शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

सजायविरुद्ध पुनरावेदन अदालतमा गए नाजिब रजाक

मङ्गलबार, १५ पुस २०८२, १५ : ४५
मङ्गलबार, १५ पुस २०८२

सारांश

  • मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिब रजाकले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १५ वर्षको जेल सजायविरुद्ध पुनरावेदन गरेका छन्।
  • उनलाई वान् एमडीबी कोषबाट रकम चोरीको आरोप लागेको छ र सन् २०२२ देखि उनी जेलमा छन्।
  • अदालतले उनलाई जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ र उनको हालको जेल सजाय २०२८ मा सकिदैँछ।

क्वालालम्पुर । जेलमा रहेका मलेसियाली पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिब रजाकले राज्य लगानीको सार्वभौम कोष वान् एमडीबी (मलेसियल डेभलपमेन्ट बेर्हाल्ड) सँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको आरोपमा सजायविरुद्ध पुनरावेदन अदालतमा अपिल दायर गरेका छन् । 

अदालतले हालै रजाकलाई सो मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै अरु १५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध सोमबार राति (मंगलबार बिहान) अपिल गरिएको रजाकका वकिलहरूले बताएका छन् । सन् २००९ मा प्रधानमन्त्री रहँदा उनकै सक्रियतामा खोलेको सार्वभौम कोष वान एमडीबीबाट करिब साढे ४ अर्ब डलर चोरीको आरोपसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार अपराधमा रजाक २०२२ देखि जेलमा छन् ।

१ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम नजिबसँग सम्बन्धित खाताहरूमा गएको अमेरिकी र मलेसियाली अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेका छन् । तर रजाकले भने बारम्बार आफूले गलत काम नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

एमडीबीबाट लगभग २ अर्ब ३ अर्ब रिंगिट (५६ करोड ७९ लाख अमेरिकी डलर) अवैध रूपमा प्राप्त गरेको मामिलामा शक्तिको दुरुपयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणका २१ वटा आरोपमा डिसेम्बर २६ मा रजाकलाई दोषी ठहर्‍याइएको थियो, यो उनले सामना गरेको सबैभन्दा ठुलो मुद्दा थियो ।

रजाकलाई १५ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । झन्डै ३ अर्ब डलर जरिवाना तिर्न आदेश दिइएको छ । नाजिबको हालको ६ वर्षे जेल सजाय २०२८ मा सकिदैँ छ । सो सजाय समाप्त भएपछि थप सजाय भोग्न अदालतले उनलाई आदेश दिएको थियो । उनको व्यवहार राम्रो रह्यो भने सजाय एक तिहाइले घटाउन सकिने बताइएको छ ।

सोमबार राति फैसला र सजाय दुवैविरुद्ध पुनरावेदन दायर गरिएको नाजिबका वकिल मुहम्मद फरहान शफीले एक संक्षिप्त पाठ सन्देशमा पुष्टि गरेका छन् ।

नाजिबले यस महिना अदालतको अर्को फैसला विरुद्ध पनि अपील दायर गरेकाथिए । यसमा उनले हाल भोगिरहेको जेल सजायको बाँकी अवधि घरमै नजरबन्दमा बिताउन अनुमति दिन माग गरेका थिए । तर उनको यो आवेदन अदालतले अस्वीकार गरेको छ । दुवै अदालतको निर्णयले प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमको सत्तारुढ गठबन्धनभित्र तनाव बढाएको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एजेन्सी
एजेन्सी
लेखकबाट थप