काठमाडौँ । नेपालमा रेशम उद्योगलाई पुनर्जीवन दिँदै वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले रेशम खेतीले ग्रामीण आयआर्जन, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय रेशम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री परियारले रेशम उद्योगको भविष्य तीन तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला संस्थाहरूको प्रभावकारी समन्वयमा निर्भर रहेको बताए। करिब २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा किम्बु खेती, रेशम किरापालन र धागो उत्पादनलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउने देखिएको छ।

तर, नीतिगत प्राथमिकताको कमी, वित्तीय पहुँच र बिमाको अभावका कारण यो उद्योग पछिल्लो समय सङ्कटमा पर्दै गएको छ। २५ वर्षअघिसम्म नेपालमा रेशम खेतीको अवस्था राम्रो भए पनि त्यसपछि क्रमशः ओरालो लागेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विश्व बजारमा रेशमको माग बढिरहेकाले छिमेकी मुलुक चीन र भारतको सिको गर्दै नेपालले पनि यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।

सम्मेलनमा पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद पोख्रेलले नेपालका स्थानीय उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोडेर लैजानु पर्ने धारणा राखे। ह्याण्डलुम फ्याब्रिक्सका अध्यक्ष रोशनकुमार पोखरेलले रेशमलाई केवल साधारण रेशा मात्र नभई इतिहास, संस्कृति र भविष्यको ठूलो आर्थिक सम्भावनाको रूपमा व्याख्या गरे। गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विश्व बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेको रेशम उत्पादनमा नेपालले रणनीतिक योजना बनाउनु पर्ने सुझाव दिए।

सम्मेलनले आगामी १० वर्षका लागि 'नेपाल रेशम भिजन २०२६–२०३५' को ढाँचा तयार गर्ने र क्लस्टरमा आधारित खेती प्रणालीलाई अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। एकीकृत 'नेपाल सिल्क ब्रान्डिङ' मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुर्‍याउने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र बिमा संयन्त्रलाई बलियो बनाउने विषयमा पनि गम्भीर बहस भइरहेको छ। रेशम उद्योगलाई दिगो राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा पुनःस्थापित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर यो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।