काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय व्यापारको वित्तीय कारोबारलाई औपचारिक र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ ले अब सबै अनलाइन व्यवसायीहरूलाई व्यावसायिक कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेको छ ।

विद्युतीय मध्यमद्वारा हुने व्यापारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वसनीय र उपभोक्तामैत्री बनाउन विद्युतीय व्यापार(ई–कमर्स) ऐन,२०८१ को दफा ३७ बमोजिम उद्योग मन्त्रालयले यो निर्देशिका जारी गरेको हो ।

निर्देशिकाको परिच्छेद–४ डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएअनुसार विद्युतीय व्यापारमा संलग्न कुनै पनि व्यवसायीले इजाजतप्राप्त वा राष्ट्र बैंकद्वारा स्वीकृत नभएको भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यो व्यवस्थाले अनलाइन वित्तीय कारोबारमा सुरक्षा र पारदर्शिता बढाउने तथा नियामक निकायलाई भुक्तानीको उचित अनुगमन गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

यस्तै निर्देशिकाले ई–कमर्स प्लेटफर्महरूलाई प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरणलाई एनक्रिप्टेड ( सूचना वा डाटालाई गोप्य बनाई सुरक्षित गरिनु) रूपमा सुरक्षित राख्न र अनधिकृत पहुँच वा सूचना चुहावट भएमा तुरून्त कारोबार बन्द गरी विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने र रिकभरी भइसकेपछि मात्र व्यवसाय सुचारु गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

विद्युतीय बीजक पनि अनिवार्य 

निर्देशिकाले स्पष्ट रूपमा तोकेको छ– सबै ई–कमर्स व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ, यसले हालसम्म अनौपचारिक वा कम सुरक्षित भुक्तानी विधि अपनाइरहेका प्लेटफर्महरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउनेछ ।

यति मात्र होइन, वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत गरिएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित फर्मले कारोबारको विद्युतीय बीजक (इलेक्ट्रोनिक इन्भ्वाइस) अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाले स्पष्ट रूपमा तोकेको छ– सबै ई–कमर्स व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ, यसले हालसम्म अनौपचारिक वा कम सुरक्षित भुक्तानी विधि अपनाइरहेका प्लेटफर्महरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउनेछ । 

यस्तै कारोबारसँग सम्बन्धित भुक्तानी कुनै कारणवश असफल भएमा सम्बन्धित फर्मले अनिवार्य रूपमा सात दिनभित्र ग्राहकलाई रिफन्ड तथा रिटर्नको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । फर्मले वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गरेपछि तोकिएको मूल्य, बिक्री कर र ढुवानी खर्चबाहेक भुक्तानीसँग सम्बन्धित कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क ग्राहकबाट लिन नपाइने उल्लेख गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीमा गरिएको यो कडा व्यवस्थासँगै निर्देशिकाले ई–कमर्स फर्महरूलाई अनिवार्य सूचीकरणको दायरामा ल्याएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार विद्युतीय प्लेटफर्ममा भ्रामक वा अतिरञ्जित सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन गर्न पाइने छैन । यसैगरी प्रत्येक विद्युतीय व्यापार प्लेटफर्ममले उपभोक्ताको गुनासो दर्ता र व्यवस्थापन अनलाइन माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । अनलाइन माध्यममा व्यवस्थापन हुन नसके विभागमा गुनासो दर्ता गर्न सकिनेछ । उक्त गुनासो सम्बोधनका लागि विद्युतीय व्यापार विवाद समिति रहनेछ । सो समितिले गुनासो प्राप्त भएको १५ दिनभित्र समाधान गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै विद्युतीय व्यापार प्लेटफर्मले गरेका कारोबारको अभिलेख बिलबीजक उपभोक्ताको गुनासो र सोको सुनुवाइ तथा विभागको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी विवरण कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित साख्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार विद्युतीय व्यापार प्लेटफर्मका लागि न्यूनतम सूचना प्रविधि मापदण्ड जारी गर्न सक्नेछ । 

सूचीकरण अनिवार्य 

विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीले आफ्नो प्लेटफर्म स्थापना गरेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गराउनुपर्नेछ । सूचीकरण गराउन आफ्नो सम्पूर्ण विवरणसहित विद्युतीय (अनलाइन) माध्यमबाट निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनमा व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता विवरण, सञ्चालक/प्रोप्राइटरको पहिचान, स्थायी लेखा नम्बर, सम्पर्क विवरण (फोन, इमेल, सामाजिक सञ्जाल), र शाखाको जानकारी समावेश गर्नुपर्छ ।

निवेदन दिएको सात दिनभित्र विभागले सूचीकरण नम्बर प्रदान गर्नेछ । सूचीकरणपछि कुनै पनि शाखा वा विवरण थपघट भएमा सात दिनभित्र पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐन उल्लंघन गरी अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने, नक्कली समीक्षा गर्ने वा उपभोक्तालाई झुक्याउने व्यवसायीलाई कसुरको प्रकृति हेरी पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने विद्युतीय व्यापार ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

व्यवसायीले पेस गरेको निवेदनसहित विवरणको आधारमा विभागले आवश्यक विवरण पूरा भएको अवस्थामा निवेदन प्राप्त मितिले ७ दिनभित्र जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर विवरण अपर्याप्त भए विभागले यसको सूचना गरी व्यवसायीले आवश्यक सम्पूर्ण विवरण पेस गरेको ७ दिनभित्र सूचीकरण भएको नम्बरसहित जानकारी उपलब्ध गाउनेछ । नयाँ आउटलेटमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्न फर्मको कुनै पनि विवरण परिवर्तन भएको अवस्थामा परिवर्तित विवरण राखी ७ दिनभित्र सूचीकरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

हाल सञ्चालनमा रहेका, तर सूचीकरण नभएका इ–कमर्स फर्महरूलाई विभागले ३५ दिनभित्र सूचीकरण गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ । यो म्यादभित्र पनि सूचीकरण प्रक्रिया पूरा नगर्ने फर्महरूलाई निरीक्षण अधिकृतको आदेशमा कारबाही गरिनेछ र अन्ततः विभागले त्यस्ता प्लेटफर्महरू खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

अब अनलाइन व्यापारको अनुगमन हुने

विभागले ऐनको दफा २७ बमोजिम निरीक्षण अधिकृत खटाई विद्युतीय व्यापार फर्महरूको नियमित निरीक्षण र अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । निरीक्षण अनुगमनका क्रममा आवश्यकताअनुसार साइबर सुरक्षा विज्ञ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विज्ञ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, कर प्रशासनका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी तथा अन्य विषयगत सरकारी निकायका प्रतिनिधिसमेत सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था छ । साथै निरीक्षणका क्रममा व्यवसायीले आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । निरीक्षण अधिकृतले फर्म निरीक्षण र अनुगमनका क्रममा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका विषयमा अतिरिक्त अनुगमन र जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । 

जस्तैः ऐन तथा निर्देशिका बमोजिम प्लेटफर्म रहे/नरहेको, प्लेटफर्ममा उल्लेखित लेबलबमोजिम वस्तु वा सेवा बिक्री भए/नभएको, वस्तु वा सेवाको डेलिभरी तथा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए/नभएको, साइबर सुरक्षा अभ्यासहरू अवलम्बन भए/नभएको अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै उपभोक्ताको व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षण, अनधिकृत प्रयोगको नियन्त्रणको प्रबन्ध गरिए/नगरिएको, भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था लगायतको विषयमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ । अनुगमनका क्रममा ऐनविपरीत कार्य गरिएको पाइए विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ बमोजिम तथा प्रचलित कानुनबमोजिमको कारबाही हुने उल्लेख छ । 

ऐन उल्लंघन गरी अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने, नक्कली समीक्षा गर्ने वा उपभोक्तालाई झुक्याउने व्यवसायीलाई कसुरको प्रकृति हेरी पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने विद्युतीय व्यापार ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

साथै दर्ता नगरी अनलाइन व्यवसाय वा व्यापार गरे एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।