विकृत हुनबाट रोक्ने प्रबन्ध गरिन्छ ।

यहाँनिर चाखलाग्दो के छ भने, आजको ‘डिजिटाइजेसन’को समयमा अनिवार्य जनादेशले राम्रोसँग काम गर्न सम्भव छ । प्रविधिले सांसदहरूलाई जनताको अभिमत छलेर अन्य निर्णयमा लाग्न रोक्दै मतदाताहरूको प्राथमिकतालाई सिधै राजनीतिक निर्णयहरूसँग जोड्न सम्भव बनाउँछ । अहिलेको अवस्थामा सांसदहरू आफ्नो रोजाइ अनुसार मतदान गर्न स्वतन्त्र छन् । उनीहरूले ‘गलत’ मतदान गर्दा केवल अर्को चुनावमा उनीहरूको सिट गुम्न सक्छ । अर्को चुनाव आउने वेलासम्म उनीहरू आफूखुसी गर्न स्वतन्त्र जस्तै देखिन्छन् । यही स्वतन्त्रताले उनीहरूलाई भ्रष्टाचारको जोखिममा पार्ने गरेको छ । ठुलो रकमको खेल हुने आर्थिक लगायतका विषयमा हुने मतदानहरूमा सांसदले जानाजान आफ्ना मतदाताहरूको इच्छा विरुद्ध मतदान गर्न सक्छन् । त्यसका लागि उनीहरूलाई घुस दिइन्छ । कार्यकाल पश्चात उच्च तलबको लोभलाग्दो जागिरको बाचा गरिन्छ । उनीहरू आफूले पाएको रकम पुनः निर्वाचनमा खर्च पनि गर्न सक्छन् । संसदीय अभ्यासमा यस्तो बारम्बार हुने गरेको छ, तर आजको समयमा ‘इलेक्ट्रोनिक भोटिङ’ मार्फत नागरिकहरूले संवेदनशील मुद्दाहरूमा प्रत्यक्ष मतदान गर्न सक्छन् । सांसदहरूलाई हटाउन सक्छन् । राजनीतिक निर्णयहरूमा लोकप्रिय इच्छा (पपुलर विल)को ख्याल गरिएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सक्छन् ।

यसरी हेर्दा ग्राम्स्की बढी उग्र छन्, तर आफ्नो उग्रताका बाबजुद उनी सुसंगत पनि छन् । राजनीतिक रूपमा कामयावी ठानिएका परिषद्हरू आर्थिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुन सक्छन् भन्ने उनको दृढ बुझाई देखिन्छ ।

यस मामलामा ग्राम्स्की लेनिनभन्दा अझ अघि बढेका देखिन्छन् । सम्भवतः सन् १९१९/२० मा चलेको ‘रेड बेइन्निएम’को अनुभवका कारण पनि उनले थप विचार अघि सारेका हुन सक्छन् । उनका अनुसार परिषद्हरूले राजनीतिक क्षेत्रका मात्रै गतिविधि गर्ने होइन । आर्थिक क्षेत्रका गतिविधि पनि गर्नुपर्छ । श्रमिक परिषद्हरू सर्वहारा शक्तिका अङ्ग त हुनुपर्छ नै, विभिन्न उद्यमहरू सञ्चालन गर्ने काम पनि आफैँ गर्नुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रका व्यवस्थापकीय एवं प्रशासकीय अधिकारहरू पुँजीवादीहरूबाट खोसेर परिषद्ले लिनुपर्छ । (अवन्ति, पृष्ठ १००, ५ सेप्टेम्बर १९२०)

तर लेनिन श्रमिकहरूले व्यवस्थापन सम्हाल्नु पर्छ भन्ने पक्षमा थिएनन् । श्रमिक परिषद्ले आर्थिक क्षेत्रमा नियन्त्रण गरेर आफैँ सञ्चालन गर्नेबारे उनका कुनै लेख वा रचना छैनन् । उनी भविष्यको समाजवादी आर्थिक प्रणालीको फरक स्वरूपको परिकल्पना गर्थे, जुन पहिलो विश्वयुद्ध भन्दा अघि तथा युद्धको दौरान जर्मनीले गरेको जस्तै व्यवस्था हुन्थ्यो– राज्यले नियुक्त गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूले उद्यमहरूको व्यवस्थित, ठुला तथा कुशल समूहहरूमा केन्द्रीकरण गर्ने ।

यसरी हेर्दा ग्राम्स्की बढी उग्र छन्, तर आफ्नो उग्रताका बाबजुद उनी सुसंगत पनि छन् । राजनीतिक रूपमा कामयावी ठानिएका परिषद्हरू आर्थिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुन सक्छन् भन्ने उनको दृढ बुझाई देखिन्छ । उनका अनुसार कम्पनीहरू पनि कामदारहरूकै सङ्गठित परिषद्ले सञ्चालन गर्नुपर्छ । कुनै समय यस्तो अवधारणा लागु भएको देश एउटामात्रै छ । त्यो हो युगोस्लाभिया । त्यहाँ सन् १९५० को दशकको मध्यदेखि सन् १९९१ मा विघटन हुँदासम्म त्यस्तो  अभ्यास कायमै थियो । यसो गर्नुका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् । कार्यस्थलको लोकतन्त्र यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो, तर समग्र आयको धेरै ठुलो हिस्सा ज्यालाको रूपमा वितरण हुँदा लगानी र प्राविधिक प्रगति भने सुस्त देखिएको थियो ।

परिषद् लोकतन्त्र व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न पूर्णतः सम्भव हुन्छ भन्ने मेरो राय पक्कै होइन ।

आजको समयमा हामीले ग्राम्स्कीबाट पाउने मुख्य शिक्षा सामान्य अर्थमा त्यति उपयोगी नलाग्न पनि सक्छ, तर जब प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले काम गर्न छोड्छ, त्यस्तो वेला उनका विचार सान्दर्भिक हुन सक्छन् । जब धेरै मानिस चुनावको सान्दर्भिकता गुमेको अनुभव गर्छन्, संस्थाहरू असफल हुँदैछन् भन्ने ठान्न थाल्छन्, त्यसवेला आम मानिसहरू आफ्नो लोकप्रिय इच्छा व्यक्त गर्न विविध विकल्प खोज्छन् । परिषद् लोकतन्त्र (काउन्सिल डेमोक्रेसी) त्यस्तै एउटा विकल्प हो ।

परिषद् लोकतन्त्र व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न पूर्णतः सम्भव हुन्छ भन्ने मेरो राय पक्कै होइन । सोभियत संघमा यसको प्रयोगले तानाशाही निम्त्यायो । किनभने त्यहाँ परिषद्हरू मूलतः एकदलीय प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन भएका थिए । जसले गर्दा परिषद्हरू (सोभियत) आफ्नो वास्तविक शक्तिबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो । त्यस्ता परिषद् राजनीतिक दलहरू बेगर पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने कसै–कसैको तर्क छ, तर यथार्थमा मानिसहरू सामान्यतया राजनीतिक समूहहरूमा सङ्गठित हुन्छन् । मलाई लाग्छ परिषद्हरू बहुदलीय प्रणालीभित्र राम्रोसँग काम गर्न सक्छन् । आजको प्रविधिले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई सक्षम बनाउन सक्छ, जसले सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गर्न सक्छ । यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि देशले यस्तो प्रणाली सफलतापूर्वक लागु गरेको भने छैन ।

(लेखकको सबस्ट्याकबाट)