काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय आएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपाल, बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशन तथा ‘परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा दलित आन्दोलनको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी दिशा’ विषयक विमर्शमा आज मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानमा भएका अधिकारका निम्ति दलित समुदायले एकीकृत रूपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

दलित समुदायलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन बागमती प्रदेशले दलित समुदायको आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी दिनमा पनि सो समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे ।

दलितमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री दलजीत श्रीपाइलीले पछिल्लो राजनीतिक परिघटनाका कारण संविधान नै सङ्कटमा पर्ने खतरा बढ्र्दै गएको बताउँदै संविधान रक्षाको निम्ति पनि सिमान्तकृत समुदायबीचको एकतालाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वराज्यमन्त्री जीतु गौतमले राज्यका सबै संरचनामा दलित सहभागितालाई अनिवार्य बनाउन कानुन बनाएरै लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा सभासद् कमला विश्वर्माले दलितको सवालमा केही अधिकार संविधानामा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे ।