‘परम्परागत कर्मचारीतन्त्र र कानुनी झन्झट रहेसम्म अपेक्षाकृत विकास असम्भव’
सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्रत्री यामलाल कँडेलले परम्परागत कर्मचारीतन्त्र र कानुनी झन्झट रहेसम्म अपेक्षाकृत विकास असम्भव रहेको ठोकुवा गरेका छन् ।
कर्मचारी प्रशासन, कानुनी जटिलता र कार्यशैलीकै कारण विकासमा ढिलासुस्ती हुने गरेको उनको दाबी छ ।
‘भ्रष्टाचार, सुशासन र ढिलासुस्तीका विषयमा यावत् प्रश्न छन्,’बिहीबार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध/प्राविधिक परीक्षण अन्तरनिकाय समन्वय गोष्ठी’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘तपाईंहरु स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईंहरूमाथि प्रश्न कम उठ्छ । कहिलेकाहीँ आउने हामी जनप्रतिनिधिमाथि किन बढी प्रश्न उठ्छ ?’
कर्मचारीको हस्ताक्षरबिना कुनै पनि काम–कारबाही अघि नबढ्ने गरेको कँडेलले बताए । कर्मचारीहरू दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा परेर निर्णय गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन उनले आग्रह गरे । ‘बरु निर्भीक रूपमा सुधारको काममा अघि बढ्नुहोस्,’ उनले थपे, ‘त्यसमा मेरो पूर्ण सहयोग रहन्छ ।’
कतिपय कानुनले ‘गर्नु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने गरेको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।
उनले अगाडी थपे, ‘देखाउनलाई हामी प्रमुख हौं, व्यवहारमा भने हामी अनुरोध गर्ने ठाउँमा रहेछौं ।’ कँडेलले समयमै काम नगर्ने, समयमा कार्यालय नआउने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने भन्दै कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कर्णालीमा रास्वपा : डोल्पा बाहेक सबैतिर वडादेखि जिल्लाको नेतृत्व चयन
-
इप्पानको विधान संशोधन सम्बन्धी विवाद समाधान: जेठ २९ गते अधिवेशन
-
११ उपमहानगरलाई ११ अर्ब ४८ करोड अनुदान, जनकपुरलाई सबैभन्दा धेरै, समानीकरणमा घोराही अगाडि
-
अपाङ्गता देखेर गाडीले रोकेन, अब निःशुल्क यात्रा गर्नेछन् कृष्णले
-
एमाले लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचेतकमा रोका मगर, सचेतकमा लामिछाने
-
अबदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक जना मात्रै सचिव रहने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण