काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले मुलुकलाई छोप्न लागेको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोकिएको छ ।

सोमबारसम्म राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि समानुपातिक सूची बुझाइसकेका छन् । समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाएसँगै सबै राजनीतिक दल निर्वाचनमा जान तयार भएका छन् ।

राजनीतिक दल, सरकार र उद्योगी–व्यवसायीहरू समेत निर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन् । निर्वाचनमा कुन राजनीतिक दलले कस्तो मत ल्याउँछन्, मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा बहस र छलफल हुन थालेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको छ । आन्दोलनको क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट निजी क्षेत्रमा समेत असर पर्दा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण बिग्रेको छ ।

लगानी हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । यही अवस्थामा मुलुक निर्वाचनमा होमिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर पर्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ ।

अर्थविदहरू निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेशसहित आएको राजनीतिक दलको सरकार बन्ने हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताउँछन् । 

मुलुकमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन होस् वा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले स्थानीय बजारको आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भएको तरलता प्रवाहमा वृद्धि र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत परिवर्तन ल्याउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूबाट युवा नेतृत्वमा आउने र मुलुकको सिङ्गो अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । अझ फागुन १७ गतेको निर्वाचनबाट आउने सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कस्तो बनाउनुपर्छ, निर्वाचन अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने चासो सबैतिर बढेको छ ।

आसन्न निर्वाचनको सरगर्मीसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले पार्ने प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ । अर्थविद् केशव आचार्यले आगामी निर्वाचनमा हुने निर्वाचन खर्चले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताए ।

अर्थविद् आचार्यका अनुसार निर्वाचनका बेला मुख्यतया यातायात, इन्धन, रेस्टुरेन्ट र छपाई (स्टेसनरी) क्षेत्रमा ठुलो चहलपहल हुन्छ । ‘यातायात क्षेत्रमा ट्याक्सी, बस, कार र जीपहरूको परिचालन बढ्छ । मानिसहरू गाउँगाउँ जाने हुनाले इन्धनको खपत पनि ह्वात्तै बढ्छ,’ आचार्यले भने ।

उनले हाल निर्वाचनका लागि ११४ वटा दल दर्ता भएको सन्दर्भमा यसपटकको निर्वाचन अर्थतन्त्र पहिलेको तुलनामा अझै फरक र चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको बताए ।

यस्तै, चुनावी प्रचारप्रसारका लागि आवश्यक झन्डा, ब्यानर, घोषणापत्र र पोस्टर छपाईका कारण छापाखाना र स्टेसनरी व्यवसायले पनि राम्रो आम्दानी गर्ने आचार्यको विश्लेषण छ । पछिल्लो समय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको चुनावी प्रचार डिजिटल हुने हुँदा मिडिया क्षेत्रसमेत चलायमान बन्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।

आचार्यका अनुसार अहिलेको निर्वाचनले मुलुकभित्रको आर्थिक गतिविधि, स्थानीय निकायसम्म तरलता चलायमान गराउँछ, तर यसले मुलुकको आर्थिक सुधारमा खासै परिवर्तन ल्याउन नसक्ने देखिन्छ । निर्वाचनले बजार महँगी बढाउन सक्ने उनको अनुमान छ ।

आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले पार्ने राजस्वको दबाब, बजेट खर्च र उत्पादनलाई समेत निर्वाचनले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अर्थविद् आचार्यको अनुमान छ ।

त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख डा. रेशम थापाले निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भए पनि यसका केही नकारात्मक र चुनौतीपूर्ण पक्ष रहेको औँल्याए ।

अर्थविद् थापाले निर्वाचनलाई खर्चिलो चाडको संज्ञा दिए । उनका अनुसार निर्वाचनले उद्योगधन्दा वा कलकारखानामात्र नभई मुख्य रूपमा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ । उनले भने, ‘मुलुकमा हुने यस्ता निर्वाचनले मुलुकको जीडीपी र आर्थिक वृद्धिमा भन्दा पनि उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । ग्रामीण अर्थतन्त्रदेखि होटल, यातायात क्षेत्रलाई चुस्त बनाउने काम गर्छ ।’

• ५० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान

विगतका संसदीय निर्वाचनहरूको अनुभवका आधारमा यसपटक पनि निर्वाचनमा ठुलो रकम खर्च हुने देखिएको छ ।

डा. थापाका अनुसार सरकारले मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्भावना छ भने अनौपचारिक रूपमा दलहरूले २० अर्ब र उम्मेदवार तथा अन्य एजेन्सीहरूले थप १० अर्ब गरी कुल ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बजारमा आउन सक्छ ।

यद्यपि, पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूबिचको गठबन्धनका कारण चुनावी खर्चमा केही कमी आउन सक्ने संकेत पनि उनको छ ।

अघिल्ला दुई निर्वाचनको तुलनामा यसपटक गठबन्धनका कारण दलगत खर्च केही व्यवस्थित वा कम हुन सक्ने सम्भावना पनि छ, तर समग्रमा यसले उपभोगवादी अर्थतन्त्रलाई नै टेवा दिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् आचार्यले निर्वाचनका बेला अर्थतन्त्रमा ५० देखि ६० अर्ब र कहिलेकाहीँ १ खर्ब रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त खर्च हुने बताए । यस्तो खर्चले उपभोग बढाए पनि दीर्घकालीन लगानी वृद्धिमा भने खासै योगदान नदिने उनको भनाइ छ ।

• आयात र मूल्यवृद्धिको चुनौती

निर्वाचनका बेला हुने खर्चको ठुलो हिस्सा आयातमा जाने गरेको छ । विगतमा भएका निर्वाचनमा हुने खर्च उपभोगमुखी वस्तुहरूको आयातमा हुने गरेको देखिन्छ । अर्थविद्हरूका अनुसार यो वर्षको निर्वाचनमा पनि हुने खर्च आयातमा सबैभन्दा बढी जाने छ ।

अर्थविद् आचार्यले भने, ‘चुनावी भोजभतेरमा प्रयोग हुने मासु, खसी–बोका, चामल, दाल र तरकारीको ठुलो अंश छिमेकी मुलुकबाट आयात हुन्छ । यसले गर्दा बजार चलायमान भए पनि पैसा बाहिरिने जोखिम रहन्छ ।’

मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा आचार्यले डाउनवार्ड स्टिकी सिद्धान्तमा आधारित मूल्यवृद्धिको नेपालको अहिलेको अवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनका बेला माग बढेर मूल्य वृद्धि हुन्छ, तर निर्वाचन सकिएपछि पनि बढेको मूल्य तल झर्न गाह्रो हुन्छ । यसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै असर पार्न सक्छ ।’

त्यस्तै, अर्थविद् थापाले भने हालको मुद्रास्फीति न्यून विन्दुमा रहेकाले निर्वाचन खर्चले मूल्यवृद्धिमा त्यति ठुलो दबाब नपार्ने तर्क राखे । यद्यपि, उनले पनि निर्वाचनमा हुने खर्च अनुत्पादक क्षेत्र र आयातित वस्तुमा बढी हुने भएकाले यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई भने खासै फाइदा नपुर्‍याउने र उल्टै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उनको तर्क छ ।

• अनौपचारिक अर्थतन्त्र र कालो धनको प्रयोग

निर्वाचनमा बैंकिङ प्रणाली बाहिर रहेको कालो धनको प्रयोग हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न नसक्ने अर्थविद्हरूको तर्क छ । कर नतिरिएको वा बैंकमा नभएको पैसा चुनावका बेला बजारमा आउने उनीहरूको ठहर छ ।

निर्वाचनमा हुने स्रोतको पारदर्शिताका विषयमा अर्थविद् आचार्यले बैंकिङ प्रणाली बाहिर रहेको कालो धन र कर नतिरी राखिएको पैसा निर्वाचनका बेला बजारमा आउने बताए । बैंकहरूमा तरलता अभाव भएको बेला यस्तो पैसा बाहिर निस्कनुले बजारलाई केही समयका लागि चलायमान देखाउने उनको विश्लेषण छ ।

त्यस्तै, अर्थविद् थापाले क्रस बोर्डर फाइनान्सिङको डर देखिएको बताए । ‘भारतमा भुक्तानी गरेर नेपालमा गाडी वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्ने तर यहाँको अर्थतन्त्रमा त्यो खर्च नदेखिने समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार विगतमा गाडी वा अन्य सामग्रीको भुक्तानी भारतमा हुने तर सामग्री नेपालमा प्रयोग हुने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक खर्चको तथ्याङ्क नदेखिने जोखिम छ । उनले पनि पुराना राजनीतिक दलहरूले अनौपचारिक च्यानलबाट ठुलो रकम परिचालन गर्ने सम्भावना रहेको औँल्याए ।

अर्थविद् आचार्यले नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको आगमनले बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चमा सुधार आउन सक्ने आशा व्यक्त गरे । निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा केही विचलन ल्याए पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि यो अनिवार्य रहेको उनको आशय थियो ।

मानिसहरूबिचको अन्तरक्रिया र नयाँ नेतृत्वको चयनले राज्यका संरचनाहरूलाई वैधता दिन्छ, जसले अन्ततः अर्थ–प्रशासन चलाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । प्रश्न गर्ने वर्ग उत्तर दिने ठाउँमा पुग्नु नै समाज र अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुने अर्थविद् थापाको निष्कर्ष छ ।

• ग्रामीण अर्थतन्त्रको चहलपहल

निर्वाचनले चुनाव प्रचार प्रसारदेखि निर्वाचन खर्च, यातायात लगायतले स्थानीय बजारमा आर्थिक कारोबार तीव्र हुन्छ । निर्वाचनको समयमा ग्रामीण तहसम्म प्रचार प्रसार गर्दा अर्थतन्त्र तल्लो तहसम्म पुग्छ । जसले गर्दा यतिखेर केन्द्रको पैसा स्थानीय बजारमा जाँन्छ । चुनावको मिति नजिकिदै गएसँगै बैंक भएको रकम बजारमा जान सक्छ ।

अर्थविद् थापाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई निर्वाचनले चलायमान बनाउने बताए । उनले भने, ‘यातायात, होटल लगायतका क्षेत्र चलायमान हुन्छन् । सहरमा रहेका मानिसहरू चुनाव प्रचार प्रसारमा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्दा त्यहाँ बस्ने खाने हुँदा थोरै भए पनि स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।’